राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले साइबर सुरक्षा एड्भाइजरी गरेको छ । हालै नोड डट जेएस रनटाइममा नोड टु सेललगायतका गम्भीरसुरक्षा कमजोरीहरू पहिचान भएको उल्लेख गर्दै केन्द्रले सम्बन्धित निकायका प्रणाली तथा वेब एप्लिकेशनमा प्रयोग भएका नोड डट जेएस रनटाइमको भर्सन जाँच गरी नयाँ भर्सन अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको हो ।
‘कमजोरीको दुरुपयोग भएमा सम्बन्धित प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच प्राप्त हुने, सेवा अवरुद्ध हुने तथा प्रणालीमा चलिरहेका कार्यहरूमा अनधिकृत नियन्त्रण कायम हुनसक्ने जोखिम रहन्छ । यसबाट बच्न सुरक्षा उपायहरू अबलम्बन गर्न अनुरोध छ’, केन्द्रले भनेको छ ।
केन्द्रले आजै एक परिपत्र जारी गर्दै वेबसाइटहरू सुरक्षित गर्न वैध एसएसएल/टिएलएस प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लागू गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय मातहत रहेको केन्द्रले सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालय, नेपाल नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घलाई पत्राचार गर्दै वेबसाइटको सुरक्षा मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।
केन्द्रले पछिल्ला दिनमा साइबर सुरक्षा जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्क सुरक्षित रूपमा आदानप्रदान गर्न वेबसाइटमा इन्क्रिप्सन व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि टिएलएस १.२ वा टिएलएस १.३ प्रोटोकलसहितको वैध एसएसएल/टिएलएस प्रमाणपत्र प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
निर्देशनअनुसार सबै सरकारी निकायले आफ्ना वेबसाइटमा प्रयोग भइरहेको एसएसएल/टिएलएस प्रमाणपत्रको वैधता तत्काल जाँच गर्नुपर्नेछ । प्रमाणपत्र नभएका वा म्याद समाप्त भएका वेबसाइटमा आधिकारिक तथा विश्वसनीय निकायबाट वैध प्रमाणपत्र जारी गरी जडान र कन्फिगरेसन गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, वेबसाइटलाई एचटिटिपिएस माध्यमबाट मात्र सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन र टिएलएस १.२ तथा टिएलएस १.३ जस्ता पुराना तथा असुरक्षित प्रोटोकल पूर्ण रूपमा बन्द गर्न पनि केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।
एसएसएल/टिएलएस प्रमाणपत्रको म्याद समाप्त हुनुअगावै नियमित नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा वेबसाइटको सुरक्षामा देखिने कमजोरीबाट साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्य आवश्यक सुरक्षा मापदण्डसमेत उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न केन्द्रले आग्रह गरेको छ ।
सरकारी वेबसाइटको सुरक्षा सुदृढ गर्दै नागरिकका व्यक्तिगत विवरण तथा अन्य संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
