माओवादी केन्द्रले आफ्ना सबै प्रदेश सासंदहरूलाई पालैपालो गर्दै मन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना खेपिरहँदा समावेशी बनाउन त्यसो गरिएको भन्दै बचाउ गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउन नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले सदस्य कृष्णा शाह र रातो कामीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेका छन् ।
यसअघि सुर्खेत उच्च अदालतले प्रादेशिक सरकार समावेशी नभएको भन्दै समावेशी बनाउन आदेशसहित परिपत्र गरेको थियो ।
दलको शुक्रबार बसेको बैठकले शाह र कामीलाई मन्त्रीका लागि मुख्यमन्त्रीकहाँ सिफारिसपत्र पठाएको छ । यसका लागि माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहलाई फिर्ता बोलाएको हो ।
प्रदेश सरकारलाई समावेशी बनाउनका लागि विष्ट र सिंहलाई फिर्ता बोलाइएको जानकारी दिँदै उक्त ससदीय दलका अध्यक्ष विमला केसीले बहालवाला मन्त्रीद्वय सक्षम हुँदाहुँदै पनि मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउने उद्देश्यले शाह र कामीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरिएको बताइन् ।
“सकेसम्म मुख्यमन्त्री तथा सत्ता गठबन्धनभित्रका अन्य दलले मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाए हुन्थ्यो”, उनले भनिन्, “समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको एजेण्डाको प्रमुख नेतृत्वकर्ता माओवादी भएकाले सरकारमा महिलाका तर्फबाट शाह र दलितबाट कामीलाई पठाउने निर्णय भएको हो ।”
शाह जाजरकोटबाट समानुपातिक र कामी रुकुमपश्चिमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ । दुई प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीबाट राजीनामा दिएपछि हाल कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादीका ११ सदस्य छन् ।
योसँगै माओवादीका ११ वटै सासंद मन्त्री बनेका छन् ।
केटिएम दैनिकले माघ २८, २०७८ मा कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार: महिला र दलितको प्रतिनिधित्व शून्य शीर्षकमा समाचार लेखेको थियो ।
