बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एक अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले शनिबार बेलुका सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा यो उल्लेख छ।
समितिले मुख्य राजनीतिक पदाधिकारीहरू तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने उल्लेख छ।
समितिलाई छानबिनका लागि आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेखहरू संकलन गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र आवश्यक सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ।
छानबिन प्रक्रियालाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ: पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी यो समिति गठन गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
