काठमाडौँ। अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्चको ११ औँ सम्मेलन सहकार्य र अन्तरबद्धतालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउन संघीय संसद् र सबै प्रदेश सभाले ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्रणाली विकास गर्नेलगायत नौ बुँदे टीकापुर-सन्देश पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
संसदीय गतिविधिमा सूचना प्रविधिमार्फत नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न एवं तहगत व्यवस्थापिकाबीच ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्रणाली विकास गर्ने घोषणासहित कैलालीको टीकापुरमा सम्मेलन सम्पन्न भएको हो ।
टीकापुरमा आयोजित दुई दिने सम्मेलनमा संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन निर्माण र व्यवस्थापकीय कार्य प्रक्रियालाई सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्तअनुरूप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने छलफल भएको थियो ।
सम्मेलनबाट जारी सन्देश पत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कानुन निर्माण र संसदीय काम कारबाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी तुल्याउन, तहगत संसद् र सभाबीच प्रभावकारी सहकार्य र अन्तरआबद्धता स्थापित गर्ने जनाइएको छ । यसका लागि संघीय संसद्सँग समन्वय गर्न सबै प्रदेशसभाले संघ-प्रदेश समन्वय शाखा/इकाई स्थापना गर्ने र अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य संघीय संसद् सचिवालयको प्रदेशसभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने सन्देश पत्रमा उल्लेख छ ।
तीनै तहका कानुन निर्माण एवं व्यवस्थापकीय कामलाई अनुसन्धान तथा विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउन, संघीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय संसद्अन्तर्गत एक व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि विशेष पहल गर्ने भनिएको छ ।
सन्देश पत्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्वबजेट छलफल एवं संसदीय बजेट निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसद् र प्रदेशसभाबाट आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहित संसदीय बजेट कार्यालय स्थापनाको कार्य अघि बढाउने, संघीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सदस्यको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गरी कानुन तर्जुमा कार्य एवं संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी तुल्याउन संघीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सदस्यलाई अत्यावश्यक रहेका सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने जनाइएको छ ।
यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका उदाहरणीय विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता आदानप्रदान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीबीच आवश्यकताअनुसार अन्तरक्रिया, छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गर्ने, प्रदेशसभामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भई सभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माणलगायतको कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको सन्दर्भमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
त्यसका लागि नेपालको संविधानको भाग २९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धअन्तर्गत धारा २३१ को उपधारा ९३० को व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघीय संसद्, प्रदेश सभाको कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठनसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निचोड निकालिएको छ ।
संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभाका उपसभामुखहरूको कामकारबाही एवं भूमिकालाई अझ बढी सक्रिय एवं प्रतिफलमूलक बनाउने विषयमा पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ ।
त्यस सम्बन्धमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रियसभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलको संयोजकत्वमा कोशी प्रदेशसभाका सचिव सुदर्शन खड्का र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिबाट प्रतिवेदन पेस भएपश्चात् अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्चको बैठक बसी आवश्यक निर्णय गर्ने पनि सन्देश पत्रमा उल्लेख छ । मञ्चको बाह्रौँ सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरिने तय भएको छ ।
