नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्री नबनाउन भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । आज वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
संविधानको धारा उल्लेख गर्दै गौतमलाई मन्त्री नबनाउनु तथा सांसदको रुपमा कार्य समेत नगराउनु भनिएको छ । यसको सुनुवाई मिति ७ असोजका लागि तोकिएको त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
नेकपा सचिवालय बैठकमा पनि बामदेवको सरकारमा जान मिल्ने वा नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाका बारेमा समेत कुरा उठेको छ । भोलि बस्ने सचिवालय बैठकले गौतम सरकारमा जाने या नजाने टुंगो लगाउने छ ।
उनले संविधानमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनि सभाको कार्यकालमा त्यस्तो प्रतिनिधि सभा चुनाव हारेको मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनी उल्लेखित बुँदाबारे इंकित गरेका छन् ।
मन्त्रि बन्न संविधानले रोक्छ ?
कतिपयले निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने बताइरहेका छन् । संविधानको धारा ७८ (१) मा सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । तर सोही धाराको उपधारा ४ मा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७८ (१)मा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’
यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ । सँगै धारा ७८ को (४) उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।’
यही धारा देखाएर मानिसहरु उनी मन्त्री बन्न नपाउने बताउँदै आएका छन्।
तर संविधानविदहरु भने उनलाई मन्त्री बन्न संविधान बाधक नहने बताउँछन्। संविधानविद टिकाराम भट्टराइले बामदेवलाई मन्त्री बन्न संविधानले नरोक्ने बताए।
र यो पनि पढ्नुहोस् :
‘बामदेवलाई मन्त्री बन्न संविधानले रोक्दैन, रोक्ने नैतिकताले हो’
