काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढीबाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु संरचनाअन्तर्गतको हानि तथा नोक्सानी कोषको सञ्चालक समितिको आकस्मिक बैठक आगामी कात्तिक ५ गते बस्ने भएको छ।
नेपालले बाढीलाई जलवायुजन्य विपद् भन्दै भदौ १५ गते कोषको तत्काल प्रतिकार्य संयन्त्रमार्फत आपत्कालीन आर्थिक सहायता माग गरेको थियो। नेपालको आग्रहलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै कोषले २६ सदस्यीय सञ्चालक समितिको विशेष भर्चुअल बैठक बोलाएको जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले जानकारी दिए।
क्षेत्रीकाअनुसार बैठकले नेपाललाई करिब २ करोड अमेरिकी डलर (झन्डै २ अर्ब ७० करोडदेखि ३ अर्ब रुपैयाँ) सहायता दिने निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना छ। उनका अनुसार कोषले यसअघि कुनै पनि देशलाई यस संयन्त्रमार्फत सहायता उपलब्ध गराएको छैन।
बैठकले सहायता रकम तत्काल स्वीकृत गर्ने, खर्चको कार्ययोजना माग गर्ने वा आगामी डिसेम्बरमा बस्ने बोर्ड बैठकबाट अन्तिम निकासा गर्ने विकल्पमध्ये निर्णय लिन सक्ने क्षेत्रीले बताए। सहायता स्वीकृत भए पनि खर्च गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिका कारण रकम तत्कालै प्राप्त नहुन सक्ने उनको भनाइ छ।
दुबईमा सम्पन्न राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) बाट सञ्चालनमा आएको उक्त कोषमा जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकले क्षतिपूर्तिका लागि माग गर्दै आएका छन्। नेपालले यसअघि नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत तीनवटा प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको भए पनि रसुवा बाढीका लागि माग गरिएको सहायता छुट्टै र आकस्मिक प्रकृतिको हो।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले मानवीय क्षतिसँगै जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।
