नेपालीहरूको महान् पर्व बडादसैँ सुरु भइसकेको छ । बडादसैँको अवसरमा देशका हरेक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारले तलब, भत्ता लगायत अन्य सुविधा पाइसके । बाँकी रहेकाहरूको पनि फूलपाती भन्दा अघि गइसक्छ । तर, श्रमजीवी पत्रकारको सवालमा तितो यथार्थ कायम छ । के तपाइले दसैँ भत्ता पाउनुभयो ? भनेर पत्रकारलाई सोधे धेरैको जवाफ नआउन सक्छ ।
देश दुनियाँका खबर जनतासामु पुर्याउन दिनरात क्रियाशील पत्रकारका विषयले सञ्चारमाध्यममा विरलै स्थान पाउने गर्दछन् । अन्याय र अत्याचारमा परेका जनसमुदायका विषयवस्तु उजागर गरी न्यायको पक्षमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने पत्रकार स्वयम श्रम शोषणमा परेका खबर भने विरलै आउने गर्दछन् ।
नेपाली सञ्चार क्षेत्र जसरी समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिका विषय उठान गर्न सफल छ, श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको श्रम सवालका विषयमा भने अत्यन्तै आलोचित छ ।
दसैँको मुखमा (बुधवार) इमेज च्यानलमा श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूले नियमित पारिश्रमिकको माग गर्दै दिएको धर्नाले नेपाली सञ्चार उद्यमी श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकका विषयमा संवेदनशील छैनन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ । त्यस सञ्चार गृहमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूका अनुसार केही महिनादेखिको तलब भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले नागरिक दैनिकमा असोज १२ गते पत्रकारको नियमित सेवा सुविधा दिन माग गर्दै धर्ना कार्यक्रम तय गरेको थियो । तर व्यवस्थापन पक्षले दुई दिन भित्र पत्रकारको बाँकी रहेको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सर्तमा आन्दोलन स्थगन गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारको श्रम सम्बन्धी समस्या पुराना स्थापित भनिएका मिडियामा धेरै देखिन्छ । ठुला भनिएका सञ्चारमाध्यमले श्रमजीवी पत्रकार तथा कामदारलाई काममा लगाएर नियमित सेवा सुविधा दिएका छैनन् । उनीहरूले विभिन्न बहानामा पत्रकारलाई सेवाबाट वञ्चित गर्न खोजेका छन् । व्यवस्थापनले मन नपरेको पत्रकारलाई हटाउन वर्षौँदेखि क्रियाशील कार्यक्षेत्रबाट उसलाई पायक नपर्ने ठाउँमा कार्यक्षेत्र तोकेर दुख दिने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय कोभिडको महामारी सुरु भएपछि पत्रकारको श्रम सवाल धेरै नै पेचिलो बनेको छ । कर्मचारी कटौती गर्ने बहानामा पत्रकारलाई बेतलबी बिदामा राख्ने, नियमित सेवा सुविधा नदिने, वर्षौँदेखि काम गरिरहेको पत्रकारलाई सरुवा गरी व्यवस्थापकले दुःख दिँदै आएका छन् ।
यति मात्र हैन, जिल्ला संवाददाताहरूका समाचार प्रकाशन प्रसारण नगर्ने, सेवाबाट निकालेको जानकारी नदिने, महिनौँसम्म तलब नदिने जस्ता कार्य ठुला भनिएका सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरूले गर्दै आएका छन् ।
कोभिड १९ सुरु भएयता श्रम समस्या हल गर्न भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघमा थुप्रै निवेदन परेका थिए । महासंघको अभिलेख अनुसार वि.स. २०७६ सालमा ५१७ जना पत्रकारको श्रम समस्या सम्बन्धी निवेदन परेको थिए ।
यस्तै, २०७७ सालमा ९८ जना र २०७८ सालमा १८६ जना पत्रकारको श्रम सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न निवेदन परेको थियो । महासंघमा निवेदन नपरेका तर मौखिक रूपमा आफ्नो समस्या राख्ने पत्रकारको सङ्ख्या पनि धेरै छ । श्रम सम्बन्धी निवेदनहरू पत्रकारलाई रोजगारीबाट विना आधार विमुख गराउने, सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरेको र कामबाट वञ्चित गरेको विषयका छन् ।
पीडित पत्रकारको अवस्था हेर्दा देशैभरि धेरै पत्रकारहरू श्रम शोषणमा छन् भन्न सकिन्छ । धेरै पत्रकारले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् । न्यूनतम पारिश्रमिक पाएको पत्रकारले पनि सामाजिक सुरक्षा कोष, चाडपर्व भत्ता लगायत अन्य सुविधा पाएका छैनन् । कतिपय अवस्थामा पत्रकारले प्रयोग गर्ने क्यामरा, ल्यापटप लगायतका सञ्चार सामाग्री पत्रकार स्वयमले किन्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोसन पुरीका अनुसार महासंघले पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाको सवालमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ ।
कुनै पनि पत्रकारले आफू अन्यायमा परेको निवेदन महासंघमा प्राप्त हुनेवित्तिकै उक्त निवेदन उपर कारबाही गरिरहेको बताए । पत्रकारको श्रम सवालमा हामीले सम्बन्धित सञ्चार गृहसँग जानकारी लिने, समस्या हल गर्न समय सीमा दिने र त्यति गर्दा पनि नमाने धर्ना तथा विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको महासचिव पुरीले बताए । उनले हाल १०० जना भन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकारको श्रम सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिए ।
कोभिड १९को महामारीबाट सञ्चार क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी सरकारले दिएको सुविधा लिने तिनै ठुला भनिएका सञ्चार गृहमा पत्रकारको श्रम समस्या निरन्तर कायम छ । राज्यबाट करोडौँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिने तर पत्रकारलाई नियमित सेवा सुविधा नदिने जस्ता घृणित कार्य उनीहरूबाट भइरहेको छ ।
जनता टेलिभिजन, नागरिक दैनिक, इमेज च्यानल, नाइस टेलिभिजन, राजधानी दैनिक लगायतका संस्थामा काम गर्ने धेरै पत्रकारले नियमित सेवा सुविधा पाएका छैनन् । पीडित पत्रकारहरूका अनुसार व्यवस्थापन पक्षलाई नियमित सेवा सुविधा उपलब्ध गराइदिन दबाब दिँदा पनि श्रम समस्या हल भएको छैन । महासंघ र व्यवस्थापन पक्षबिच श्रम समस्या हल गर्ने विषयमा भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
दसैंको मुखमा पत्रकारले दसैँ पेस्की त के नियमित सेवा सुविधा पनि नपाउनु वास्तवमै नेपाली सञ्चार क्षेत्रको लुकेको अँध्यारो पाटो हो । पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा लगानी गर्नेहरुको आकर्षण बढ्दो छ । सञ्चार संस्थाको आडमा व्यवस्थापन पक्षले सरकारबाट विभिन्न सेवा सुविधाहरू लिइरहेका छन् । राज्यबाट सुविधा लिने तिनै व्यवस्थापक पत्रकारको श्रम सवालमा भने गैर जिम्मेवार देखिन्छन् ।
यो लेखकको नीजि विचार हो ।