काठमाडौंमा यातायात व्यवसायीले वा ट्याक्सी व्यवसायीले तीस वर्षदेखि राज चलाएका छन् । तीस वर्षअघि दर्ता भएको ट्याक्सीको सङ्ख्या घटिसकेको छ । यता, जनसङ्ख्या भने तीन गुणाले बढेको छ । तीस वर्षअघि सात हजार ५ सय ट्याक्सी दर्ता थिए ।
अहिले त्यो पनि घटेर जम्मा ५६५० ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । तर, उपत्यकाभित्र ५० लाख हाराहारीमा मानिसहरूको बसोबास छ । जनताको माग र आवश्यकतालाई अड्कल गरी नयाँ ट्याक्सीको दर्ता वर्षौँदेखि खुलाइएको छैन । ट्याक्सी व्यवसायीहरूले विगत तिन दशकदेखि सिन्डिकेट लगाएर यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार जमाएका छन् ।
ट्याक्सी व्यवसायीले वर्षौँदेखि यात्रुसँग बढी भाँडा असुल्ने गरेका छन् भने सेवा सुविधा शून्य बराबर नै छ । सस्तो, राम्रो र सहज रूपमा आम सर्वसाधारण ट्याक्सीमा यात्रा गर्नबाट वञ्चित छन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द हुँदा राज्यले राजस्व समेत पाएको छैन ।
ट्याक्सी व्यवसायीहरू जहिले पनि आन्दोलन गर्छौ । टायर बाल्छौ र गाडी लगेर बाटोमा तेस्य्राउछौ भनेर सरकारलाई धम्की दिन्छन् । ट्याक्सीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न ट्याक्सी व्यवसायीले रोक लगाएका छन् भने राज्य र जनतालाई यिनीहरूले दशकौँदेखि ठगेका छन् ।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न खोज्ने यातायात व्यवस्था विभागका पुराना महानिर्देशकहरू सरुवा भए । ट्याक्सी व्यवसायीको पहुँचको सीमा छैन । जसले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने आफ्नो कदम अघि बढाउँछ यातायात मन्त्रीलाई भनेर डिजी नै सरुवा गरिदिन्छन् ।
ट्याक्सी व्यवसायीको सिकार विगतका आँटिला डिजी रूपनारायण भट्टराई र गोगनबहादुर हमाल हुन् । यातायात समिति खारेज गर्दा रूपनारायण भट्टराई सरुवा भए भने नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने खोज्ने गोगनबहादुर हमाललाई यिनीहरूले विभागमा टिक्न दिएनन् ।
स्वदेशीले मात्र नभई विदेशी पनि नेपालका ट्याक्सीबाट ठगिएका छन् । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र छ । तर , सबै प्रदेशका जनताले ट्याक्सीको प्रयोग गर्न पाउनपर्छ । नयाँ ट्याक्सीको माग निकै नै छ । ट्याक्सीबाट राम्रो सेवा सुविधा पाइएन, ट्याक्सीले बढी भाँडा लिने गरेको गुनासो यातायात व्यवस्था विभागमा दिनहुँ आउँछ । ट्याक्सीबाट जनता कायल छन् तापनि यातायात मन्त्रालय नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नतर्फ खासै चासो देखाउदैन् ।
हालका विभागको डिजी नमराज घिमिरेले २०७८ साल भदौ महिनामा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाएको बताए । तर, यातायात मन्त्रालयका यातायात मन्त्रीले अहिलेसम्म सो प्रस्तावलाई निर्णय गर्न सकेको छैनन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने खोजे पनि यातायात मन्त्रालयले सहयोग नगरेको घिमिरेको ठहर छ ।
राज्यको फाइदा र जनताले सेवा सुविधा पाएको हेर्न अलिकति हम्मे हम्मे नै पर्ला जस्तो छ, उनले भने । तिन महिना अगाडि विभागले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने फाइल मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर, यत्रो समयसम्म सो फाइललाई मन्त्री स्तरीय निर्णय नगरी दराजमा थन्काउनु यहाँ ठुलो रहस्य छ ।
यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई जनता र राष्ट्र भन्दा पनि ट्याक्सी व्यवसायी प्यारा छन् । जनता र राष्ट्रको लागि उनी मन्त्री भएकी होइनन् । आफू कमाउनको लागि मन्त्री भएको स्पष्ट देखिन्छ । ट्याक्सी व्यवसायीले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्नको लागि मन्त्रीलाई ठुलो रकम दिएको उनका निकटस्थहरू बताउँछन् ।
ट्याक्सी व्यवसायीले कमिशनको खेलमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोक्नुको कारण अहिले भएका ट्याक्सीको खरिदबिक्री गर्दा मूल्य घट्छ । यता, दैनिक कमाइ पनि ओरालो लाग्छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दियो भने यात्रुहरू लक्जरियस् ट्याक्सीमा यात्रा गर्छन् भन्ने डर यिनीहरूमा छ ।
अहिले सञ्चालनमा भएका ट्याक्सी सबै थोत्रा, कवाडी र पुराना भइसकेका छन् । ट्याक्सीमा बस्दा ट्याक्टरमा बसेजस्तो अनुभव यात्रुलाई हुन्छ । ट्याक्सी व्यवसायीलाई जनता र राष्ट्रको चिन्ता छैन बस् जनता ठगेर आफू धनी बन्नु छ । अब जनताले ट्याक्सी व्यवसायीको यातायात मन्त्री र ट्याक्सी व्यवसायीको विरोधमा आवाज उठाउन ढिलो भइसकेको छ ।
ट्याक्सी व्यवसायी र यातायात मन्त्रीका पैसाको सम्बन्धको कारण सिन्डिकेट कायमै छ । यिनीहरूले गर्दा राज्य र सर्वसाधारण ठगिएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले यातायात मन्त्री यादवलाई भेटेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न तिन महिनाअघि गएको प्रस्ताव दराजमा थन्काइदिए ।
दराजमा फाइल थन्काएर सन्तोष भएका ट्याक्सी व्यवसायी विभागका डिजी घिमिरेलाई सरुवा गर्न लबिङ. गरिरहेका छन् । सिन्डिकेट तोड्न, राज्यलाई राजस्व सङ्कलन गर्न मद्दत पुप्याउनु, जनतालाई सेवा दिन र ट्याक्सीमा भएको विकृति हटाउन खोज्नु के अपराध हो ?
सर्वसाधारणहरू पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । ट्याक्सीको ठगी धन्दाबाट जनता कायल भइसकेको छन् । मिटरमा ट्याक्सी हिँड्न मान्दैनन्, छोटो दुरीमा ट्याक्सी जादैन् । गए पनि बढी भाँडा तिर्नुपर्छ, त्यसैले पनि अहिले जनताको आवश्यकता भनेको नयाँ ट्याक्सी हो ।
सर्वसाधारणको आवश्यकतालाई नहेर्ने यातायात मन्त्रीले तत्कालै राजीनामा दिनपर्छ । यस्ता काम नै नगर्ने यातायात मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्छ । जनताको आवश्यकतालाई नदेखेजस्तो गरेर ट्याक्सी व्यवसायीको पक्षमा उभिन यातायात मन्त्रीलाई लाज लाग्दैन ।
सबै प्रदेशमा ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । सरकारले सिन्डिकेट हटाइ भनेर जति नै छाती फुलाए पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्नु यो सिन्डिकेट होइन । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको यातायात समिति खारेज गरेको घोषणा गरेको थियो ।
यो निर्णयले जनता धेरै खुसी भएका थिए । यातायात क्षेत्रमा अब खुल्ला प्रतिस्पर्धा भनेर जनताले निकै आस गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिएन । अनि कहाँ हट्यो त सिन्डिकेट ? जनताको सेवा पाउने आस मारिसकेका छ ।
जनताको चाहना अनुसार यातायात मन्त्री खडा हुन सकिनन् । राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्न खोज्ने विभागका डिजी अहिले यातायात मन्त्रीको शिकारमा परेको छन् । उनलाई सरुवा गर्ने रणनीति तयार भइरहेको छ । यातायात व्यवसायी र ट्याक्सी व्यवसायीले डिजीलाई सरुवा गर्न पाए नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने कुरा हराउँछ भनेर दौडधुप गरिरहेको छन् ।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता कहिले खुल्दैन । एकाधिकार लगाएर जनता ठग्न पाइन्छ भन्ने मनस्थिति ट्याक्सी व्यवसायीमा छ । यिनीहरू सिन्डिकेटलाई दरो बनाउन खोजिरहेको छन् । ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न नदिनको लागि ट्याक्सी व्यवसायी दिनहुँ यातायात मन्त्रालय धाउँछन् ।
तर, जनता र राष्ट्रको आवश्यकता हरेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्ने यातायात मन्त्री नै देशको लागि घातक छिन् । ट्याक्सी व्यवसायीको कुरा सुनेर उनीहरूकै इसारामा नाच्नेलाई यातायात मन्त्री भन्न देशका जनतालाई लाज लाग्छ । ट्याक्सी व्यवसायीले विभागको अगाडि टायर बाल्छु भन्ने दबाबमा रहेर विभागका डिजीले नयाँको दर्ता खोल्न टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाए ।
जनता र राष्ट्रको आवश्यकतालाई नियाल्दै विभागले आफूले सक्दो त गर्यो तर यातायात मन्त्रीले त्यसलाई पछि पारिदिइन् । ट्याक्सी व्यवसायीको यातायात मन्त्रीसम्म राम्रो चिनजान छ । जसले देश र जनताको लागि काम गर्न खोज्यो उसलाई सरुवा गर्न यिनीहरूलाई बेर लाग्दैन ।
एउटा कर्मचारीलाई धम्काएर र दबाब दिएर ट्याक्सी व्यवसायी अझै पनि जनता ठग्न चाहन्छन् । जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्ने डिजी सरुवा हुने डरले कहिले पनि पछि हट्दैनन् । अहिलेका विभागको डिजीले पनि सरुवा हुन्छु कि भन्ने नसोची टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाए ।
स्वदेशीले मात्र नभई विदेशी पनि नेपालका ट्याक्सीबाट ठगिएका छन् । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र छ । तर , सबै प्रदेशका जनताले ट्याक्सीको प्रयोग गर्न पाउनपर्छ । नयाँ ट्याक्सीको माग निकै नै छ । ट्याक्सीबाट राम्रो सेवा सुविधा पाइएन, ट्याक्सीले बढी भाँडा लिने गरेको गुनासो यातायात व्यवस्था विभागमा दिनहुँ आउँछ । ट्याक्सीबाट जनता कायल छन् तापनि यातायात मन्त्रालय नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नतर्फ खासै चासो देखाउदैन् ।
अहिले भएको भाँडा रेटभन्दा सस्तोमा जनतालाई सेवा दिन्छु भन्ने सर्वसाधारण नभएका भने होइनन् । तर, त्यसको लागि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न जरुरी छ । ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै यात्रुले १४ रुपियाँ तिर्नपर्छ । सरकारले निर्धारण गरेअनुसार प्रत्येक किमी ३९ छ ।
२०७२ जेठ २८ मा सरकारले १८५० ट्याक्सी खोल्यो । साउन २० गतेदेखि भदौ २ गतेसम्म सूचना जारी गर्यो । एक जनाले ट्याक्सी किन्नलाई एक हजार १० रुपियाँ राजस्व बुझाए । १५ हजार ७५१ जनाले फर्म बुझाए १ हजार ८५० जनाले ट्याक्सी पाए भने अरू हेरेको हेर्यै भए ।
२०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गयो । १४ जिल्लामा ठुलो क्षति पुग्यो । १४ जिल्लाको भूकम्प पीडितलाई १५ सय ट्याक्सी दिने भनेर सोही चैत २१ गते निर्णय भयो । २०७३ साउन ५ देखि भदौ ५ गतेसम्म एक जनाले १ सय १० रुपियाँ राजस्व बुझाएर १ लाख ४९ हजार ५५८ जनताले फर्म बुझाए ।
गोला प्रथाबाट १५०० ले ट्याक्सी पाए अरूले पाएनन् । यो दुई उदाहरणले ट्याक्सीको आवश्यकता र माग दर्साउँछ । यसलाई सरकारले एकपल्ट पुन नियाल्नपर्छ । आफू पनि जनतालाई सस्तोमा सेवा सुविधा नदिने, जनता ठगिरहने । हामी जनता कहिलेसम्म ट्याक्सी व्यवसायीको सिकार भइरहने ?