सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन शुक्रबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बस्नेतलाई हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषदले स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा प्रश्न उठाई बस्नेतले फाल्गुन १८ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । त्यसमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उक्त स्पष्टीकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
अधिवक्ता समेत रहेका बस्नेतलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ २१ गते ४ वर्षका लागि काउन्सिलमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
वर्तमान सरकारले भने नेपाल पत्रकार महासंघको बस्नेतको सदस्यतामा खिचलो देखाउदै पदबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अध्यक्ष बस्नेतले आफू विस २०५२ साल देखि पत्रकारितामा रहेको, २०५५ सालदेखि महासंघमा क्रियाशिल रहेको जानकारी गराउदै काउन्सिलमा नियुक्त हुनका लागि महासंघको सदस्यता खुलाइरहन नपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
सरकारले बद्नियत राखी हटाउने प्रपञ्च गरेको भन्दै बस्नेतको तर्फबाट बहस गर्ने कानुनविद्हरुले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए ।
शुक्रबार काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतका तर्फबाट सर्वोच्चमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, अनन्तराज लुइ“टेल, विकास भट्टराई, प्रतिभा उप्रेति, अमिता गौतम, चन्द्रकला रेग्मीसहित एक दर्जन कानुनव्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
प्रेस काउन्सिलमा बस्नेतको ६ महिना, चपेटाबिच चलायमान
२०७८ साल जेठ २१ गते प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा बालकृष्ण बस्नेत...
शनिवार, पुस १७ २०७८इजलासमा उनीहरुले काउन्सिलमा व्यावसायिक नेतृत्व पुगेको, निष्पक्ष ढंगले काम, कारवाही अघि बढाइरहेकै बेला गलत मनसाय राखी हटाउने प्रपञ्च गरेको दावी गरेका थिए । अध्यक्ष बस्नेतले झण्डै २० वर्ष कान्तिपुर दैनिकमा सक्रिय पत्रकारिता गरेका छन् । नेपाल टेलिभिजनका बोर्ड सदस्य हुदै उनी गत जेठ २० गते अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका हुन् ।
सर्वोच्चले बस्नेतलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम अग्रिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश समेत गरेको छ ।
