काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा रु एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख बराबर अनुदान छुट्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेश सरकारको हकमा रु ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय सरकारलाई रु ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि आयोगले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६०, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सिफारिस गर्दै आएको छ ।
आयोगले यसरी वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानका वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान रु १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख निर्धारण गरिएको छ । जुन प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत हुन आउँछ । जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान ५०/५० प्रतिशत भार दिई प्रदेशले पाउने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम अनुदान शीर्षकमा कोशी प्रदेशका लागि रु दुई अर्ब ८२ करोड ६४ लाख, मधेशका लागि रु एक अर्ब ९० करोड ६० लाख, बागमतीका लागि रु दुई अर्ब ७५ करोड ४२ लाख र गण्डकीका लागि रु एक अर्ब ८२ करोड २७ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनीका लागि रु दुई अर्ब ४६ करोड ५७ लाख, कर्णालीका लागि रु एक अर्ब ७८ करोड ७४ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि रु एक अर्ब ८१ करोड ३४ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम समानीकरण अनुदान रु ३० अर्ब ८३ करोड निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । जुन स्थानीय सरकारले पाउने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ३४ दशमलव १८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि विभिन्न आधार तथा सूचकहरु तयार पारी त्यसको भार निर्धारण गरिएको आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ । जसमा मानव विकास सुचकाङ्कको १०, आर्थिक सामाजिक असमानताको ५, पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई १५ र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई ७० प्रतिशत भार छुट्याइएको छ ।
न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानको छुट्टाछुट्टै गणनी गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ । यी तीनवटै शीर्षकको कुल अनुदानको रकम रु सात करोड भन्दा कम भएका स्थानीय सरकारलाई भने महानगरपालिकाहरुको सूत्रवापतको रकम कट्टा गरी थप गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । “चालीस वटा स्थानीय सरकारले न्यूनतम अनुदान र सुत्रमा आधारित अनुदानबाट रु सात करोडभन्दा कम रकम पाउने देखिएको छ ।
अनुदान रकमले स्थानीय सरकारहरुको संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी न्यूनतम रुपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गरी प्रत्येक स्थानीय सरकारहरुलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा रु सात करोड प्राप्त हुनेगरी स्थानीय सरकारहरुको आन्तरिक राजस्वको अवस्थासमेतको आधारमा महानगरपालिकाहरुको सूत्र बापतको रकममा करिब १० दशमलव ८० प्रतिशतले कट्टागरी उक्त रकम त्यस्ता ४० वटा स्थानीय सरकारको अनुदानमा थप गर्नुपर्नेछ”, आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।
