२०७८ साल जेठ २१ गते प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा बालकृष्ण बस्नेत नियुक्त भए । राजनीतिमा ठुलै उथलपुथल भएको बेलामा दोलखाका सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङको सिफारिसमा अधिवक्तासमेत रहेका बस्नेतले बाजी मारेका थिए ।
हुन त उतिबेला केपी ओली सरकारको नजिक रहेका अग्रज पत्रकारहरू निर्मला शर्मा, तीर्थ कोइराला, यशोदा तिम्सिना, राजेन्द्र अर्याल, माधव शर्माबीच त्यो पदका लागि कडा प्रतिस्पर्धा भएको सुनिन्थ्यो ।
ती प्रतिष्पर्धीका तुलनामा उमेरमा निकै कम बस्नेतले बाजी मारेपछि निकै सनसनी पनि मच्चियो । आफ्नै सङ्गठनका पत्रकारबीच साथ भएन भन्ने कुराहरू बाहिरिएका थिए । ओलीनिकट र आलोकाँचो केटोले काउन्सिल सम्हाल्न सक्ला र भनेर कतैकतै सुनियो पनि ।
हुन त ३३ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनी देशै चलाएका उदाहरण अन्यत्र छन् । ४० नाघेका पत्रकार नेपाली मिडियाको सर्वोच्च स्थानमा पुग्नु त्यति अनौठो होइन । निजी क्षेत्रको अग्रणी मिडिया कान्तिपुरमा झन्डै दुई दशकको अनुभव सम्हालेका बस्नेतको नियुक्तिको पछि चर्चा हुनुको कारण अर्कै थिए ।
पहिलो, नियुक्ति हुनुभन्दा दुई महिनामात्रै अघि नेपाल पत्रकार महासङ्घको महासचिवमा भएको उनको हार ।
२०७७ साल चैत्र २५ गते भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनावमा महासचिवमा रोशन पुरीसँग पराजित भएका बस्नेत काउन्सिलमा आएपछि पत्रकार महासङ्घसँगको सम्बन्धमा चिसोपना देखियो । भर्खरै चुनाव हारेका व्यक्तिले नेतृत्व गरेको निकायमा कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने मनोभावना महासङ्घमा जितेकाहरूमा देखियो । किनभने महासङ्घले बस्नेतलाई लामो समयसम्म स्वीकार गरेन । केही पदाधिकारीहरू अहिलेसम्म पनि नजिकै रहेको काउन्सिल पुगेका छैनन् ।
दोस्रो, काउन्सिलमा भइरहेका पदाधिकारीले पनि अध्यक्ष पदमा दाबी गरेको खबर बाहिरिएको थियो । तिनले सुँइकोसम्म नपाउने गरी सरकारले युवा अनुहारलाई काउन्सिल भित्र्याएको थियो ।
राजनीतिले कोल्टे फेर्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको सट्टा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन पुगे । काउन्सिलमा दुईथरी बहस हुन थाल्यो ।
ओलीले नियुक्त गरेका बस्नेतलाई हटाएर काङ्ग्रेस निकट व्यक्ति नियुक्त गर्ने भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल प्रेस युनियन चलायमान भयो । उनलाई हटाउन धेरै वैठकहरूसमेत बसे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न प्रेस युनियन र माओवादी निकट प्रेस सेन्टरका पत्रकारहरू बालुवाटार पुगे । उक्त बैठकमा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष बनाउनको लागि चार जना पत्रकारहरूको नाम सिफारिस पनि भएको थियो ।
राजनीतिक नियुक्त भएका बस्नेतलाई हटाउनुपर्छ भन्दै सुरुदेखि नै बस्नेतको विपक्षमा लाग्नेहरू दौडधुप गर्ने नै भए । एकथरी काउन्सिल स्वतन्त्र, अर्धन्यायिक र स्वायत्त संस्था भएकाले सरकार फेरिनासाथ अध्यक्ष फेर्न नहुने भन्नेमा उभिए ।
अहिले विपक्षमा लाग्नेहरूको स्वर क्रमशः पातलो हुँदै गएको देखिँदै छ । किनकि, आफ्नो अनुभव, योग्यता र क्षमताको कारणले बस्नेत अहिलेसम्म टिकिरहेका छन् ।
बस्नेत अध्यक्ष भए पनि उनीमाथि चुनौतीको चाङहरू थुप्रै थियो र छ पनि । यी चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्दै लान्छन् भन्ने कुरा समयले देखाउला तर उनले काउन्सिलमा आएर के-के कामहरू थालनी गरे भन्नेतर्फ जोड्न चाहेँ ।
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ३० क बमोजिम वि सं २०२७ असोज ६ गते विधिवत रूपमा स्थापना भएको प्रेस काउन्सिलले स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य गर्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिने पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने, प्रेस र नेपाल सरकारबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने , सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकहरूको मर्यादा कायम राख्न लगाउने, प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहने कार्यहरू प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।
बस्नेतले उक्त कुराहरूलाई अभिलम्ब गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नै सङ्गठनको थिचोमिचो, पत्रकार महासङ्घको असहयोग, ओलीको मान्छे भनेर रुष्ट रहेका पत्रकारहरू सबैलाई समेट्दै अगाडि लैजान बस्नेतलाई त्यति सहज भएन पक्कै थिएन र छैन पनि ।
उनका पछि चुनौतीका चाङहरू यिनैभित्र खोज्नुपर्छ । उनी अध्यक्ष भएको साता नपुग्दै लुम्बिनी प्रदेशसभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता भयो जसमा, सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द र पत्रकारलाई कैद सजायको व्यवस्था गरिएको थियो ।
जेठ २४ गते प्रदेशमा सञ्चार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रशासन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएपछि पत्रकारहरूको हकहितको विपरीत भएको कार्य भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । प्रेस काउन्सिलको मर्यादा र गरिमा जोगाइराख्न बस्नेतलाई यो एउटा सबैभन्दा ठुलो परीक्षा थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली निकट मान्छेले लुम्बिनीको यो असंवैधानिक विधेयकलाई समर्थन गर्छ भनेर धेरैले लख काटेका थिए । यो पंक्तिकारले पनि सोही अनुमान गरेको थियो । यो विषयमा नबोल्न उनलाई सरकारबाट दबाब पनि दिइएको थियो । तर उनले उक्त कुराको खण्डन गरे । विज्ञप्ति निकालेर मिडियामाथि अङ्कुश लगाउन पाइँदैन, पत्रकारलाई थुन्न पाइँदैन भनेर आफू पत्रकारको पक्षमा दह्रो खम्बा भएर उभिए ।
त्यसपछि उनको सक्रियता देखिन थाल्यो । उनले विज्ञहरूलाई बोलाएर पत्रकारिता क्षेत्र, आचारसंहिता, युट्युब च्यानलहरूमाथि गरिने अनुगमनलगायतका कुराहरूमा छलफल गर्न थाले ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील रहेका पत्रकारहरूसँग सुझाव सङ्कलन गर्न थाले । एक अर्काको परिपूरक मानिएको पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिलबीच राम्रो सहकार्य हुन सकेको थिएन । लुम्बिनी विधेयकमा बस्नेतको अडानले महासङ्घलाई केही ढाडस भने दियो ।
महासङ्घ र प्रेस काउन्सिल दुवै पत्रकारहरूको हकहितको लागि कार्य गर्ने संस्था भएकोले यी दुईबीचमा सहकार्य हुन जरुरी छ । सुरुका दिनमा बस्नेतले महासङ्घका पदाधिकारीहरूलाई समेट्ने धेरै कोसिस गरेता पनि महासङ्घले उनलाई दिल खोलेर स्वागत गर्न सकेन ।
पत्रकार महासङ्घकी उपाध्यक्ष बाला अधिकारी, सचिव गोविन्द चौलागाई, दोलखाका पत्रकार तथा पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रमेश खतिवडा तथा माधवकुमार नेपाल नजिक भनेर चिनिने केन्द्रीय सदस्य माधव पौडैल, प्रचण्ड निकट पत्रकार भनेर चिनिने बबिन शर्माले भने उनलाई निरन्तर साथ दिए ।
बस्नेतले सबै पक्षलाई समेटौँ र सहज वातावरण सिर्जना गर्न बूढानीलकण्ठस्थितपार्क भिलिजमा सम्पादक र पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीहरूलाई निमन्त्रणा दिएका थिए । तर अधिकारी, खतिवडा र शर्माबाहेक अरू उक्त कार्यक्रममा पुगेनन् ।
केही समय बस्नेतले आफूविरुद्ध लडाइँ एक्लै सामना गरे । काउन्सिलको कुनै पनि काममा गतिरोध हुन भने दिएनन् । पत्रकार महासङ्घको भदौ ९ गते दामनमा बसेको बैठकमा केही सहभागीले बस्नेतको खुलेर विरोध गरे । पत्रकार महासङ्घको चुनावमा पराजित भएका बस्नेतलाई कसरी अध्यक्ष मान्नु भनेर बहस नै भएको थियो । तर पनि यी यावत कुराहरूलाई पन्छाउँदै बस्नेत अगाडि बढिरहे ।
महासङ्घ र काउन्सिलबीच बोलचाल रोकिएकै बेला उनी अर्को भूमरीमा फसे ।
थाहा खबर डटकममा प्रकाशित महिलाको भेषमा शपथ पढ्दै गरेको अनुप गुरुङको कार्टुनलाई जेठ २८ गते सञ्चार विज्ञ भानुभक्त आचार्यले सेयर गरेका थिए । त्यो कार्टुन सेयर गरेपछि प्रेस काउन्सिलले आचार्यलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । उक्त कुराले बस्नेतको चौतर्फी आलोचना भयो ।
बस्नेत र आचार्यको फेसबुक म्यासेन्जरमा भएका कुराकानीका अंशहरू बाहिर पनि आए । सामाजिक सञ्जालतिर हात हाल्दा आउने परिणाम बुझेपछि बस्नेत ब्याक भए । आलोचना भएपछि बस्नेतले यस्तो गल्तीहरू नदोहोर्याउने भन्दै अन्य कामतिर केन्द्रित भए ।
त्यसपछि काउन्सिल अनलाइनको मिल्दोजुल्दो नाम हटाउन, कुनै डोमेनको अघि अङ्क वा अक्षर राखेर चलाउने अनलाइनलाई डन्डा लगाउनतिर केन्द्रित भयो । त्यतिमात्र होइन, पत्रकारिता नबुझेका व्यक्तिहरू पनि अनलाइन दर्ता गर्ने काममा लागेपछि त्यसलाई रोक्न केन्द्रित भएको देखिन्छ । काउन्सिलले दर्ता भएका र पत्रकारिता नपढेका अनइन सञ्चालकलाई अभिमुखीकरणको निर्णय गर्यो ।
उनी अनलाइनहरूमा हुबहु कपी गर्ने, शीर्षक एउटा समाचार अर्कै लेख्ने अनलाईनलाइ पत्र काट्ने, माफी माग्न लगाउने, आचारसंहिताको कक्षा लिन लगाउने जस्ता काममा केन्द्रित भए । समाचारमा गल्ती भेटिने ठुला-साना कुनै पनि अनलाइनलाई पत्र काट्न उनी पछि परेनन् ।
बस्नेतलाई राम्रोसँग बुझेका महासङ्घका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘उनी राम्रा पत्रकार हुन् । तुलनात्मक रूपमा व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्छन् । समन्वय र व्यवस्थापनमा सुझबुझ देखाए भने काउन्सिलले राम्रो गति लिन सक्छ ।’
पत्रपत्रिका वर्गीकरण काम झन्डै तीन वर्षदेखि विभिन्न कारणले रोकिएको थियो । बस्नेतको प्रवेशलगत्तै देशभरको पत्रकारको समस्या जोडिएको यो कामलाई गति दिएका छन् । यो काममा उनले सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मासँग राम्रो समन्वय गरेको बताइन्छ ।
अनलाइनमा पत्रकार आचारसंहिताको अवस्था, सूचीकरण एवम् वर्गीकरण विषयमा कुरा गर्न काउन्सिलमा मङ्सिर ३ गते सेतोपाटीका प्रधान सम्पादक अमित ढकाल, अनलाइनखबर डटकमका प्रधान सम्पादक शिव गाउँले, बाह्रखरी डटकमका प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधान, ईकागज डटकमका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापा, रातोपाटी डटकमका प्रधान सम्पादक अरुण बरालसमेत पुगेका थिए । जसले गर्दा बस्नेतले सबैलाई समेट्न सकेको सकारात्मक सन्देश गएको थियो ।
त्यसअघि नै काउन्सिलका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठसहितको टोली काउन्सिल पुगेको थियो ।
यसरी सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूलाई आत्मसाथ गर्दै बस्नेत अगाडि बढे । देशव्यापी रूपमा पत्रकारहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन थाले ।
मङ्सिर २५ गते सुदूरपश्चिमका वेब डिजाइनर गणेश ठगुन्नाले स्ट्याटसमार्फत प्रेस काउन्सिललाई धन्यवाद दिए । उनले लेखे, ‘अनलाइन सूचीकरणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ का लागि सुझाव दिने मौका दिनु भएकोमा प्रेस काउन्सिल नेपाललाई धन्यवाद ।’ यसले प्रेस काउन्सिलले देशका विभिन्न भागहरूमा गएर राय सुझाव लिएको झल्कन्छ ।
लुम्बिनीको विधेयकपछि पुरस्कारको सम्बन्धमा उनले अनेपेक्षित परिणामको सामना गरे । सबैभन्दा ठूलो गोपालदास पत्रकारिता पुरस्कार भारतदत्त कोइरालालाई दिने निर्णयलाई धेरैले प्रशंसा गरेपनि केहीले कोकाकोला कम्पनीलाई घुँडा टेक्न बाध्य पारेका पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीलाई उक्त पुरस्कार दिएको भए उचित हुने रायसमेत राखे । बाँकी पुरस्कारमा भने आँखा चिम्लिएझैँ गरे र आलोचना खपे । यो लेख लेख्ने पंक्तिकारले पनि खुलेर नै विरोध गरेकै हो ।
यो बीचमा काउन्सिलले आचारसंहिता जागरण अभियानलाई देशव्यापी बनाएको छ । उनको पालाबाट गत असोजमहिनादेखि मिडियाको वर्ष पुस्तक अङ्ग्रेजी भाषामा सुरुवात गरेका छन् । पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी तालिम, युट्युब तथा फेक समाचारहरू कसरी कम गर्नेलगायतका विषयहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ ।
प्रेस काउन्सिलको कार्यक्रम समयमै सुरु हुने, अतिथि, प्रमुख अतिथिको ढर्रामा नलैजाने गरी केही कार्यक्रमहरू भएका समाचारहरु पनि सुनिए ।
यसैबीच, पत्रकारहरूको क्षमता वृद्धि गर्न प्रेस काउन्सिलले पुस ६ र ७ गते धुलिखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने अनौठो दृश्य देखियो । प्रेस काउन्सिलसँग नजिकिन नचाहने पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, पत्रकार महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष धमेन्द्र झा, प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष बन्न लबिङ गरेकी निर्मला शर्मालगायतको उपस्थिति थियो ।
उक्त कार्यक्रममा बस्नेत यी सबै पात्रहरूसँग राम्रोसँग घुलमिल भएको देख्न पाइयो । कार्यक्रममा धर्मेन्द्र झाले बस्नेतको प्रशंसा गर्दै भने, ‘मलाई प्रेस काउन्सिलले आजसम्म कुनै पनि कार्यक्रममा बोलाएको थिएन, नेतृत्वले पनि ठुलो भूमिका खेल्दो रहेछ ।’ उनको उक्त कुरापछि सबै सहभागीहरूले ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए ।
प्रेस काउन्सिलले गर्नुपर्ने कार्यहरू धेरै छन् । अब बस्नेतले पनि अन्य कुराहरूमा अल्झनु भन्दा प्रेस काउन्सिलको आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गराउन केन्द्रित हुनुपर्छ ।
काउन्सिलले सकेसम्म काउन्सिलिङ र मेलमिलाप गराउने कार्य गर्ने भएकोले अबका दिनहरूमा फेसबुकमा लखेको आधारमा पत्र काट्न छाड्नुपर्छ ।
गल्ती हुँदा पत्रकारलाई सचेत ध्यानाकर्षण गराउने र आपतविपतमा आर्थिकलगायतका सहयोग गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ । काउन्सिललाई सन्तुलनकारी बनाउनतर्फ आफ्ना कदमहरू चाल्नु पहल गर्नुपर्छ ।
पुरस्कारलगायत अन्य सेवा सुविधामा निरन्तर काम गरिरहेका पत्रकारहरूलाई पनि मौका दिनुपर्ने देखिएको छ । बर्सौँदेखि काम गरेर पनि ओझेलमा परेका पत्रकारहरूको लागि पनि कार्यक्रम राख्नुपर्ने देखिन्छ । सबैभन्दा ठुलो कुरा राजनीतिक नियुक्तिभन्दा पनि माथि उठेर पत्रकार हकहितको लागि कार्यहरू गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
अहिले राजनीतिक पार्टी वा व्यक्तिलाई बचाउन पत्रकारका शुभेच्छुक संस्था तथा सङ्गठनका पत्रकारहरूले नै भ्रम फैलाउने कार्यहरू गरिरहेका छन् । यो क्रमलाई रोक्न प्रेस काउन्सिलले गर्न सक्ने कार्यहरू के के हुन्, भनेर मूल्याङ्कन गरेर यस्ता कार्यहरूलाई रोक्न पहल गर्न जरुरी छ ।