काठमाडौं। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर थप गरिएको १०५ रुपैयाँ उद्योगीको नाफा नभई बाढीपहिरोका कारण बढेको ढुवानी खर्च व्यवस्थापनका लागि लिइएको बताएका छन्। उनका अनुसार उक्त रकम उद्योगीको खातामा नजाने र सिधै ढुवानीकर्तालाई भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘बाढीपहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृंखलामा परेको प्रभाव र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै घिमिरेले सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएपछि ग्यास ढुवानीका लागि वैकल्पिक र लामो मार्ग प्रयोग गर्नुपरेकाले अतिरिक्त शुल्क लिनुपरेको बताए।
‘यो शुल्क न उद्योगले लगाएको हो, न त उद्योगको खातामा आउने नै हो,’ घिमिरेले भने। उनका अनुसार रकम संस्थागत रूपमा नारायणी यातायात व्यवसायी संघमार्फत ढुवानीकर्तालाई भुक्तानी गरिन्छ।
राज्यले ढुवानीका साधन उपलब्ध गराए अतिरिक्त शुल्क तत्काल फिर्ता लिन उद्योगी तयार रहेको उनले बताए। उपभोक्ताको मर्का आफूहरूले बुझेको भन्दै घिमिरेले उद्योगीले पाउने ‘पीडीओ प्राइस’अन्तर्गतको प्रतिसिलिन्डर ५७ पैसासमेत ट्रक व्यवसायीलाई नै छाडिदिएको जानकारी दिए।
भारतमा ग्यास रिफिलिङबापत निजी क्षेत्रलाई प्रतिसिलिन्डर ४५ रुपैयाँ दिइने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालका उद्योगीले अहिलेको विषम परिस्थितिमा रिफिलिङबापत कुनै अतिरिक्त शुल्क नलिएको बताए। ‘यदि नाफा नै खोजेको भए प्रतिसिलिन्डर मूल्य १८० रुपैयाँ नाघ्ने थियो,’ उनले भने।
ग्यास आपूर्तिका विषयमा नेपाल आयल निगमसँग उद्योगीको कुनै अवाञ्छित साँठगाँठ नभएको दाबी गर्दै घिमिरेले अतिरिक्त शुल्कको निर्णय २०७८ को विनियममा टेकेर गरिएको बताए। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी प्रतिसिलिन्डर ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्ममा कालोबजारी हुनुभन्दा कानुनी व्यवस्थाअनुसार १०५ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएर आपूर्ति सहज बनाउनु उपयुक्त विकल्प भएको उनको तर्क थियो।
कोभिड महामारी, नाकाबन्दी र भूकम्पलगायत संकटमा पनि उद्योगीहरूले सेवाभावले काम गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको निर्णयलाई पनि सोही सन्दर्भमा बुझिदिन आग्रह गरे। ‘संकटको मौका छोपेर उद्योगीले पैसा कमाउन खोजेको पुष्टि भएमा राज्यले तोक्ने जस्तोसुकै सजाय भोग्न र उद्योग नै सरकारलाई बुझाउन तयार छौँ,’ उनले भने।
सरकारले ढुवानीमा अनुदान दिए उपभोक्तालाई थप राहत पुग्ने बताउँदै घिमिरेले जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायलाई निर्णयको वास्तविकता बुझेर धारणा बनाउन आग्रह गरे। आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त राख्नु उद्योगीहरूको पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ।
