काठमाडौँ -नेपाल उद्योग परिसंघले वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौती पहिचान गर्दै गतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सहयोग गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आएको टिप्पणी गरेको छ ।
परिसंघले बजेट सन्तुलितसँगै केही क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएकामा स्वागत गरेको छ ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने, नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने, दश करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने नवप्रवर्तन व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था आगामी आवको बजेटमा गरिएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट दिने व्यवस्थाले सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास परिसंघको छ ।
विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थित शहर विकास गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रको विकासलाई गति प्रदान गर्ने भन्दै परिसंघले उत्पादनमूलक, पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
त्यसै गरी जलविद्युत् सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गरिने, सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघ ठहर गरेको छ ।
बजेटमा बुढी गण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैँले निर्माण गरेमा ह्विलिंग चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । विद्युत् माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट घोषणाको परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न परिसंघले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
