काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका माग सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष कार्यदलमार्फत काम अघि बढाउने भएको छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा आज गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सहसचिवको अध्यक्षतामा गठित सहजीकरण समितिलाई जेन–जीसँग सम्बन्धित विषय मात्र कार्यान्वयन गर्ने विशेष कार्यदलका रूपमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।
छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधिसभा सदस्य, मुख्य सचिव, गृहसचिव तथा जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
बैठकमा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका माग सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट गत मङ्सिर २४ गते स्वीकृत १० बुँदे सम्झौता र गत असार १८ गते स्वीकृत २४ बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा जेन–जी परिषद् घोषणा, जेन–जी शहीद दिवस घोषणा, दौलत थापालाई ‘जिउँदो शहीद’ घोषणा, २४ बुँदे प्रस्ताव संशोधन, संसद् भवन परिसरमा जेन–जीको शालिक निर्माण तथा जेन–जी पार्क निर्माण लगायतका विषयमा समेत विचार आदानप्रदान भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले विशेष कार्यदलमार्फत बाँकी माग तथा सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
