काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) हरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम भराउन पाउने कानूनी व्यवस्था खारेज गरेको छ । सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले संविधान र ऐनसँग बाझिएको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था खारेज हुने निर्णय गरेको हो ।
सोमबार सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा।मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजालसले आदेश दिएको हो।
२०७९ सालमा अधिवक्ता राधिका चम्लागाई र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) ले उपचार खर्च कटौतीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विदेशमा हुने उपचार खर्च कटौती गरेको हो।
पूर्व विशिष्ट व्यक्तिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्वसांसद र संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारी पर्छन्।
इजलासले पूर्वपदाधिकारीलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च सरकारले बेहोर्ने सम्बन्धी व्यवस्था भएको नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो सन्सोधन) कार्यविधि २०७३ को दफा १२.१ को व्यवस्था नै सर्वोच्चले खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
२०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरेर त्यस्तो क्रियाकलापमा रोक लगाइएको भएपनि अर्को कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँथे । उक्त दफामा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा गराएको उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो । सर्वोच्च अदालतले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि नै खारेज गरेपछि विदेशमा गरिएको उपचारखर्च राज्यकोषबाट ब्यहोर्नु अब गैरकानूनी हुनेछ।
