काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनहरूमा अंग्रेजी भाषाको इम्बोड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यातायात व्यवस्था विभागले ३ भदौ २०८२ मा जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर रावल सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
२७ मंसिर, २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले यातयातका साधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बरको अक्षर र अंक दुवैमा नेपाली भाषा हुनुपर्ने भनी सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भाषा आयोगले समेत इम्बोस्ड नम्बरमा देवनागरीमा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
सर्वोच्चले आइतबार जारी गरेको आदेशमा भनेको छ, ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत भौतिक मन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको निर्णय र यातायात व्यवस्था विभागको सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
