राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समेत राजाले आफ्नो राजपात तथा राजकीय व्यवहार जनता अनुकूल गर्न एक मन्त्रीमण्डल गठन गरेको हुन्छ । त्यसका लागि भार द्वार मध्येबाट आफ्नो सहयोगी व्यक्ति छान्ने गरिन्छ र त्यसैको माध्यमबाट राजाले आफ्नो शासन सत्ता सञ्चालन गरेको हुन्छ । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजाले आफू खुसी नियुक्त गरेका मन्त्री तथा भार द्वारहरूबाट जनताको भावनालाई कुल्चिएर निरङ्कुशता लाद्न खोज्दा लामो जनसङ्घर्ष पछि मात्रै आधुनिक प्रजातन्त्रको उदय भएको हो । प्रजातन्त्रमा चुनावले जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्ने मान्यता राख्छ ।

चुनाव भनेको सामान्यतया चुन्ने वा छान्नु हो । चुनावलाई निर्वाचन पनि भनिन्छ । यसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘इलेक्सन’ समेत भन्ने गरिन्छ । चुनाव वा निर्वाचन प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रको आधार हो । चुनाव जनताको राजनीतिक चेतना स्तर नाप्ने ब्यारोमिटर तथा जनताको सामान्य आवश्यकता सहजै पाउने आन्दोलनकै स्वरूप हो ।

प्रजातन्त्रमा जनताका लागि जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधि मार्फत आफू शासित हुन खोजिन्छ । आधुनिक प्रजातन्त्रमा व्यवस्थापिका लगायत न्यायपालिका र कार्यपालिकामा समेत आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालमा हालसम्म पनि व्यवस्थापिका संसद् बाहेक न्यायपालिका र कार्यपालिकामा जनताको प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गर्न सकेको छैन । नेपालको सन्दर्भमा व्यवस्थापिकामा जनताको बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष बनाई प्रधानमन्त्री बनाउने परम्परा राजतन्त्र सकिए पनि गणतन्त्रमा समेत त्यसको अभ्यास रही आएको छ ।

आधुनिक नेपाल निर्माण पछि विकसित राजनीतिक घटनाले १०४ वर्षे जहानियाँ निरङ्कुश राणा शासन, २००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापना, २०१७ देखि २०४६ सम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना तथा बहुदलीय व्यवस्था, २०५२ मा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु, २०५८ मा राजदरबार हत्याकाण्ड र निरङ्कुशता, ६२/६३को जनआन्दोलन र लोकतन्त्र स्थापना हुँदै सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना र २०७२ को संविधानले निर्देश गरे अनुरूपको सङ्घीय राज्यको पुनर्संरचना प्रदेश सरकार सहित भएको छ ।

राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन आखिर जेजस्तो परिवर्तन भए तापनि जनताको सामान्य जीवनस्तरमा मापन गर्न योग्य सकारात्मक अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

देश २०७२ को संविधानको दोस्रो कार्यान्वयनको सत्र को रूपमा यही मङ्सिर ४ गते देशव्यापी रूपमा हुने सङ्घीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचनको सङ्घारमा छ । पहिलो सत्र कार्यान्वयनको रूपमा २०७४ सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले जनमुखी काममा भन्दा बढी नातावाद कृपावाद तथा शक्तिको भरमा मनपरी तन्त्रलाई प्रशय दिएको थियो ।

यहीँ अवस्थामा २०७६ चैत्र ११ देखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको नोबेल कोरोनाका कारण सिर्जित बन्दाबन्दी वा लकडाउनमा जनता खाली खुट्टा हप्ता दिन हिँडेर गाउँ फर्किनु पर्ने र काम नहुँदा बाँच्नका लागि जनता खाद्यान्नको अभावमा बाँच्न बाध भयो । तर सरकार तथा प्रतिपक्ष सत्ता र शक्ति भ्रष्टाचारको लडाइँले जनता औषधी उपचार एवं सामान्य अक्सिजन समेत नपाई अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्दा जनताका प्रतिनिधिले खासै महत्त्व दिएको थिएन ।

त्यस्तै बहुमत जनताले अस्वीकृत गरेको एमसीसी सम्झौता राती व्याख्यात्मक टिप्पणीको संज्ञा दिएर झुक्क्याई पास गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलको सिद्धान्त तथा नीतिहीन गठबन्धन र तालमेलले अङ्गीकृत नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिएर देशलाई फिजीकरण गर्न समेत विभिन्न राजनीतिक दलहरू खुलेर नै लागेको छ । यसमा विपक्षी राष्ट्रिय दलहरू पनि सीमित स्वार्थमा सहमत भएको देखियो ।

देश २०७२ को संविधानको दोस्रो कार्यान्वयनको अन्तिम सत्र को रूपमा यहीँ मङ्सिर ४ मा देशव्यापी रूपमा हुने प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचनको सङ्घारमा छ । यहीँ समयमा जनतामा जनताको लागि केही काम नगर्ने राजनीतिक दलको उम्मेदवारप्रति वितृष्णा फैलिएको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट दिने चर्चा सामाजिक सञ्जाल लगायत टोलगत अभियान चल्दै आइरहेको छ ।

पार्टीले उम्मेदवारको औपचारिक टिकट वा पत्र नदिएपछि हिजोआज पार्टीका उम्मेदवार विरुद्ध पार्टीकै नेता कार्यकर्ताले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलको विचारधारा वा सिद्धान्तमा आस्थावान् रहेका हुन्छन् नै ।

जुनसुकै राजनीतिक पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेका व्यक्ति कुनै न कुनै बाह्य शक्ति वा राजनीतिक आस्था र विचारबाट निर्देशित भएका हुन्छन् नै । अर्थात् स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई बाह्य (विदेशी) वा नदेखिने राजनीतिक शक्तिले परिचालन वा प्रयोग गरेका हुन्छन् ।

देशलाई गतिहीन दिशातिर लान बहुमत सिटकै लागि सिद्धान्त तथा नीतिहीन गठबन्धन, सत्ताको सिट लेनदेन र तालमेल गर्ने शासक सामन्त सोचको राजनीतिक दल सामदाम दण्ड भेदको नीतिले जनतालाई जनता विरुद्ध लडाउन स्वतन्त्रहरूको बीउ पनि तयार गरेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा विजयी हुन उम्मेदवारले ५०% भन्दा बढी मत ल्याउने व्यवस्था नभएसम्म अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने दृष्टान्त नेपाली राजनीतिमा थुप्रै छन् । जुन नेपाली जनताले कहिल्यै भुल्न सक्दैनन्।

नजिकिँदै आएको मङ्सिर ४ गते देशव्यापी रूपमा हुने प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचनमा ठुला राजनीतिक दल प्रति रहेको जनताको वितृष्णा हटाउन अनेक गठबन्धन या पदीय, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक लोभ लालच देखाएर पारिवारिक फुटको नीति अङ्गालेको देखिन्छ ।

भोट हाल्ने नहाल्ने आफ्नो अधिकारको कुरा हो भनेर भोट नदिँदा जित्नुपर्ने हार्ने र हार्नुपर्ने जित्न सक्छ । राजनीतिक दलको पहिलाको घोषणापत्रको मिठासपनमा रहेको भ्रमलाई मूल्याङ्कन गर्दै हाल घोषणापत्रले कति सम्म सार्थकता पाउने हो स्वविवेक पनि प्रयोग गरौँ ।

हुन यो अहिलेको निर्वाचनमा स्थानीय देखि पर्यटक उम्मेदवार हुने भएकोले त्यस्ता सिद्धान्त तथा विचारहीन र राष्ट्रप्रति गद्दार नेताहरूको डर धम्की, आर्थिक सहयोगको लोभ लालच तथा स्वतन्त्रको देशभक्त र सिद्धान्तहीन विचारको लहलहैमा लाग्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु सिवाय अरू केही होइन भनेर समेत सजग हुनपर्छ ।

यसर्थ कोरोना कालमा देखाइएका राजनीतिक दलहरूको व्यवहार, राष्ट्रघाती एमसीसी पास गर्न अनेकौँ हतकण्डा गर्ने र सीमित स्वार्थको लागि अङ्गीकृत नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिन नागरिकता विधेयकमा जनतालाई भ्रममा राखी लडाउने राजनीतिक दललाई परास्त गरी देशलाई माया गर्ने देशभक्त उम्मेदवारलाई अमूल्य मत दिन जरुरी छ ।

नोट: यो लेखको नीजि बिचार हो ।