संसदीय विशेष छानविन समितिका केहि सदस्यहरूले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कल डिटेल र लोकेसन ट्रयाकिङ गर्ने विषयमा असहमति राखेका छन् ।यस विषयमा समितिका सदस्यहरूबीच विवाद भएको बुझिएको छ।
एमालेबाट समितिमा रहेका सदस्यहरुले कल डिटेल र लोकेसन ट्रयाकिङको प्रस्ताव गरेतापनि सत्तारुढ दलका मानबहादुर विश्वकर्मा र देव गुरुङले भने यसमा असहमति जनाएको स्रोतले जानकारी दियो।
श्रोतको दावी छ ‘सत्तारुढ दलबाट सहभागी समितिका सदस्य यो विषय ढाकछोप गर्न नै लागेका छन्। कल डिटेल र लोकेसन ट्रयाक गर्दा यथार्थ बाहिर आउने भएपछि तत्कालिन मन्त्री शर्माका पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसतर्फ समितिले सदस्यहरु झक्किएका छन्। बयान र सीसीटीभी फुटेजको विषयमा नै अल्झाएर समय खेर फाल्न लागिरहेका छन्।’
एमालेबाट छानविन समितिमा रहेकाहरूले छानविन टुंगो पुग्नको लागि कल डिटेल नै प्रमुख रहेको बताइरहेका छन्।
पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबाट बजेट बनाएको आरोपमा गठित संसदीय विशेष छानविन समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले दिएको हार्डडिक्समा जेठ १४ गतेको भिडियो नभेटिएपछि प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको थियो।
संसदीय विशेष छानबिन समितिले साउन ४ गते पठाएको उक्त हार्डडिक्स आइतबार नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय प्रहरी डिजिटल फरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त भएको हो। उक्त रिपोर्टको समितिले अध्ययन सुरु गरेको हो।
बजेट निर्माणको अघिल्लो दिन असम्बन्धित व्यक्ति मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको वा नगरेकोबारे संसदीय समितिले छानविन गरिरहेको छ । जेठ १४ को सिसिटिभी फुटेज माग्दा असारको दिए पछि थप शंकास्पद बनेको उक्त घटनाको हार्ड डिस्क नै मगाएर समितिले छानविन गरिरहेको छ ।
छानविन समितिमा समितिमा सांसदहरु खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, बिमला बिक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो, मान बहादुर विश्वकर्मा र सुरेन्द्र यादव सदस्य रहेका छन् ।
मानबहादुर विश्वकर्मा समितिमा पछि मिसिएका सदस्य हुन्। सांसद पुष्पा भुसाल उपसभामुख निर्वाचित भएपछि उनको ठाउँमा विश्वकर्मा गएका हुन्।
विशेष छानविन समितिले काम सुरु गरेको १० दिन बितिसक्दा पनि प्रमाण जुटाउन नसकेपछि असार २८ गते सदनमा समय थपको माग गरेको थियो। समितिबाट सिफारिस भएर आए अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहीबारको बैठकमा ७ दिन म्याद थप्न प्रस्ताव गरेपछि सदनले अनुमोदन गरेको थियो। समितिले असार २८ मा काम थालेको थियो।