काठमाडौं । नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता एवं सचिव पद्या अर्यालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राजनीतिक प्रभाव र डरबाट मुक्त राख्दै संविधान, कानुन र तथ्यका आधारमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएकी छन् । अख्तियारले व्यक्तिको पद वा ओहोदा नहेरी अपराधका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्यालले अख्तियारजस्तो विशिष्ट संवैधानिक अंगलाई कार्यकारीको नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु गलत भएको बताइन् । जुनसुकै दलको सरकार भए पनि अख्तियारलाई आफूअनुकूल चलाउने मानसिकताबाट राज्य सञ्चालक मुक्त हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
‘अख्तियार अरू संवैधानिक अंगलाई समेत निगरानी गर्न सक्ने हैसियत राख्ने विशिष्ट संस्था हो । यसलाई कसैको डर वा राजनीतिक आग्रहमा भन्दा पनि संविधान, कानुन र तथ्यका आधारमा काम गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
आयोगको केन्द्रीय तहको अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी देखिए पनि मातहतका कार्यालयमा उजुरी लामो समयसम्म विचाराधीन रहने गरेको भन्दै अर्यालले अनुसन्धानलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा लैजानुपर्ने बताइन् । तल्लो तहका कार्यालयको कार्यक्षमता बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
विकास निर्माण तथा पूर्वाधारका काम अख्तियारको अनुसन्धानका कारण रोकिएको भन्ने गुनासो रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा कति सत्यता छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् । व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण विनाप्रमाण दर्ता गराइने उजुरी समयमै पहिचान गरी निस्तेज पार्नुपर्ने भन्दै उनले यस्ता उजुरीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनावश्यक मानसिक र व्यावसायिक झमेला हुने बताइन् ।
भ्रष्टाचारलाई ‘क्यान्सर’को संज्ञा दिँदै अर्यालले अपराधीको पद वा ओहोदा नहेरी कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् । कानुनी रिक्तता भए त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आफूहरू तयार रहेको भन्दै उनले अदालत र अख्तियारबीचको समन्वय थप मजबुत बनाउनुपर्ने बताइन् ।
