काठमाडौं। सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकले रसुवागढी सीमा क्षेत्र र भोटेकोशीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरे। बैठकले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।
बाढीमा घाइते भएकाहरूको सरकारी अस्पताल, नेपाली सेना तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने भएको छ। जोखिममा रहेका र बिचल्लीमा परेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गरिनेछ।
घरवास गुमाएका नागरिकका लागि सुरक्षित स्थानमा आवास र खानपानको व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय तहका समितिमार्फत गरिने भएको छ। मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ।
बाढीबाट अवरुद्ध सडक, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिएको हो। सरकारले यस निर्णयबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका काम थप तीव्र रूपमा अघि बढाउन सहज हुने जनाएको छ।
