कुनै बेला रेशमको वकिलको हैसियतले मैले उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थुनाको पुनरावलोकन बहस गरेको थिएँ । उनको फाइल र प्रमाणहरूलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्ने मौका पाएको छु । संयोगले अहिले निर्वाचनमा पराजय पश्चात् वकालतमा फर्केको छु र रेशम चौधरीको मुद्दा प्रतिरक्षा गर्ने ठाउँमा आएको छु । हुनलाई म सिके राउतको मुद्दा पनि विशेष अदालत र सर्वोच्चमा बहस गरेको थिएँ । मैले तयार गरेको रेशम चौधरीको मुद्दाका केही तथ्यहरू जुन मेरो बहस नोट थियो । देशले यस घटना सम्बन्धमा केही सत्य तथ्य थाहा पाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ मैले आफ्नो पुरानो बहस नोटको केही अंश सेयर गरेको छु ।
१. रेशमलाई जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५।११।२२ मा गरेको फैसला उच्च अदालत दिपायलले २०७७।०९।१९ सदर गरी जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद हुने ठहर गरेको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश टेक नारायण कुँवर र सिताराम मण्डलले सो फैसला गर्दा किटानी जाहेरी, सह अभियुक्तले मौकामा गरेको बयान, पीडितहरूको भनाई र रेशम चौधरी थरुहट सङ्घर्ष समिति क्षेत्र न. १ को संयोजक रहेको विषयलाई मूल आधार लिएको छ । सोही आधार जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले जिल्ला अदालतको फैसला गर्दासमेत लिएका थिए । रेशमलाई सो फैसलाउपर चित्त नबुझेकोले २०७७।११।११ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हुँदा अस्वीकार भएको थियो ।
२. मिति २०७२।०५।०८ मा प्र.ना.नि. मान बहादुर बोहोरा समेतले दिएको जाहेरी दरखास्तमा रेशम चौधरीको नाम उल्लेख गरिएको छैन । दोश्रोपटक मिति २०७२।०५।२० मा शारदा कडायत समेतको पूरक जाहेरी दरखास्तमा रेशमको नाम उल्लेख गरिएको छ । यसलाई फौजदारी न्याय प्रणालीमा सोचविचार गरेर ल्याइएको जाहेरी को रूपमा लिइन्छ । जाहेरी अन्य सङ्कलित प्रमाणको रोहमा परीक्षण नगरेसम्म वा अन्य प्रमाणको समर्थन नभएसम्म आफैमा स्वतन्त्र प्रमाण हुन सक्दैन । यो केवल सूचनामात्र हो जुन सोचविचार गरी ल्याइएको छ । शङ्काको भरमा कसैलाई कसुरदार भन्न मिल्दैन अझ रेशम चौधरीको मुद्दा न्यायिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यस कारण बाहिर आएका धेरै मिथ्या र थोरै सत्य कुराको विषयमा निष्कर्ष नबनाई हालौँ ।
रेशम चौधरीको सन्दर्भमा मुद्दा फिर्ता वर्तमान कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको मार्ग निर्देशनात्मक आदेशका कारण लगभग असम्भव छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७२ पौष ३० गते (०६८—ध्इ—०८१५) मुद्दामा दुई तहबाट फैसला भइसकेको र न्यायिक पुनरावेदनका लागि विचाराधीन मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने भनी डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा फिर्ता लिएको ४३ थान मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको छ ।
३. टिकापुर घटना भएको बेलामा रेशम चौधरी घटनास्थल वरिपरि पनि थिएनन् । उनको मोबाइल फोनको फोन सम्पर्क विवरण (कल डिटेल्स) ले उनी त्यस दिन घटना भएको बखत दिन १.३० र २ बजेको बीचमा लम्कीमा भएको बेला कल, चिसापानी पुगेको बेला कल, गुलरिया पुगेको बेला कल र भीगौड पुगेको बेला कल आएको बाट पनि रेशम घटना भएको दिन र समयमा घटनास्थलमा नभएको पुष्टि हुन्छ । एनसेल र एनटिसिको मोबाइल टावर प्रतिवेदनले यो पुष्टि गर्छ । घटना स्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शी प्रहरीहरू डम्बर बहादुर विष्ट, देव बहादुर मैजा, आन सिंह विष्ट, सुरेन्द्र चन्द, नेत्र पडाल, शमशेर सिंह, केशव सिंह महरा, दीपेन्द्र सिंह धामी लगायत कसैले पनि रेशम चौधरी वारदात स्थलमा थियो भनी उल्लेख गरेको छैन । घटनास्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शी प्र.ज. सुरेन्द्र चन्दले गरेको कागजमा समेत घटना स्थलको अग्रपक्तिमा हरि नारायण चौधरी र राम प्रसाद चौधरी रहेको कागज गरेका छन् । त्यस्तै प्र.ह. मान बहादुर बुढा मगरले गरेको कागजमा प्रतिवादी रेशम चौधरी घटना स्थलमा रहेको सुन्नमा आएको मात्र भनेका छन् ।
४. मौकामा बयान गर्ने राम बहादुर चौधरी लगायत सोह्र जनाले घटनाको मुख्य योजनाकार रेशमलाल चौधरी हुन भनी ब्यहोराको एकै किसिमको बयान प्रहरी समक्ष गरेका छन् । सहअभियुक्तहरुले प्रहरी समक्ष डर र त्रासका कारण दिएका उक्त बयानमा जबरजस्ती सहीछाप गर्न लगाएको भनी अदालत समक्ष इन्कारी गरेका छन् । एकै खालको ब्यहोराको बयान बनाई सहीक्षाप गराएको जस्तो देखिन्छ । प्रहरी समक्ष गरेको बयानलाई अदालतमा खण्डन गरेमा स्वतन्त्र प्रमाणको रूपमा लिन सकिँदैन भन्ने थुप्रै नजिरहरू रहेका छन् । त्यसमा पनि सह अभियुक्तको पोल आफैमा स्वतन्त्र प्रमाण हुन सक्दैन । यसैबीच २०७३ साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसलले जारी गरेको एक प्रतिवेदनमा टीकापुर घटनाका आरोपितहरूले प्रहरी हिरासतमा यातना तथा अमानवीय व्यवहारको सिकार भएको पुष्टि गरेको छ ।
५. घटनास्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शी प्रहरीहरूले पनि टिकापुरमा रेशम चौधरी घटना भएको दिन टिकापुरमा थिए भनेर कहीँ कतै उल्लेख गरेका छैनन् । एक प्रहरीले रेशम चौधरी घटनास्थलमा भएको भनी सुनेको सम्म उल्लेख गरेका छन् । यसरी हेर्दा रेशम चौधरीका विरुद्ध पूरक जाहेरीभन्दा मुद्दामा रेशम चौधरीका विरुद्ध कुनै ठोस प्रमाण रहेको देखिँदैन । राजनीतिक कार्यक्रमका लागि मानिसहरूलाई भेला हुन भनी समन्वय गर्नु स्वाभाविक हो । त्यो बाहेक रेशमले कँहि कतै हिंसा गर वा मान्छे मार भनी कतै पनि लिखित वा मौखिक आदेश गरेको प्रमाण छैन । केवल उनको विरुद पोलुवाको आधार लिएको अवस्था विद्यमान छ । सुनेको भरमा मात्रै जन्म कैद गर्ने हो भने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । फौजदारी न्यायको सिद्धान्त छ, बरु सय जना अपराधी छुटुन् तर एक जना पनि निर्दोष व्यक्तिलाई अपराधी ठहर गर्नुहुँदैन । मुद्दाको विषयमा गहन अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण नगर्ने मानिसले रेशम चौधरी हत्यारा हो भन्ने धारणा बनाउनु स्वाभाविक हो तर कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र ढङ्गले फाइल अध्ययन गर्ने हो भने उसले शङ्काको सुविधा पाउने देखिन्छ । फौजदारी न्यायको सिद्धान्त छ कि बरु सय जना अपराधी छुटुन् तर एक जना निर्दोष व्यक्तिलाई पनि अपराधी ठहर गरिनुहुँदैन । यो मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको सजायमा उच्च अदालतले केही सजाय थप गरेको छ । उच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई जन्म कैदको सजाय गरेको छ । जिल्ला र उच्चको फैसला फरक परेपछि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन् । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई फेरि जिल्लामा फर्काएर निष्पक्ष प्रमाण बुझी फैसला गर्नु भन्ने आदेश पनि दिन सक्छ ।
६. रेशम चौधरीको सन्दर्भमा मुद्दा फिर्ता वर्तमान कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको मार्ग निर्देशनात्मक आदेशका कारण लगभग असम्भव छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७२ पौष ३० गते (०६८—ध्इ—०८१५) मुद्दामा दुई तहबाट फैसला भइसकेको र न्यायिक पुनरावेदनका लागि विचाराधीन मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने भनी डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा फिर्ता लिएको ४३ थान मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको छ । फौजदारी कार्यविधि संहिताको ११६ को उपदफा ८ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
७. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ ले सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था बमोजिम रेशम चौधरी लगायतको मुद्दामा सजाय फाएकाहरूको माफी दिन सकिने जोखिमपूर्ण बाटो छ । यसको उपदफा ५ ले अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहर्याउन पाउने फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो त्यस्तो सजाय अन्तिम भई नसकेको मुद्दामा माफी दिन नसकिने व्यवस्था रहेको हुँदा रेशम चौधरीको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लिन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ८३ को उपनियम (१) बमोजिम मुद्दाको पक्षले कुनै कारणले मुद्दा, पुनरावेदन वा निवेदन फिर्ता लिन अदालत समक्ष निवेदन दिन सकिने, ऐ. नियमको उपनियम (२) बमोजिम प्रचलित कानुन बमोजिम फिर्ता गरी दिन हुने भएमा अदालतले निवेदकको माग बमोजिम पुनरावेदन फिर्ता गरी दिन सकिने तथा ऐ. नियमको उपनियम (३) बमोजिम निवेदन दिएको दिन पक्षको तारिख नभई सो भन्दा पछिको तारिख तोकिएको रहेछ भने पनि त्यसलाई अगाडि सारी पुनरावेदन फिर्ता गरिदिने व्यवस्था छ ।
८. माफी भनेको गल्ती स्वीकार गर्नु हो र त्यसो गरेमा रेशम चौधरीको राजनीतिक भविष्यमा पनि अन्यौलता कायम नै रहन्छ । रेशम चौधरीसँग न्याय गर्ने हो भने मुद्दामा जनताको दृष्टिकोण बदलिन आवश्यक छ । यो मुद्दामा मिडिया ट्रायल वा नागरिक समाजको ट्रायल हुनुहुँदैन । निष्पक्ष तरिकाले न्यायिक प्रणालीबाट नै मुद्दाको फैसला होस् । बाहिरी दृष्टिकोण विना वस्तुगत रूपमा यो मुद्दालाई हेरेर न्याय दिने वातावरण भएमा घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका एक वा दुई व्यक्ति बाहेक रेशम चौधरी लगायत अन्यले न्याय पाउने अवस्था छ ।
अन्त्यमा, समान कानुनको प्रयोग फरक समुदायका लागि फरक फरक ढंगले गरियो भने कानुनी शासनको उपहास हुन्छ । राजनीतिक घटनालाई फौजदारी पैजामा लगाएर कसैलाई नेलमा त कसैलाई सिंहदरबारको कुर्सीमा राखिनु हुँदैन । यस कारण रेशम चौधरीको मुद्दाको कुरा उठ्ने बित्तिकै हल्लाखल्ला गरेर न्यायको बाटो अवरुद्ध गरिनु भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक हिसाबले फौजदारी मुद्दालाई न्यायिक हिसाबले सम्बोधन गरिनु पर्दछ । प्रहरी मारिएका हुन, दुःख मान्नु पर्छ । प्रहरी परिवारलाई पडेको पीडाप्रति सम्पूर्ण देश नै क्षमा प्रार्थी हुनु पर्दछ ।
(लेखक झा मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता हुन्।)