नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुस २२ गते सुनुवाई हुने भएको छ ।
पुस २२ मा लामिछाने सांसद हुन योग्य कि अयोग्य भन्ने विषयमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । त्यसपछि अदालतले के हुने भन्ने आदेश दिनेछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई सांसदको शपथ लिन रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।
लामिछानेले विदेशी नागरिकता लिएर नेपाली नागरिकता नत्यागेको, विदेशी नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको, पुरानै नागरिकताका आधारमा उम्मेदवारी दिएको, विदेशी पासपोर्ट नत्यागी नेपाली पासपोर्ट लिएको अवस्थामा उम्मेदवारी दिएर प्रतिनिधिसभामा सदस्यमा निर्वाचित भएकाले उनको सांसद पद र पार्टी सभापति खारेज गर्न दायर रिटमा माग गरिएको छ ।