काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले संघीय संसदको बैठक स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ । विधिको शासन र संसदीय सर्वोच्चतामाथि प्रहार भएको भन्दै बारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आह्वान भइसकेको संसद बैठक रोकेर अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संविधानवाद र लोकतान्त्रिक मर्मको उल्लंघन गरेको ठहर गरिएको छ ।
वैशाख १७ का लागि आह्वान गरिएको संसद अधिवेशन अचानक स्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई छल्नु स्वेच्छाचारिता भएको बारको टिप्पणी छ । जनविश्वास प्राप्त संघीय संसद र संसदीय प्रक्रियाद्वारा बनाइएका कानुन मात्र सर्वस्वीकार्य र दीर्घकालीन हुने विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
