म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीस्थित कालीगण्डकी कोरिडोर केन्द्रित कृषि उत्पादन तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य र व्यापारिक मार्गका रुपमा विकास भएको चीन र भारत जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर सडकमा जोडिएका स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा सघाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि विकास कार्यालय र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रमार्फत रु २०र२० लाख बजेट परिचालन भएको उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पनि गत वर्ष बराबर नै बजेट प्राप्त भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुई वटै कार्यालयले कृषकहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गरेका छन् ।
कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जीव बाँस्तोलाले लोकमार्ग तथा करिडोर आसपासका क्षेत्रमा तरकारी, माछामासु, अण्डा र दूधको उत्पादन वृद्धिसँगै सहज बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो ।
“युवाहरुलाई कृषि तथा पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारको कार्यविधिअनुसार ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म कृषि फार्म, समूह तथा सहकारीलाई अनुदान दिन्छौँ,” उनले भने, “कालीगण्डकी कोरिडोर सडकमा समेटिएको बेनी नगरपालिका, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागू भएको छ ।”
कोरिडोर सडक र मुस्ताङका होटल तथा रेष्टुरेष्टका लागि आवश्यक पर्ने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको स्थानीयस्तरमै आपूर्ति गराउने र आयात घटाउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी सुभाष रेग्मीले बताए ।
कार्यक्रममार्फत कृषितर्फ तरकारी खेतीका लागि पलास्टिक घर, सिँचाइ पोखरी, खेती विस्तार तथा पशुतर्फ फार्म स्थापना र क्षमता विस्तारमा सहयोग गरिएको छ । यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीमा फलफूल, तरकारी, आलु र खाद्यबाली खेती गरेका किसानलाई अनुदान वितरण गर्न आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा रु तीन करोडभन्दा बढी बजेट पठाएको छ ।
सूचना अधिकारी रेग्मी का अनुसार कार्यालयले फलफूल तथा आलु र खाद्यबालीको उत्पादकत्व वृद्धि, सिँचाइ तथा यान्त्रिकीकरण विस्तार, फलफूल तथा आलु खेतीको व्यावसायिकीकरण, रैथाने बाली संरक्षण, प्राङ्गारिक कृषि, जलवायु अनुकूल प्रविधि र कृषि उद्यम विकासलाई जोड दिँदै किसानको आयआर्जन र व्यवसायीकरणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
