काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले आयोगलाई सीमित गरेको बताएका छन् । नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र दायरा तोकेर कानुनी अस्पष्टता हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ का कारण मन्त्रिपरिषद्का कतिपय निर्णयमाथि आयोगले अनुसन्धान अघि बढाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने अनियमितता रोक्न कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको राईले बताए । नीतिगत निर्णयको परिभाषा र दायरा स्पष्ट नभएसम्म त्यस्ता निर्णयमाथि आयोगले मुद्दा अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहने उनको भनाइ थियो ।
समितिमा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले उठाएको नीतिगत निर्णयसम्बन्धी प्रश्न सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै राईले आवश्यक कानुनी सुधारका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन वा स्पष्ट नभएसम्म मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको अधिकार सीमित रहने उनले स्पष्ट पारे ।
