संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा नेपालले युक्रेनलाई साथ दिएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभास्थित परिषद्को कार्यालयमा स्थानीय समयअनुसार सोमबार भएको मतदानमा नेपालले युक्रेनको समर्थन गरेको हो ।
परिषदले सोमबार ‘रुसले आक्रमण गरेपछि युक्रेनमा मानवअधिकारको अवस्था’ प्रस्तावमा छलफल गर्न आपत्कालिन बैठक बोलाएको थियो ।
बैठकमा उक्त विषयमा छलफल गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा मतदान भएको थियो । मतदानमा परिषद्का ४७ सदस्य राष्ट्रमध्ये प्रस्तावको पक्षका २९, विपक्षमा ५ र तटस्थ १३ राष्ट्र बसेका थिए ।
नेपालका दुई ठूला शक्तिशाली छिमेकी भारत तटस्थ र चीन विपक्षका उभिएका बेला नेपालले युक्रेनको पक्षमा खुलेर मतदान गरेको हो ।
प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने २९ राष्ट्रमा नेपाल, अर्जेन्टिना, बेनिन, बोलिभिया, ब्राजिल, आइभेरीकोस्ट, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, गाम्बिया, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, जापान, लिथुवानिया, लिबिया, लक्जेम्बर्ग, मलावी, मलेसिया, मार्सेला आइल्याण्ड, मेक्सिको, मोन्टेनिग्रो, नेदरल्याण्ड्स, पराग्वे, पोल्याण्ड, कतार, दक्षिण कोरिया, बेलायत, अमेरिका र युक्रेन रहेका छन् ।
मतदानमा चीन, क्युबा, इरिट्रिया, रुस र भेनेजुयलाले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
मतदानमा तटस्थ बस्ने वा सहभागी नहुने १३ राष्ट्रमा अर्मेनिया, क्यामरुन, गाबोन, भारत, कजाकास्तान, मौरिटनिया, नामिबिया, पाकिस्तान, सेनेगल, सोमालिया, सुडान, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र उज्वेकिस्तान रहेका छन् ।
प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सदस्यले मतदान गरेपछि अब राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदमा ‘रुसले आक्रमण गरेपछि युक्रेनमा मानवअधिकारको अवस्था’ सम्बन्धमा बहस हुनेछ ।
रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाइसकेको छ । नेपालले रुसलाई राष्ट्रसंघको बडापत्रको पालना गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
रुसले गत बिहीबारबाट युक्रेनमा सैन्य आक्रमण सुरु गरेको छ । रुसले स्थल र हवाई दुवै मार्गबाट युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको छ ।
रुसको आक्रमण गरेपछि आइतबार रातीसम्म युक्रेनमा सात जना बालबालिकासहित १०२ जना सर्वसाधरणको मृत्यु र ३०४ जना घाइते भएको जानकारी बैठकमा मानवअधिकारका लागि राष्ट्रसंघका उच्चायुक्त मिसेल ब्याचेलेटले दिएका थिए ।
यसअघि अमेरिका लगायत पश्चिमी देशले गत साता राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकोमा निन्दा प्रस्ताव लगेका थिए । उक्त प्रस्तावको पक्षमा सुरक्षा परिषद्का १५ सदस्य राष्ट्रमध्ये ११ उभिएका थिए । चीन, भारत र युनाइटेड अरब इमिरेट्स तटस्थ बसेका थिए । प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सदस्य भए पनि रुसले भिटो प्रयोग गरी सुरक्षा परिषद्बाट उक्त प्रस्ताव पास हुन रोकेको थियो ।
