काठमाडौँ । रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका ५५ वटा खानेपानी आयोजना प्रभावित भएका छन्। प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट खानेपानी आयोजनामा करिब रु ६४ करोड बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका अनुसार बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित नुवाकोटमा २२ वटा खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको छ। ती आयोजनामा मात्रै रु चार करोड ११ लाख ५० हजार बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठका अनुसार धादिङका २०, रसुवाका आठ र गोरखाका पाँचवटा आयोजना बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। आयोजनामा भएको क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने काम भने जारी रहेको विभागले जनाएको छ।
बाढीका कारण खानेपानी सेवा अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा तत्काल सेवा उपलब्ध गराउन विभागले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना अघि बढाएको छ। वैकल्पिक स्रोतको प्रयोग गरी खानेपानी सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने तथा क्षतिग्रस्त संरचना मर्मतलाई प्राथमिकता दिइएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए।
विदुर खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा वितरण सहज बनाउन १०० केभीए क्षमताको डिजेल जेनेरेटर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसबाट दैनिक करिब पाँच लाख लिटर खानेपानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै, एक एचपी क्षमताका सातवटा पम्प सञ्चालनमा ल्याएर बट्टार क्षेत्रका करिब ५०० घरपरिवारमा खानेपानी सेवा पुनः सञ्चालन गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)सँगको समन्वयमा भदौ १२ गतेदेखि चारवटा ट्याङ्करमार्फत विदुर र बट्टारका विभिन्न बस्तीमा खानेपानी वितरण भइरहेको छ।
त्रिशूली बजार, बेलकोटगढी, कोल्पुटार, गल्छी, गजुरी र विदुरका बाँकी प्रभावित क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत व्यवस्थापन गरिएको विभागले जनाएको छ। सेवा विस्तारका लागि दुई एचपी र एक एचपी क्षमताका गरी १४ वटा पम्प, एक हजार लिटर क्षमताको हिलटेक ट्याङ्की तथा करिब ४१.१ किलोमिटर एचडीपीइ पाइप तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा सामग्री ढुवानी तथा जडान गरी खानेपानी सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत, पुनःस्थापना तथा प्रभावित बस्तीमा नियमित खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ।
विभागले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको कामलाई पनि अघि बढाएको जनाएको छ। क्षतिको पूर्ण विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा थप पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
