शिक्षा विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । हरेक चुनाव र भर्खरै सम्पन्न चुनावमा जनता आफूतिर आकर्षित गर्न धेरैजसो पार्टी र उम्मेदवार विकासवादी भएका छन् र हुन्छन् पनि । चुनावमा देखिएको विकासको लहर साँच्चै वास्तविक व्यवहारमा देखिएको भए देश आजको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा गुज्रिनुपर्ने थिएन ।
ठुला र राष्ट्रिय दल भनाउँदा शासक दलहरूले पटक पटक सरकारको नेतृत्व र सहकार्य गर्दा पनि शैक्षिक क्षेत्र लगायत समाजका हरेक क्षेत्रमा दयनीय अवस्था छ ।
सरकारले शिक्षकहरूलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारी सरह विभेदपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ । त्यसैले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू शिक्षण पेसामा आकर्षित हुनु भन्दा विदेश पलायनको बाटो रोजिरहेको छ ।
एसइईका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाई विज्ञान, त्यसपछि क्रमशः : व्यवस्थापन, मानविकीपछि अन्तमा मात्र शिक्षा विषय रोजाई मा परेको छ । यस्तो हुनुमा शिक्षकहरूले मार्ग निर्देशन दिने क्रममा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई कहिल्यै शिक्षा विषय पढ्न उत्साहित र लालायित गर्न नचाहनु नै हो । जसको परिणाम विज्ञान तथा व्यवस्थापन विषयको अध्ययन पश्चात् वा समय बिताउने सोचले विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । र पढाइमा कमजोर विद्यार्थीलाई शिक्षा विषय अध्ययन गर्न सहज छ भनेर मार्ग निर्देशन दिएको छ । र अध्ययनपछि विद्यालयमा अध्यापन गराउन खोज्दा निकाल्ने विज्ञापनमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई छनोट गर्ने क्रममा फरक विषयका विद्यार्थीले सहजै नियुक्ति पाउँछ ।
सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा गैर शिक्षाका विद्यार्थी नियुक्ति भएपछि सरकारी मान्यता पाउन बल्ल शिक्षा विषयको अध्ययन सुरु गरिएको छ । यसले एकातिर कमजोर विद्यार्थीको अध्ययन खेर गइरहेको छ अर्कोतिर उत्कृष्ट विद्यार्थीको अघिल्लो अध्ययन र पछिल्लो अध्ययनको विषय फरकताले सिकाइमा नकारात्मक असर पर्दछ । यसले शिक्षण पेसामा योग्य व्यक्ति अभाव भएको छ । यसबाट गरिब जनताको छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्थिति डामाडोल र खस्किएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्थिति खस्किँदा संस्थागत विद्यालयलाई मनपरी शुल्क लिन छुट हुन्छ । सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा मनपरी शिक्षक नियुक्ति र संस्थागत विद्यालयमा सामुदायिक शिक्षकको लगानी र विशेष प्राथमिकताको कारण सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्थिति झन्झन् खस्किँदै आएको छ । यसमा सरकारले विशेष ध्यान नदिँदा देशको शिक्षा क्षेत्रमा अनेकौँ विकृति विसङ्गति भित्रिएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार्नको लागि सरकारले शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह सुविधा दिनुपर्छ । यो सँगै सरकारी तलब भत्ता बुझ्ने सम्पूर्ण कर्मचारीका सन्तानलाई नजिकैको सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा तल्लो तहदेखि नै अध्ययन गराउनुपर्ने नीति र अनिवार्य कानुनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले स्थानीय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अन्य शैक्षिक अवस्थामा क्रमबद्ध सुधार हुँदै आउँछ ।
अहिले विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा पर्याप्त मात्रामा शिक्षा शास्त्रका विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी विषयलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यसले एकातिर शिक्षा विषयका विद्यार्थीहरूलाई अन्याय हुँदैन, अर्कोतिर अन्य विषयमा थप विशिष्टीकरण हुँदै देश र समाजले सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
यसर्थ विद्यालय सुधार नीतिसँगै समग्र शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न शिक्षा विषयका जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।
भक्तपुर, ९ सूर्यमढी
