चितवन । चितवन हुँदै बग्ने त्रिशूली र नारायणी नदीमा बिहीबार बिहानदेखि सुरु गरिएको शव खोजी अभियानमा ६९ वटा शव फेला परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार बिहान ११ बजेसम्म १९ पुरुष, १५ महिला, चार बालक, दुई बालिका र अंगभंग अवस्थामा रहेका २९ जनाको शव फेला परेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलका अनुसार नदी किनार तथा आसपासका क्षेत्रमा शव खोजी कार्य जारी छ।
खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाका ३३३ जना, नेपाल प्रहरीका २५० जना र सशस्त्र प्रहरीका १५० जनाभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले जानकारी दिए। शव खोजी तथा व्यवस्थापनका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरोकारवालाबीच छलफलसमेत भएको छ।
प्रजिअ अर्यालका अनुसार उद्योग संघ चितवनसँगै रहेको औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानमा शव राख्न अनुकूलित स्थान तयार पारिँदैछ। त्यहाँ राखिएका शवको तस्बिर बाहिर राखिने मोनिटरमार्फत देखाउने व्यवस्था मिलाइँदैछ। फेला परेका शवको नजिकबाट तस्बिर खिचेर कोडिङ गर्ने र आफन्तले पहिचान गरेपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी शव हस्तान्तरण गरिनेछ।
हालसम्म फेला परेका शव भरतपुर अस्पतालको शवगृहमा राखिएका छन्। अस्पतालको शवगृहमा अधिकतम ८० वटासम्म शव राख्न सकिने क्षमता रहेको अर्यालले बताए। बाहिरी जिल्लाबाट पठाइएका शव सम्बन्धित जिल्लामै फिर्ता पठाइएको र ती जिल्लालाई आफ्नै स्तरबाट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए। तनहुँबाट बुधबार पठाइएका नौ शवसमेत फिर्ता गरिएको थियो।
शव व्यवस्थापनका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सुरक्षा निकायलाई ९५ वटा शव झोला हस्तान्तरण गरेको छ। आवश्यक त्रिपाल र स्ट्रेचरसमेत रेडक्रसले उपलब्ध गराएको छ।
यसैबीच, होटल व्यवसायी संघ चितवनले आफन्त बेपत्ता भएपछि खोजीका लागि चितवन आउने परिवारलाई निःशुल्क खाना र बस्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। संघका महासचिव कृष्णकुमार चौधरीका अनुसार विभिन्न होटलमा उनीहरूका लागि छुट्टै बसोबास र खानाको व्यवस्था गरिनेछ।
शव खोजी तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन उद्योग वाणिज्य संघ चितवन र उद्योग संघले पनि आफू तथा मातहतका निकायमार्फत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले फेला परेका शवका बीभत्स तस्बिर सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन्।
छलफलमा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नदी तटीय क्षेत्रका वडाध्यक्ष, सुरक्षा निकायका प्रमुख, अस्पतालका व्यवस्थापक तथा सञ्चालक, उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योग संघका अध्यक्षलगायत सरोकारवालाको सहभागिता थियो।
