काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउँदै मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँग परामर्श सुरु गरेको छ।
बजेटमा स्रोतको प्राथमिकता र विनियोजन तय गर्ने उद्देश्यसहित संवैधानिक आयोगहरू तथा खर्च संरचना ठूलो भएका मन्त्रालय र निकायसँग चरणबद्ध छलफल थालिएको हो। यसक्रममा आज उच्च चालू खर्च हुने निकायहरू र विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिसँग बैठक सम्पन्न भएको छ।
छलफलको केन्द्रमा प्रशासनिक व्यय, नियमित कार्यक्रम तथा कानुनी रूपमा अनिवार्य दायित्व समेटिएका विषय रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारी खर्च व्यवस्थालाई अनुशासित र मितव्ययी बनाउँदै चालू खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्ने तथा समग्र उत्पादकत्व बढाउने नीति अपनाइनेछ।
बैठकमा कर्मचारी तलब-भत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्च, सामाजिक सुरक्षा लगायत ठूलो रकम खपत हुने शीर्षकहरूको व्यवस्थापनबारे समेत विचार-विमर्श गरिएको छ। चालू खर्च निरन्तर बढ्दा विकास निर्माणका कार्यक्रमका लागि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा खर्च प्राथमिकता पुनरावलोकन गर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
परामर्शमा सहभागी आयोग र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले आगामी वर्षका योजना, कार्यक्रम र ती कार्यान्वयनका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेट संरचनाबारे आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
