कैलाली । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-१ विजयपुर शिविरका २२ मुक्तकमैया परिवारले दुई दशकअघि एउटा नयाँ जीवनको सपना देखेका थिए । सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेसँगै आफ्नै घर, आफ्नै जमिन र सम्मानजनक जीवन पाउने उनीहरूको विश्वास थियो ।

सरकारले उनीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा पनि दियो, तर त्यसको श्रेस्ता कायम भएन । त्यसयता मालपोत कार्यालय धाउँदा-धाउँदा वर्षौं बिते, समस्या भने जहाँको त्यहीँ छ ।

“पुर्जा छ, तर श्रेस्ता छैन । त्यसैले आफ्नो जग्गा देखाएर कुनै काम गर्न पाएका छैनौँ”, मुक्तकमैया फूलमति डगौरा थारु भन्छिन्, “हाम्रो मात्रै होइन, यस्ता समस्या धेरै ठाउँमा छन् ।”

फूलमतिको कथा एउटा परिवारको मात्रै होइन । कमैया मुक्तिको २६ वर्ष पूरा हुँदा पनि सयौँ मुक्तकमैया परिवारले अझै पुन:स्थापनाका विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् । कतिपयसँग परिचयपत्र छ, तर पुन:स्थापनामा समेटिएका छैनन् । कतिपयसँग लालपुर्जा छ, तर श्रेस्ता छैन । कतिपयले पाएको जग्गा डुबान र नदी कटानको जोखिममा छ ।

यी नै समस्या समाधानको गति आर्थिक वर्ष २०७५र७६ पछि झन् सुस्त बनेको उनीहरूको गुनासो छ । कारण एउटै देखाइन्छ– विसं २०७५ पछि संघीय संरचनाअनुसार पुन:स्थापनाको अन्तिम जिम्मेवारी कसको भन्ने अन्योल ।

“संघले जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको बताउँछ । प्रदेशले स्पष्ट रूपमा आफ्नो दायित्व मान्दैन । स्थानीय तहसँग न बजेट छ, न जग्गा वितरण गर्ने अधिकार”, मुक्तकमैया अधिकारकर्मी पशुपति चौधरी भन्छिन्, “तीन तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा पुन:स्थापनाको बाँकी काम लगभग ठप्प भएको छ ।”

ऐतिहासिक उपलब्धि

विसं २०५७ साउन २ गते नेपाल सरकारले अनुचित ऋण (सौकी) मिनाहासहित कमैया मुक्तिको घोषणा गर्दै बँधुवा श्रम अन्त्यतर्फ ऐतिहासिक कदम चालेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि जारी कमैया श्रम (निषेध) ऐन, २०५८ ले बँधुवा श्रमलाई कानुनी रूपमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो ।

कमैयामाथिका सबै ऋण मिनाहा गरिए । पुराना लिखत र सम्झौता स्वत:अमान्य भए । सरकारले पुन:स्थापनाका लागि घर, जमिन, नगद सहायता र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५०९ परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो । तीमध्ये पुन:स्थापनायोग्य ठहरिएका २७ हजार ५७० परिवारमध्ये २७ हजार २१ परिवारले घर वा जग्गा प्राप्त गरेका छन् । २०७५/७६ सम्म १९ हजार ५३१ जनाले विभिन्न सीप तालिम पनि लिएका छन् ।

“यसले हजारौँ परिवारको जीवन बदल्यो । हिजो बँधुवा श्रमिक रहेका आज व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र सामाजिक नेतृत्वमा पुगेका छन्”, अधिवक्ता बालाराम भट्टराई भन्छन्, “तर बाँकी रहेका समस्या समाधान नगर्दा यही उपलब्धिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।”

उपलब्धिको चित्र र अपूरो यथार्थ

सरकारी अभिलेखले अधिकांश पुन:स्थापनाका काम सम्पन्न भएको देखाउँछ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दाङ, बाँके र कञ्चनपुरमा पुन:स्थापनाको काम लगभग टुङ्गिएको छ । बर्दियामा केही परिवार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका छन् भने कैलालीमा पनि अधिकांश काम सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार त्यसअघि दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५०९ मुक्तकमैया परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो । तीमध्ये पुन:स्थापनायोग्य मानिएका क र ख वर्गका २७ हजार ५७० परिवारमध्ये २७ हजार २१ परिवारले घर तथा जमिनको सुविधा पाइसकेका छन् । बर्दियामा ३० र कैलालीमा २७० गरी ३०० परिवारका काम मात्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको अभिलेख छ ।

मुक्तकमैया समाजको तथ्यांकले फरक तस्बिर देखाउँछ । समाजका अनुसार पुन:स्थापनायोग्य ठहरिएका परिवारमध्ये पनि सबैले जग्गा पाएका छैनन् । जमिन पाउन योग्य ठहर्‍याइएका २७ हजार ५७० कमैया परिवारमध्ये केवल २५ हजार १९५ अर्थात् ९१ प्रतिशतले मात्र जमिन पाएका छन् ।

यसमा पनि ६६१ परिवारले अनुपयुक्त जग्गा पाएका छन् । चार हजार ४६३ परिवारले परिचयपत्र नै पाएका छैनन् । परिचयपत्र पाएर पनि पुन:स्थापना प्याकेज नपाउने चार सय ६३ परिवार छन् । १७३ परिवारको प्रमाणपत्र बदर गरिएको छ । “यसको अर्थ सबै प्रमाण साथमा भएर पनि नौ प्रतिशत मुक्तकमैया जमिन प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । अझ, परिचयपत्र पाउन योग्य सबै निस्सा साथमा रहेका कमैया परिवारको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ”, समाजका कैलाली अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी भन्छन्, “एउटै मापदण्ड पूरा गरेका परिवारमध्ये कसैले सबै सुविधा पाउने र कसैले केही पनि नपाउने अवस्था न्यायसङ्गत हुन सक्दैन ।”

२०७५ पछि किन रोकियो गति?

मुक्तकमैया पुन:स्थापनाका अधिकांश कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म सञ्चालन भए । त्यसपछि कार्यक्रम करिब निष्क्रिय बन्दै गएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीका अनुसार पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पुन:स्थापनाको काम स्थानीय तहमा सार्ने निर्णय गरियो, तर त्यसका लागि न योजना बनाइयो, न आवश्यक तयारी । “२०७५/७६ सालको बजेटमा राज्यले झण्डै पौनै तीन खर्ब बरोबरको रकम पुन:स्थापनाका लागि छुट्ट्यायो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा बिनापूर्वतयारी मुक्तकमैयालगायतको सबै काम मूलतः सिद्धियो अब बाँकी रहे बचेको काम स्थानीय तहले गर्ने भनेर एकाएक घोषणा गरियो । त्यही समयदेखि समस्या समाधानको गति ठप्प भएको छ”, उनले भने ।

मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया र हरवाचरवावाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, २०७८ ले पनि यही निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पुन:स्थापनाका काम सकिएको अप्रत्याशित घोषणापछि त्यस वर्षको बाँकी बजेट पनि कार्यान्वयन हुन नसकेर अधिकांश स्थानमा फ्रिज भयो । यसरी पुन:स्थापनाकार्यका लागि पर्याप्त बजेट भएको बेला कमैया, हलिया, कम्लरी पुन:स्थापनाकार्य सम्पन्न गर्ने एउटा अमूल्य अवसर गुम्यो ।”

संघ सरकारले जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बताउँदै आएको छ । तथापि, पुन:स्थापना, सीप विकास र जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा स्थानीयस्तरमा सहजीकरणको काम भइरहेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको भनाइ छ । “हामीले मुक्तकमैया क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाका व्यक्ति र अधिकारकर्मीका गुनासाअनुसार केन्द्र सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव दिइरहे कै छौँ । क्षेत्रगत जिम्मेवारीअनुसार दायित्व निर्वाह गरिनुपर्छ”, उनले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने स्रोत र नीतिगत अन्योलताकाबीच आफ्नै कार्यविधिबाट काम गरिरहेको जनाइएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शंकर साहका अनुसार प्रदेश सरकारले विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुरमा ५० घर निर्माण गरिसकेको छ र जीविकोपार्जन तथा तालिमका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गइरहेका छन् ।

उनले भने, “स्रोतसाधनलगायत केही नीतिगत अन्यौलता छन्, तर हामीले अन्य विकास साझेदारसँग सहकार्य गरेर पुन:स्थापनाका काम गरिरहेका छौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३मा मात्रै विकास विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र बेलौरीमा ५० वटा घर निर्माण गरेका छौँ । यस वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै थप घर बनाउने योजना छ । तालिम तथा जीविकोपार्जनका काममा पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ ।”

केन्द्र र प्रदेश सरकारले धेरैजसो दायित्व स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ, तर स्थानीय तहका आफ्नै बाध्यता छन् । “हामीसँग न पर्याप्त बजेट छ, न जग्गा वितरण गर्ने कानुनी अधिकार”, जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी भन्छन्, “केन्द्र सरकारले मुक्तकमैयालाई अन्य भूमिहीनसरह ठानेर काम गर्दा समस्या देखिएको हो । विशेष कार्यक्रममार्फत समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ ।”

हाल मुख्यगरी तीन ठूला चुनौती छन् । परिचयपत्र भएर पनि पुन:स्थापना प्याकेज नपाएका, लालपुर्जा भएर पनि श्रेस्ता कायम गरिएका र डुबान, नदी कटान वा अनुपयुक्त स्थानमा जग्गा पाएका परिवारका समस्या सम्बोधन ।

यसका लागि तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट र विशेष संयन्त्र आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । “मुक्तिको घोषणा गर्ने राज्यले पुन:स्थापनाको अन्तिम जिम्मेवारी पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ”, अधिकारकर्मी चौधरी भन्छन् “यसका लागि छुट्टै आयोग वा अधिकार सम्पन्न संयन्त्र आवश्यक छ ।”

अधिवक्ता भट्टराई पनि अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेकाले बाँकी रहेका परिवारका समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउछन् । “अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यसका लागि सरकारलाई सबैले धन्यवाद दिइरहेका छन्, तर थोरै भए पनि जसले अधिकार पाएनन्, उनीहरू त सधैँ राज्यसँग असन्तुष्ट हुने भए त्यसैले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।”

मुक्तकमैया डगौरा भने अझै एउटै अपेक्षामा हुनुहुन्छ । “हामीलाई सधैँ माग र गुनासा राखिरहन मन छैन”, उनी भन्छन्, “हाम्रो पुर्जा र श्रेस्ता मिलाइदिए पुग्छ । राज्यले मुक्त घोषणा गरेजस्तै अरूको समस्या पनि समाधान गरिनुपर्छ । त्यसपछि हामी पनि अरू नागरिकसरह आफ्नै जीवन अघि बढाउन सक्छौँ ।”

कमैया आन्दोलनले नेपालबाट बँधुवा श्रम कानुनी रूपमै अन्त्य गर्‍यो, तर पुन:स्थापनाको अन्तिम चरणमा आएर जिम्मेवारी बाँडफाँटले नयाँ चुनौती जन्माएको देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको बहस मुक्तिको होइन, अधुरो पुन:स्थापनाको अन्त्य कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । अब समस्या बाँकी छैन भन्ने सरकारी दाबी र समस्या अझै छ भन्ने मुक्तकमैयाको तथ्यांकबीचको वास्तविकता खोज्दै समस्या समाधान जोड दिन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीको मत छ ।