काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकबाट पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित नहुने निश्चित भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले नेपाल शिक्षक महासंघसँग केही विषयमा अझै छलफल टुंगिन बाँकी नै रहेको भन्दै समय मागेका छन् । ‘हामीले नेपाल शिक्षक महासंघलाई शिक्षक पदपूर्तिका विषयमा आन्तरिकतर्फ ६० प्रतिशत र खुलामा ४० प्रतिशत राख्न सहमत गरायौं,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘केही विषय अझै छलफल गरी टुंगो लगाउनु पर्नेछ । समय आवश्यक पर्यो । आज विधेयक पारित गर्ने भने पनि टुंग्याउन सकेनौं, क्षमाप्रार्थी छौं ।’
शिक्षा मन्त्रीभन्दा अघि बोलेका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पनि नेपाल शिक्षक महासंघसँग शिक्षक पदपूर्तिका सन्दर्भमा आन्तरिक ६० र खुला ४० प्रतिशत राख्ने गरी सहमति जनाएको बताएका छन् । शिक्षक महासंघले आन्तरिक ७५ र खुला २५ प्रतिशत राख्ने अडान राखे पनि उक्त अडानबाट महासंघ अब पछि हटेको छ । तर बढुवाका सन्दर्भमा भने शिक्षक महासंघसँग छलफल बाँकी नै रहेको घिमिरेले बताएका छन् । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनको प्रभाव छ । सरकारले पनि शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेको छ, महासंघको अर्थ छैन भनेर व्याख्या गर्न म तयार छैन,’ उनले भने, ‘शिक्षक महासंघले १६ विषय राखेकोमा अब बढुवालगायत केही विषयमा मात्रै बाँकी छ ।’ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने टुंगिसकेको विधेयक रोक्न खोजेको त होइन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न भनेर समिति सभापतिले बैठक राख्नुभयो, अहिले कुरा कहाँ, कसले घुमाइरहेको छ, कोसँग सल्लाह गर्नु हुन्छ,’ समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई लक्ष्य गर्दै उनले भने, ‘समितिमा दलको ह्विप लाग्दैन । निर्देशन पनि चाहिन्न । माननीयहरूलाई बैठकमा बोलाउने अनि भेडाबाख्रा जसरी अल्झाउन मिल्दैन ।’ उनले कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले राखेका कुराप्रति लक्ष्य गर्दै समितिमा कि सरकार कि समिति सभापतिले प्रस्ताव राख्न सक्ने बताएका थिए । यस्तै नेकपा माओवादी सांसद एवम् पूर्वमन्त्री रेखा शर्माले शिक्षा समिति सभापतिको नियन्त्रणमा छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेकी छन् ।
बैठक सुरु हुने बित्तिकै स्थगितको प्रस्ताव गर्न नपाइने भन्दैले यसले कानून निर्माणमा प्रभाव पारिरहेको बताइन् । ‘हामी हाम्रो धारणा राख्न नपाउने ? प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन । हामीलाई किन दुःख दिन बोलाएको हो ? पारित गरेर बोलाउनुस् न है’, शर्माले भनिन्, ‘समापतिको नियन्त्रणमा बैठक छ कि छैन ? अनौपचारिक बैठक समितिमा हुँदैन, कहाँ गर्ने हो गर्नुस् । आफ्नो काम छोडेर जिल्लाबाट आएका छौ । यसअघि पनि त्यसरी आएका थियौ । बैठक ठिक ढंगले चलाइयोस् । सरकारलाई चित्त बुझेन भनेर सरकारले फिर्ता लिन सक्छ ।’
