काठमाडौँ । सरकारसँग १८ चैतमा गरिएको सम्झौता अधुरो भएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरु आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका छन् । नवलपरासी सुस्ता लगायतका क्षेत्रबाट मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौं आएका हुन् ।
यसअघि गृह मन्त्रालयसँग भएको वार्तापछि १६ दिनसम्मको धर्ना स्थगित गरेर घर फर्केका उनीहरूले सरकारले आफुहरुको समस्याको समाधान नगरेको भन्दै पुनः संघीय सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौ आएका हुन्।
मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले १८ चैतमा पीडितसँग सम्झौता गरेको थियो । पाँच बुँदे सम्झौतामा सरकारले मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ ।
तर, यो सम्झौताले मिटरब्याजको समस्या समाधान नगर्ने बताउँदै पीडितहरुको अर्को टोली आन्दोलनका लागि फेरि काठमाडौं आएको हो । सरकारसँगको वार्तापछि पनि मिटर ब्याजको समस्या समाधान नभएको भन्दै धर्नामा आउनुपरेको उनीहरूको आरोप छ।
मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा आएका पीडितहरूले भूमिहीन बनाइएका किसानहरूको जमिन फिर्ता गरी कानुनले तोके बमोजिमको व्याज बाहेकको सबै रकम क्षतिपूर्ति सहित फिर्ता गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन् ।
आज (चैत्र २० गते) देशका विभिन्न स्थानहरु कैलाली, बाँके, दाङ, रूपन्देही, नवलपरासी, झापा, सुनुसरी, तनहुँ, कास्की, उदयपुर र मधेसका ८ जिल्लाका करिब ४५० जना पीडित न्यायको लागि संघीय राजधानी आएको किसान-मजदुर संघर्ष समितिका प्रबक्ता निर्ग नविनले जानकारी दिए।
यी विभिन्न स्थानबाट आएका पीडितहरुले आज बिहान त्रिपुरेश्वरमा भेला भइ त्यहा बाट पैदल माइतीघरमा जम्मा भएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै सिंहदरबारको मुख्य प्रवेसद्वार अघि भद्रकालीमा बसेर नारा लगाएका छन्।
यस अगाडि पनि १ असोजमा पीडित र सरकारबिच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो ।
‘बारम्बार सहमती हुन्छ तर, कार्यान्वयन हुँदैन,’ निर्ग नविनले भने, ‘अब हामी निर्णायक आन्दोलनमा छौं ।’ सरकारले बनाउने भनेको आयोगमा पीडितको पनि सहभागिता हुनुपर्ने र आयोग कर्मचारी नेतृत्वको नभई राजनीतिक नेतृत्वको हुनुपर्ने पीडितको माग छ ।
थप तस्बिरहरू