काठमाडौं । नेपालले आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमनदी पग्लिने र समुद्री सतह बढ्ने समस्यालाई एउटै पर्यावरणीय प्रणालीसँग जोडेर उठाउने तयारी गरेको छ। जलवायु सङ्कटको असर हिमाली र टापु राष्ट्र दुवैले भोगिरहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न नेपालले कूटनीतिक पहल थालेको हो।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार हालै अस्ट्रेलिया, टुभालु र फिजीद्वारा आयोजित प्रशान्त प्रि–कोप बैठकमा नेपालले हिमाली मुलुकका सरोकारलाई पनि समुद्री सतह वृद्धिको मुद्दासँगै आधिकारिक रूपमा समेट्न पहल गरेको थियो। हिमनदी र हिउँ पग्लिने विषयलाई जलवायु वार्तामा समावेश गर्न सफल भएको उनले बताए।
नेपालले कोप–३१ का सहआयोजक अस्ट्रेलियासँग पनि हिमाली एजेन्डालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ। अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले त्यहाँका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गभर्नर जनरल तथा विपक्षी दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
नेपालले जलवायु सङ्कटको असर र तत्काल सहयोगको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्न गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट दुई करोड अमेरिकी डलर सहायता माग गरेको छ।
मन्त्री खनालका अनुसार नेपालले आगामी कोप–३१ अघि नै सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउन पहल गरिरहेको छ। विपद्बाट प्रभावित मुलुकले लामो प्रक्रियाबिना तत्काल स्रोतसाधन पाउनुपर्ने नेपालको माग छ।
यसैबीच, कोप–३१ मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सहभागी नहुने भएपछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्री खनाल वा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीमध्ये एकले नेतृत्व गर्ने सम्भावना छ।
नेपालले सम्मेलनमा हिमाल–समुद्र अन्तरसम्बन्ध र हानि तथा नोक्सानी कोषसँगै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता तथा कमजोर मुलुकका लागि सहज र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको मुद्दा उठाउनेछ। सम्मेलनमा नेपालले आफ्नै प्याभिलियन स्थापना गरी भोटेकोशी, मेलम्ची र थामे बाढीका दृश्यसमेत प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ।
कोप–३१ को तयारीलाई अन्तिम रूप दिन अक्टोबर २९ मा काठमाडौंमा सरकारी निकाय, विकास साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहभागितामा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ।
