काठमाडौँ । रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रु १५ करोड सहयोग गरेको छ।
प्राधिकरणले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयअनुसार शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा चेक हस्तान्तरण गरेको हो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले रु १५ करोडको चेक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरे।
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवासहित आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जनधन तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षति भएको छ। प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारसहित विभिन्न निकायले सहयोग जुटाइरहेका छन्। सोही क्रममा प्राधिकरणले संस्थागत रूपमा विपद् व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गरिएको हो।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई पनि बाढीबाट उत्पन्न विपद्को व्यवस्थापन तथा प्रभावित नागरिकको सहयोगका लागि आफ्नो तर्फबाट यथाशक्य योगदान गर्न आग्रह गरेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार संस्थागत सहयोगसँगै कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट समेत आर्थिक योगदान गर्ने निर्णय भएको छ। विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन कर्मचारीको तलब तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक र बैठक भत्ताबाट रकम योगदान गरिनेछ।
निर्णयअनुसार अधिकृत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले आफ्नो सुरु तलब स्केलको आठ दिन बराबरको रकम योगदान गर्नेछन्। अधिकृत द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीले छ दिन, अधिकृत तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले चार दिन, सहायकस्तरका कर्मचारीले दुई दिन र श्रेणीविहीन कर्मचारीले एक दिन बराबरको तलब योगदान गर्नेछन्।
त्यसैगरी, प्राधिकरणका अध्यक्षले आफ्नो १० दिन बराबरको तलबसहित दुई बोर्ड बैठक भत्ता योगदान गर्ने निर्णय भएको छ। बोर्ड सदस्यहरूले पनि दुई दिनको बोर्ड बैठक भत्ताबराबरको रकम विपद् प्रभावितका लागि सहयोग गर्नेछन्।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न संघसंस्थाले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेका छन्।
विपद्का समयमा सञ्चार सेवा अत्यावश्यक हुने भएकाले प्राधिकरणले प्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, बाढीका कारण अवरुद्ध हुन सक्ने सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
