काठमाडौँ, ५ असोज । नागढुंगा-नौविसे-मलेखु-मुग्लिन सडक निर्माणलाई गति दिन ६ बुँदे सहमति भएको छ ।

शुक्रवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा सो सहमति भएको हो । आयोजनामा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गरेर निर्माणलाई गति दिन तीनै तहका सरकार, निर्माण व्यवसायी तथा सम्बद्ध पक्षहरू सहमत भएका हुन् ।

मन्त्री देवेन्द्र दाहालको पहलमा भएको छलफलमा उक्त सडक क्षेत्रका सरोकारवाला समेत रहेका कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री रामनाथ अधिकारी, प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे, बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्य मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, प्रदेशका मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठ लगायत विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि, कन्सल्ट्यान्ट लगायतको छलफलले सडक निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गरी निर्माणलाई गति दिने सहमति भएको हो।

सहमति पत्रमा निर्माण सामाग्री उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राजमार्ग निर्माण, विस्तारको लागि निर्माण व्यवसायीबाट श्रोत पहिचान गरी प्रस्ताव गरेमा पालिकाहरूबाट वा योजना पहिचानको बेलामा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भएका खानीहरू योजनाको निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने गरी आवश्यक कच्चा निर्माण सामाग्री उत्खनन गर्न सहयोग गर्ने र सो बारेमा सहरीकरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

निर्माण व्यवसायीले श्रोत उपयोग गरेको पालिकालाई नियमानुसार राजश्व तिर्नु पर्ने तर ओसारपसारमा थप वा दोहोरो कर नलिने सहमति हुनका साथै योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीले स्थापना गर्नुपर्ने क्रसर प्लान्ट-अस्फल्ट प्लान्ट राख्नका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहयोग गर्न पनि सम्बद्ध निकायले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सडक विभागले तत्कालै सीतापाइला, धार्के, भिमढुंगा, लामीडाँडा, गल्छी तथा गल्छी परेवाटार (त्रिशूली पारि पट्टि) भई रहेका सडकहरूको अवस्था अनुसार डाइभर्सन सडकको रूपमा प्रयोग गर्ने समेत सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

आयोजनाको टीम, योजना कार्यालय, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायीले सबै पक्षहरू डिजाइन कार्यान्वयन र गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा स्थानीय पालिकाहरूसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय पनि गर्नु पर्ने भएको छ ।

सडक निर्माण गर्दा प्रचलनमा रहेका सिँचाइ र शाखा सडकहरूमा अवरोध नहुने गरी निर्माण कार्य गराउने विषय पनि सहमति पत्रमा समेटिएको छ । छलफलको सहमति अनुसार निर्माण व्यवसायीले अल्पकालीन रूपमा आगामी चाडपर्वहरूलाई लक्षित गरी असोज १७ गतेभित्र सम्पूर्ण मर्मतको काम सक्नु पर्ने भएको छ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को लक्ष्य अनुसार काम नभए आयोजना सम्झौताका सर्त बमोजिम गर्ने भनिएको छ भने आयोजना कार्यान्वयन गर्दा गल्छी, महादेववेशी लगायतका स्थानमा छुट भएका थप घर-टहरा-संरचनाहरुको नियमानुसार क्षतिपूर्तिका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।