प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो मस्तिष्कबाट दलित भन्ने हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
५७औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको अवसरमा समता फाउण्डेशनले रिडेफ नेपाल तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हु्न् ।
‘म दलित हुँ । उ माथिको जात हो । त्यसले जस्तो म काम गर्न सक्दिन भन्ने मानसिकता हटाऔँ, म पनि अरू जत्तिकै काम गर्न सक्छु भनेर लाग्नुपर्यो ।’ उनले भने । दलित समुदायभित्र पनि निम्न वर्गका मानिसको जीवनस्तर उकास्न लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
प्रदेश १ बाट सहभागी महिला जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो ५ वर्षको कार्यकालमा व्यक्तित्व विकास देखि नेतृत्व विकाससम्मको अनुभव सुनाएका छन् ।
वडा सदस्य रहेका महिलाहरूले अब पार्टीले जिम्मेवारी दिएमा उपमेयर मेयर कै पनि कार्यभार समाल्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि भएको बताए ।
मन्त्री कार्कीले दलित भएकै कारणले थिचोमिचोमा पर्न नहुनेमा जोड दिए । जनप्रतिनिधिले आफ्ना समुदायका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न तर्फ ध्यान दिन उनँले निर्देशन दिए ।
जातीय छुवाछुतकै कारणले कोही थिचोमिचोमा पर्छ पने कानून अनुसार कारबाही हुने मन्त्री कार्कीको भनाई छ । ‘तपाईहरु नेता हो, तपाईहरु सबैको न्याय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । उनले भने,‘सबै जनताले नै तपाइहरूलाई भोट दिएको हुनाले समाज सुधार्ने जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ ।’
दलितको विषयमा बोल्नको लागि लामो समय खर्च गरेका मन्त्री सहभागी प्रदेश सरकार भने समावेशी छैन ।
बागमती प्रदेशको सिको गर्दै एकिकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले गत माघ २३ गते विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डलमा जनजातीको बाहुल्यता हुँदा एकजना पनि दलितलाई मन्त्री बनाइएको छैन ।
एक मुख्यमन्त्री, १२ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहितको प्रदेश १ सरकारमा ६४ प्रतिशत जनजाति मन्त्री बन्दा खस आर्य २१ प्रतिशत र मधेशीको १४ प्रतिशत सहभागिता रहेको छ ।
प्रदेश १ मा हालसम्म ३५ जना मन्त्री बनिसक्दा दलितबाट एक जनामात्र मन्त्री बनेकी थिइन्, जसमाया गजमेर । एमालेको कोटाबाट समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य बनेकी झापाकी गजमेर शेरधन राईको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री थिइन् ।