काठमाडौं। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन्। जलवायु न्यायलाई नेपालको अधिकार र दाबीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुअघि मन्त्रालयमा जलवायु क्षेत्रका विज्ञसँग आयोजित छलफलमा मन्त्री चौधरीले जलवायु संकटबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठाउन सरकारले स्पष्ट दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइन्।
‘अब मन्त्रालयमा आइसकेपछि यो एजेन्डा नेपालको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको एजेन्डा हो भनेर यसमा काम गर्न चाहिराखेको छु,’ उनले भनिन्।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको क्षतिलाई अधिकार र जलवायु न्यायसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न नसकेसम्म यो विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित महत्वपूर्ण हिमाली क्षेत्र रहेको नेपालले विश्वस्तरमै ‘माउन्टेन एजेन्डा’ स्थापित गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताइन्।
भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न आवश्यक पहल र रणनीतिबारे समेत विज्ञसँग छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जलवायु परिवर्तनको मुद्दा एक–दुई कार्यक्रम वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सीमित हुन नहुने भन्दै चौधरीले सरकारको प्रयासमा नागरिक समाज, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम र अन्य सरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
