काठमाडौं। भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोरमा विपद् आएको एकदेखि दुई महिना बितिसक्दा पनि कृषि, पशुपन्छी तथा वातावरणीय क्षतिको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक नभएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सांसदहरूले क्षतिग्रस्त खेतीयोग्य जमिन, नष्ट भएका बाली र मरेका वा बगेका पशुचौपायाको विवरण तत्काल संकलन गरी सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।
नेकपा एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेलले भोटेकोशीमा विपद् आएको करिब दुई महिना र कालीगण्डकीमा करिब एक महिना बितिसक्दा पनि कृषि क्षेत्रको क्षतिको प्रारम्भिक विवरणसमेत सार्वजनिक हुन नसक्नु चिन्ताजनक भएको बताए। कृषि गणनालगायत उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
“प्रत्यक्ष रूपमा देखिने भौतिक क्षतिको प्रारम्भिक विवरण भने अहिलेसम्म तयार भइसक्नुपर्ने हो,” पोर्तेलले भने।
उनले सडक, पुल र घरमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्तुत गरिसके पनि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको क्षतिको तथ्यांक आउन नसकेको बताए। जमिन, बाली र पशुपन्छीको विवरण फरक–फरक मन्त्रालयले संकलन गर्नुपर्ने भएकाले समन्वयमा कठिनाइ हुन सक्ने भए पनि त्यसकै कारण तथ्यांक सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले कृषि उत्पादनमा भएको क्षतिको खाद्यान्न आपूर्ति, सम्भावित आयात र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। धान, कोदो र गहुँलगायतका बालीमा भएको क्षतिका कारण उत्पादनमा कति कमी आउँछ र त्यसको पूर्ति गर्न अन्य क्षेत्र वा विदेशबाट कति खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने विवरण संकलन गर्नुपर्ने उनले बताए।
प्रभावित क्षेत्रबाट काठमाडौं उपत्यकामा मासुजन्य उत्पादनसमेत आपूर्ति हुने भएकाले खसीबोकालगायत पशुचौपायामा भएको क्षतिले मासुको आपूर्ति र बजारमा पार्ने प्रभाव पनि अध्ययन गर्नुपर्ने रिजालको भनाइ थियो। क्षतिको परिमाण र आर्थिक मूल्यसहितको विवरणले समितिको प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी बनाउने उनले बताए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले वन, कृषि तथा वातावरणीय क्षतिको सूक्ष्म र आधिकारिक तथ्यांक तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरे। वन्यजन्तु, वनजंगल, कृषि उद्योग, बाली, सिँचाइ प्रणाली र खेतीयोग्य जमिनमा भएको क्षतिको छुट्टाछुट्टै विवरण आवश्यक रहेको उनले बताए।
अधिकारीले रसुवास्थित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा परेको पारिस्थितिकीय तथा वातावरणीय प्रभावको अध्ययन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। स्याफ्रुभन्दा माथि र तलका प्रभावित क्षेत्रको क्षति समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसम्बन्धी प्रक्रियामा देखिएका समस्यालाई समेत अध्ययनमा समावेश गर्नुपर्ने बताए।
सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कृषि, पशुपन्छी, वन, वातावरण र पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न तथा त्यसका आधारमा राहत, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
