एजेन्सी । अमेरिकी सरकारले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा लगाइएको आपतकालीन ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) को असुली आजदेखि बन्द गर्ने भएको छ। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले तीन दिनअघि यी ट्यारिफहरूलाई गैरकानूनी ठहर गरेको थियो।
अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा (सीबीपी) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘सन् १९७७ को ‘इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट’ अन्तर्गत लगाइएका ट्यारिफहरूको असुली मङ्गलवार राति १२:०१ बजेदेखि बन्द गरिनेछ।’ एजेन्सीले आयातकर्ताहरूलाई यी ट्यारिफसँग सम्बन्धित सबै कोडहरू कार्गो प्रणालीबाट हटाउन निर्देशन दिएको छ।
पेन ह्वार्टन बजेट मोडलका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, अदालतको यो फैसलापछि अमेरिकी सरकारले १७५ अर्ब डलर (करिब १६ लाख करोड नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी) फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
रोयटर्सका अनुसार, आईईईपीए अन्तर्गत लगाइएको ट्यारिफबाट अमेरिकाले दैनिक ५० करोड डलर भन्दा बढी कमाइ गरिरहेको थियो। अब यी ट्यारिफ रद्द भएपछि कम्पनीहरूले रिफन्डको माग गर्न सक्नेछन्।
ट्रम्पको भनाइ: ‘सर्वोच्च अदालतले मलाई पहिलेभन्दा बढी अधिकार दियो’
ग्लोबल ट्यारिफ रद्द भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले सोमबार यो फैसलाले उल्टै आफ्नो शक्ति बढाएको दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा सर्वोच्च अदालतले अन्जानमा उनलाई पहिलेभन्दा बढी अधिकार दिएको लेखेका छन् ।
ट्रम्पले भने, ‘अबदेखि म ‘सुप्रीम कोर्ट’ साना अक्षरमा लेख्नेछु किनकि ममा अब यो अदालतप्रति सम्मान रहेन।’ उनले अदालतको फैसलालाई ‘मूर्खतापूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभाजन ल्याउने खालको’ बताएका छन्।
यद्यपि, ट्रम्पको तर्क छ – यो फैसलाले उनलाई अन्य कानूनअन्तर्गत ट्यारिफ लगाउने शक्ति अझ बढी प्रयोग गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ। उनले लाइसेन्स जस्ता विधिहरू प्रयोग गरेर अन्य देशहरूविरुद्ध कडा कदम चाल्न सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
असुल गरिएको रकम फिर्ता हुने वा नहुने अन्योल
अदालतको आदेशको तीन दिनपछि मात्र यो फैसला कार्यान्वयनमा आउँदैछ। एजेन्सीले यी तीन दिनसम्म किन ट्यारिफ असुल गरिरह्यो र असुल गरिएको पैसा फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे स्पष्ट पारेको छैन।
यो आदेश केवल आईईईपीए कानून अन्तर्गतका ट्यारिफमा मात्र लागू हुनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा ‘सेक्सन २३२’ र अनुचित व्यापारिक अभ्यास विरुद्धको ‘सेक्सन ३०१’ अन्तर्गत लगाइएका ट्यारिफहरू भने यथावत रहनेछन्।
