अहिलेकै अवस्थाले देशमा प्रगति सम्भव छैन, प्रगति पनि के भन्नू देश बरबाद हुने खतरा छ । यो अवस्था किन छ ? स्वाभाविक रूपमा देशको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ- संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ? यो व्यवस्थाले नागरिकसमक्ष आकाश छुने सपना छरेर परिणाममा अभाव र उत्पीडन मात्रै दियो ।

विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था भनिँदै छ तर देश विश्वमै विपन्नताको दर्जामा पर्छ । नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । तर सीमित मान्छेहरूको सम्पत्ति देशको क्षेत्रफलभित्र नअटेर स्वीजरल्याण्डदेखि पानामासम्म ओसारिएको छ ।

पहुँचवालाको विलास र हैकम, सर्वसाधारणको निराशा र पलायन, कसैलाई गाँसबासकै समस्या, कसैलाई विश्वभरको सुविधा प्राप्त हुने स्थिति के कुनै जाेडघटाउ नमिलेर भएको हो ? के यो क्यालकुलेटर थिच्दा गल्ती भएर देखिएको स्थिति हो ? पटक्कै होइन । व्यवस्थामार्फत नै यो सबै दुर्दशा निम्त्याइएको छ ।

यसर्थ सीमित व्यक्तिको लागि विश्वकै उत्कृष्ट कहलिएको तर वास्तवमा विभेद, बेथिति र विनाशको कारक संसदीय प्रजातन्त्रको उन्नत विकल्प बिना देशमा प्रगति सम्भव छैन, प्रगति मात्रै के भन्नू देश विश्व मानचित्रमा अब्बल बन्न सक्दैन ।

यद्यपि, आफू विरुद्धको दश वर्ष लामो जनयुद्ध, १७ हजारको बलिदान, करोडौँ नागरिकको आँसु, पसिना र रगतसम्म पचाएर एकछत्र शासन चलाइरहेको संसदीय प्रजातन्त्रविरुद्ध बोल्नु वा लेख्नु कुइनोले पहाड ठेल्न खोजेजस्तो मात्रै हुने कुरामा शङ्का छैन । तर ढाँट छलकै जगजगी बिच सत्य बोल्नु पनि त केही हो ।

संसदीय प्रजातन्त्र कसरी विध्वंसकारी छ ? त्यसका एकाएक अन्तर्वस्तुहरू जसलाई देखाएर संसदीय व्यवस्था उत्कृष्ट भन्ने धमास छाडिन्छ, तिनलाई विस्तृतमा हेरौँ ।

१. आवधिक निर्वाचन

पहिलो कुरा, निर्वाचन कुनै प्रजातान्त्रिक विधि होइन । यो त कसैलाई हराएर रसातलमा झार्ने, कसैलाई जिताएर शासनमा चढाउने घोर गैर प्रजातान्त्रिक विधि हो । प्रजातान्त्रिक विधि त सबैको सहकार्यमा हुन्छ । निर्वाचन सहकार्यको आवश्यकताले नभई जुँगाको तुच्छ लडाइँको आवश्यकताले देखा पर्ने गर्छ ।

निर्वाचनबाट सही र सक्षम व्यक्ति छानिएर आउने अनि उसले देश र जनताको लागि राम्रो काम गरिदिने विश्वास गरिन्छ । तर सही र सक्षम व्यक्ति छान्न निर्वाचन गराउनु भन्दा त्यही लगाव र लगानीमा सबैलाई सही र सक्षम बनाउन जरुरी छ । कोही पनि सही र सक्षमताको क्षेत्रमा पूर्ण छैन । सबैको स्तरोन्नति आवश्यक छ । यो अवस्थामा निर्वाचनले सही र सक्षम व्यक्ति कहाँबाट ल्याएर छानिदिन सक्छ ?

त्यस्तै निर्वाचन जितेको व्यक्तिले राम्रो काम गरिदिने विश्वास गर्नु पनि राजा, राणा र पञ्चहरूलाई गरिएको विश्वास जस्तै हामीभित्र विद्यमान सामन्ती युगको हट्न नसकेको भ्रामक विश्वास हो । यसले अमुक व्यक्तिलाई शासनमा चढाएर उत्पीडक बनाउँछ र आफूलाई रैती भई उत्पीडित भएर बस्न राजी गराउँछ । राजतन्त्रसम्मका राज्य व्यवस्थाहरूको त्यही खराबीले तिनलाई बिदा गरियो । अब तिनै खराबीले भरिएको आवधिक निर्वाचनलाई कसरी प्रजातान्त्रिक मान्न सकिन्छ ?

दोस्रो कुरा, नेपालको हकमा संसदीय प्रजातन्त्र भनेको जनताले आफ्नो खुन पसिनाबाट तिरेको करमा रजाइँ गरेर छोराछोरी पाल्ने, महल ठड्याउने, गाडी चढ्ने, पैसा थुपार्ने खराब पात्रहरूको कृडास्थल हो, जहाँ उनीहरूको लुटलाई वैधानिकता दिन पाँच-पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचनको नाटक चल्छ । ढाँट छल, धम्की, प्रलोभन र नशाको सहायताबाट जय र पराजयको परिणाम निकालिन्छ । अरूलाई तुच्छ गालीगलौज गरेर खराब देखाउने अनि आफू अब्बल कहलिन खुराफातको सहारा लिने परिपाटी निर्वाचनको विशेषता नै हो । कसैसँग पनि न्यायसंगत व्यवहार गरिँदैन ।

भ्रष्टाचार गरिन्छ, लोक रिझाउन लागिन्छ, शक्ति राष्ट्रहरूको कठपुतली बनिन्छ र अकुत सम्पत्ति थुपारिन्छ अनि निर्वाचनमा बगाइन्छ । निर्वाचन जितिन्छ । फेरि त्यही धन्दा चलाएर निर्वाचनमा गइन्छ ।

आजसम्म यस्ता थुप्रै निर्वाचन भए । न त्यसले योग्य नेतृत्व दिन सक्यो, न कसैको योग्यता बढाउन सहयोग गर्न सक्यो । न आउँदा निर्वाचनहरुले योग्य नेतृत्व दिने वा कसैको योग्यता बढाइदिने आधार देखिन्छ । एक चोटि जितेको उम्मेदवारले अर्को चोटि हारेको छ । एक चोटि हारेको उम्मेदवारले अर्को चोटि जितेको छ । तर कसैमा पनि सानोतिनो सुधार देख्न पाइँदैन । सबैमा योग्यताको खडेरी, सबैमा नैतिकताको खडेरी- यही होइन, नागरिकले भोग्नु परिरहेको आवधिक निर्वाचनको दुष्परिणाम ?

तेस्रो कुरा, असल व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरिनुपर्छ । खराब व्यक्तिहरूसँग सङ्घर्ष गरिनुपर्छ । बिचमा हार-जीतको चुनावी खेल कतै जरुरी छैन । आफू मात्रै असल छु जस्तो लाग्छ भने खराब व्यक्तिसँग हारे पनि स्वीकार गर्ने गरी निर्वाचनमा जानु भएन । अनि आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी पनि असल छ जस्तो लाग्छ भने ऊसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्‍यो । उसलाई पराजित गरेर थन्काउन खोज्नु भएन ।

कसैले कसैलाई स्विकार्न सकिने स्थिति छैन नि त भन्न सकिएला । तर सहकार्यको लागि सम्भावनाको खोजी गरिएको खोइ ? एक आपसमा सहकार्य गरेर सही उद्देश्यको लागि चल्न सकिने स्थिति बन्नै नसक्ने हो ? फेरि ईख जोगाउन सार्वभौम हितलाई कुल्चिन मिल्छ, त्यो पनि देशकै खराब व्यवस्थालाई विश्वकै उत्कृष्टताको उपमा दिएर ?

त्यसैले असल र असलको बिचमा सहकार्यको वातावरण बन्न नदिने एउटाले हार्नै पर्ने अवस्था तोडिनु पर्छ । असल र खराब बिचको हार-जीतलाई स्वाभाविक मान्न सिकाउने आवधिक निर्वाचनका पाँच वर्षे घनचक्करहरु खारेज गरिनुपर्छ ।

२. बालिग मताधिकार

पहिलो कुरा, आफूलाई राम्रो लागेको उम्मेदवारलाई मत दिनु बालिग व्यक्तिको मताधिकार हो भनिन्छ । तर मताधिकार कुनै अधिकार होइन । उल्टो बालिग व्यक्तिको भूमिका माथिको लुट हो, जिम्मेवारी माथिको अङ्कुश हो ।

राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्रको पतित इतिहासले भन्छ, अमुक व्यक्तिहरूले देश र जनताको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्दैनन् । तर बालिग मताधिकारको व्यवस्थाले अमुक व्यक्तिलाई मत दिएर देश र जनताको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग गर्छ ।

आफू भूमिकाविहीन बसेर निर्वाचित नेताहरूको भर पर्नु पनि राजा, राणा र पञ्चहरूको भर पर्नु जत्तिकै भ्रामक तरिका हो । राजा, राणा र पञ्चहरूले देश र जनतालाई जुन हालतमा छाडे, निर्वाचित नेताहरूले पनि त्यसरी नै त्यही हालतमा नछाड्ने भरोसाको कुनै आधार छैन ।

दोस्रो कुरा, व्यवहारिक अनुभवहरू पनि छन् । मताधिकारको प्रयोग गरेर मत दिँदा के भयो ? केही मान्छेहरूले जिते । तिनले के गरे ? कर छलीमा एनसेललाई सघाए, वाइडबडी विमानबाट अरबौँ कुम्ल्याए, बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडपे, निर्मलाका बलात्कारीलाई संरक्षण गरे, सुन तस्करहरूसँग साँठगाँठमा बसे ।

विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थअनुसारका व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई पोसे । नीतिगत बेथितिहरू पनि त्यही स्तरमा चलाए ।

कोसी बेचे, गण्डक बेचे, अरुण बेचे, महाकाली बेचे, कर्णाली बेचे । कतिसम्म भने संसदीय प्रजातन्त्रको यही खराबी विरुद्ध उठेको जनयुद्धको मूल नेतृत्वले पनि मत पाएर चुनाव जितेपछि सहिदका सारा सपना भुल्यो। आफ्नो आर्दश र उद्देश्य त्याग्यो । सत्ता र सम्पत्तिसामु घुँडा टेक्यो । र, संसदीय प्रजातन्त्रका उपद्रवी जसरी नै बिग्रेर गयो ।

तेस्रो कुरा, मत दिइदिएर निर्वाचितहरूको भरोसामा बस्नु कसरी राजतन्त्रमा जस्तै भ्रामक हुनेछ, भनिसकियो । अब आफ्नो क्षमता विकास र भूमिका विस्तारको माग गरिनुपर्छ । नत्र त मताधिकारले व्यक्तिलाई अरूको मुख ताकेरै खस्नुपर्ने निरीहतामा खुम्च्याइ रहनेछ ।

३. विधिको शासन

पहिलो कुरा, विधि अन्त कतैबाट ल्याइने चीज होइन । विधिको शासनका लागि कसै न कसैले विधि बनाउनै पर्छ । विधि जसले बनाउँछ, उसले आफू र आफ्नो वर्गको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने स्वतः भइहाल्छ । यो पुजी निर्णायक हुने पुँजीवादी युग हो । त्यसैले विधि बनाउने ठाउँमा मुठ्ठीभर पुजीपतिहरु छन् । पुजीपतिहरुले बनाएको विधिमा पुजीपतिहरुकै हित स्वतः निहित हुने भइहाल्यो । यस्तो विधिअन्तर्गत रहेर चल्ने विधिको शासनले बहुसङ्ख्यक जनता श्रमिक भएको हाम्रोजस्तो देशमा प्रगति सम्भव छैन ।

दोस्रो कुरा, संसदीय प्रजातन्त्रमा विधिको शासन कसरी चल्छ, व्यवहारतः पुष्टि भएको छैन र ? आफैँले बनाएको विधि कुल्चेर दुई दुई पटक सार्वभौम संसद् विघटन गरियो । अध्यादेशमाथिका अध्यादेश, अदालतभित्रको रडाको, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका संयन्त्रहरू एक धर्मको पक्षमा खुलेर लाग्नु, भ्रष्टाचार, जनघात, राष्ट्रघात ! के यो विधिको उल्लङ्घन होइन ?

विधिका स-साना कमजोरीमा टेकेर प्रदेश प्रमुखमै खल्तीका मान्छे राखियो, रिस उठ्दा तिनलाई पनि फ्याँकियो । राजदूतहरूको हालत त्यस्तै गराइयो ? आसेपासे पोसेर समानुपातिक विधिको कसरी धज्जी उडाइयो ? संवैधानिक नियुक्तिहरूमा अराजकता, बेरुजु र नीतिगत बेथिति आदि इत्यादि के कुनै विधिको शासनले रोक्यो ?

अनि ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन भनेजस्तो सक्नेले विधि फाँडेरै हिँड्ने, नसक्नेले मात्रै विधिमा बाँधिनुपर्ने विभेदकारी विधिको शासन चाहियो किन ?

तेस्रो कुरा, मानव जातिको लागि प्रगति अनिवार्य सर्त हो । त्यो प्राकृतिक रूपले पनि भएरै छाड्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा, राणा शासनको विधि मानिरहेको भए प्रजातन्त्र सम्भव थिएन । पञ्चायतको विधि मानिरहँदा बहुदलीय व्यवस्था आउँदैनथ्यो । त्यस्तै राजतन्त्रको विधि मानिरहेको भए गणतन्त्र अर्थात् अहिलेको संसदीय प्रजातन्त्र सम्भव नै थिएन ।

यो अराजक व्यवस्थाबाट पनि कोही सन्तुष्ट छैन, यहाँबाट पनि सबैले प्रगति चाहेका छन् । तर विधि स्वाभावत: यथास्थितिको रक्षक भइदिन्छ । उन्नत विधिले परम्परागत विधिको निषेध गर्नु प्रगतिको आवश्यक सर्त हो । प्रगति चाहने हो भने परम्परागत विधिको अधीनमा रहेर शासन गर्ने होइन, उन्नत विधिले त्यसको निषेध गरिनुपर्छ । विधि जोगाउन प्रगतिलाई बन्धक बनाइनु हुँदैन ।

यद्यपि, निजी लाभ हानी हेरेर विधि कुल्चिनु हुँदैन । आजसम्मका विधि निर्माताहरुले जस्तो निजी स्वार्थपूर्तिको लागि विधि बनाइनु पनि हुँदैन ।

४. प्रेस स्वतन्त्रता

पहिलो कुरा, प्रेस स्वतन्त्रताको सवाल मान्छेको बोल्न र लेख्न सक्ने उसको विकास क्रमले तय गरेको विकसित क्षमतासँग सम्बन्धित विषय हो । मान्छेले शब्दमा बोल्नका लागि आफ्नो स्वर ग्रन्थि र भाषाको विकास गर्नसक्नुमा तथा लेख्नका लागि लिपि र व्याकरणको विकास गर्नसक्नुमा संसदीय प्रजातन्त्रको कुनै देन छैन । अतः प्रेस स्वतन्त्रता संसदीय प्रजातन्त्रले आविष्कार गरेको विषय होइन । बरु संसदीय प्रजातन्त्रको अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता चलिरहेको चाहिँ हो ।

दोस्रो कुरा, के प्रेस स्वतन्त्रता अन्तर्गत रहेर हामीले स्वतन्त्र रूपमा बोल्न र लेख्न पाएका छौँ त ? अहँ, छैनौँ । हरायो भनिएको ३३ किलो सुन कहाँ छ ? निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारा को हुन् ? तिनलाई सजाय कहिले हुन्छ ? देशमा न विकास छ, न रोजगारी छ तर पनि राष्ट्रिय ढुकुटी कसले कहाँ लगेर सिद्ध्याउँछ ? यावत् थुप्रै विषयहरूमा हामीले लेख्न पाएका छैनौँ, बोल्न पाएका छैनौँ । त कहाँ छ, प्रेस स्वतन्त्रता ?

तेस्रो कुरा, बेथिति तथा जनघात र राष्ट्रघात अन्तर्गत भइरहेका कर्तुतहरू बोल्न र लेख्न पाइने स्थितिलाई स्वतन्त्रता ठान्नु भुल हुन्छ । बरु बोलेर वा लेखेर खबरदारी गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था पनि छ कि ? त्यसको खोजी गरिनुपर्छ ।

५. मानवअधिकार

पहिलो कुरा, विभेदकारी वर्तमानमा पुँजीपति र सर्वहारा गरी मुख्यतः दुई किसिमका मानव छन् । संसदीय प्रजातन्त्र अन्तर्गतको मानवअधिकार पुँजीपति मानवहरूको मात्रै मानवअधिकार हो भने पनि हुन्छ ।

मानवअधिकारका विषयवस्तुहरू : दास हुन नपर्ने, रोजगारीको अधिकार, सम्पत्ति माथिको अधिकार, उचित शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार साथमा लाख र करोडौँ रुपियाँ नहुनेहरूको लागि कागलाई बेल पाके जस्तै हो । जोसँग लाख र करोड रुपियाँ हुँदैन, ऊ स्वतः मानवअधिकारबाट वञ्चित भइहाल्यो । अनि यो मानवअधिकार भयो कि रुपियाँ अधिकार भयो ?

उपचारको बिल तिर्न नसकेर अस्पतालमा बन्धक भइनुपर्ने, अस्पतालकै छत वा झ्यालबाट हाम फालेर मर्नुपर्ने, फी तिर्न नसकेर पढाइ छाड्नुपर्ने, विदेशीका गल्ती कुर्नुपर्ने, पाउ मोल्नुपर्ने नियति एकातिर छ । त्यहीँ संसदीय प्रजातन्त्रले दास हुनु नपर्ने, उचित शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारलाई मानवअधिकार मानेकोमा मख्ख पर्न कसरी सकिन्छ ?

दोस्रो कुरा, संसदीय प्रजातन्त्रले खडा गरेका मानवअधिकार आयोग र मानव अधिकारवादीहरूको व्यवहारिक पक्ष पनि हेरिनुपर्छ । त्यसले बम पट्केर मान्छे मर्दा मात्रै मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको देखिरहेको छ । कसैको जग्गाजमिन र सम्पत्ति लुटियो भने त्यहाँ मानवअधिकार कुण्ठित भएको ठानिन्छ ।

तर भोकले, रोगले, अभावले मान्छे मरेको ऊ देख्दैन । बेरोजगार र सम्पत्ति नै नहुनेहरूको मानवअधिकार ऊसँग छैन । गरिबीले मानवहरू आफ्नो अधिकार उपयोग गर्नबाट कसरी बञ्चितीमा परेका छन् ? संरचनागत विभेदले मानवअधिकार कसरी उल्लङ्घन भइरहेको छ ? मानवअधिकार आयोग र मानवअधिकारवादीहरुले त्यो देख्दैनन् ।

उल्टो इतिहासका शासकीय भूलहरूले निर्माण गरेका संरचनागत विभेद विरोधी युद्ध र आन्दोलनहरूका कमीकमजोरीहरू कोट्याएर मानव अधिकारवादीहरूबाट जुन रूपमा डलरको खेती भइरहेको छ, त्यसले अन्याय त्यागेर अधिकार सम्पन्न जीवन बाँच्न खोज्नु अपराध ठहर्ने गरी जनमानसमा दुरुत्साहन भर्ने काम गरिदिएको छ ।

तेस्रो कुरा, मानवको लागि मानवअधिकार आवश्यक सर्त हो । तर आज जे कुरालाई मानवअधिकार भनिएको छ, त्यो वास्तवमा मानवअधिकार होइन । दास हुनु नपर्ने अधिकार, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको अधिकार सबै मानवले पाउनुपर्छ । त्यसका लागि वास्तविक समानता आवश्यक पर्छ । कसैलाई चौबीसै घण्टा गाँस खोज्नुपर्ने झमेलामा छाडेर कसैको अमनचैन जोगाइरहनु आवश्यक छैन ।

मुठ्ठीभर मान्छेको सम्पत्ति माथिको अधिकारका लागि सम्पत्तिविहीन मान्छेहरूले समानताको माग नगरी सधैँ अन्याय सही दिनुपर्ने अवस्थालाई संसदीय प्रजातन्त्रले जसरी मानवअधिकार भन्ने भ्रम छरेको छ, सम्पत्तिदेखि सबै सेवा सुविधा र जिम्मेवारी समान रूपले वितरण हुनसक्ने व्यवस्थाद्वारा त्यसको निषेध जरुरी छ ।

६. नागरिक स्वतन्त्रता

पहिलो कुरा, संसदीय प्रजातन्त्रमा नागरिक स्वतन्त्रता कहाँ छ ? जहाँ नागरिकहरू भोक लागेको बेला खान स्वतन्त्र छैनन् । भोकमरीमा छन् । पढ्न स्वतन्त्र छैनन् । व्यक्तिगत क्षमता र रुचिअनुसार होइन, आर्थिक हैसियत अनुसारको विषय र स्कुल, कलेजमा पढ्नुपर्ने वा पढ्न छाड्नुपर्ने बाध्यता छ । नागरिकहरू बिरामी पर्दा अस्पताल छिर्न स्वतन्त्र छैनन् । महँगो स्वास्थ्य प्रणालीको बन्धनमा छन् ।

दोस्रो कुरा, सबैको लागि स्वतन्त्रता जरुरी छ । तर रक्सी खाने स्वतन्त्रता कसैलाई दिइनु हुँदैन । धूम्रपानको स्वतन्त्रता कसैलाई दिइनु हुँदैन । जेसुकै खाओ, खाओ या नखाओ, जेसुकै पढ, पढ या नपढ भनौँ जेसुकै गर्ने वा केही पनि नगर्ने स्वतन्त्रता कसैलाई पनि दिइनु हुँदैन तर अहिले संसदीय प्रजातन्त्रले दिलाएको स्वतन्त्रता ठिक यस्तै छ ।

प्रगतिको लागि के गर्नुपर्ने र कसरी चल्नुपर्ने आवश्यकता छ ? जुन आवश्यकता कसैको सनकले होइन बरु जनताकै सचेतन क्रियाकलापहरूले माग गरेको होस्, नागरिकहरूलाई त्यही आवश्यकता अनुरूप गर्ने र चल्ने स्वतन्त्रता मात्रै दिइनुपर्छ तर संसदीय प्रजातन्त्रमा सबै उल्टो भइरहेको छ । यो नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रता दिइएको अवस्था होइन, बरु बेवारिसे छाडिदिएको अवस्था हो ।

तेस्रो कुरा, अहिलेको संसदीय प्रजातन्त्रमा जसरी नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र छाडिदिने हो भने अपवाद बाहेक कोही पनि वैज्ञानिक बनेर आउन सक्दैन, कोही पनि डाक्टर, पाइलट, साहित्यकार, राजनेता, खेलाडी वा समग्रमा भनौँ कोही गतिलो मान्छे बनेर आउन सक्दैन । जेसुकै गर भनी छाडिइदिनाले व्यक्तिलाई बिग्रन नै सजिलो हुन्छ । गतिलो बन्नको लागि मेहनत र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । लगानी लगाउनुपर्छ । त्यो अप्ठ्यारो छ । तर बिग्रनको लागि केही नगरे पनि भयो । जे गरे पनि भयो । त्यो सजिलो छ । अप्ठ्यारोभन्दा सजिलो बाटो रोज्नु मानवीय स्वभाव हो ।

त्यसैले निश्चित स्तरसम्म एउटा अभिभावकीय निकाय भनौँ राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई निश्चित उद्देश्यका लागि निश्चित बाटोमा निश्चितरुपले डोह्याउनै पर्छ । हरेक नागरिकलाई वैज्ञानिक शिक्षा र फलामे अनुशासनमा राखिएकै हुनुपर्दछ ।

****

संसदीय प्रजातन्त्रका अन्तर्वस्तुहरूको उपरोक्त विश्लेषणबाट सुनाइँमा संसदीय प्रजातन्त्र जति सुन्दर देखियोस्, त्यो वास्तवमा पाखण्डले भरिएको धुर्त्याइँपूर्ण षड्यन्त्रबाहेक बढी केही होइन भन्ने कुरा थाहा भयो । तर सम्पूर्ण रूपमा संसदीय प्रजातन्त्र केही पनि होइन त ? के यस व्यवस्थामा रहेर अमनचैनको जीवन बाँचिरहेको शासक वर्ग भ्रममै छ त ? जरुर त्यस्तो होइन ।

संसदीय प्रजातन्त्र के हो ?

माथि पनि भनियो, विभेदकारी वर्तमानमा पुँजीपति र सर्वहारा गरी मुख्यतः दुई किसिमका मानव छन् । संसदीय प्रजातन्त्र तीमध्ये पुँजीपति मानवहरूको हितकारी साधन मात्रै हो । त्यसले सर्वहाराहरूलाई दबाएर लुटेर पुजीपतिहरुको हित बढाउने काम गर्छ ।

पुँजीपति वर्ग संसदीय प्रजातन्त्रको शासक वर्ग हो । यस व्यवस्थामा रहेर अमनचैनको जीवन बाँचिरहेको त्यो वर्ग कुनै भुल या भ्रममा छैन । विभेदकारी वर्तमानमा मानव मात्रै होइन, तिनको स्वार्थ र आवश्यकता पनि दुई किसिमकै छन् । त्योमध्ये पुजीपतिहरुको पुजी थुपार्ने स्वार्थ सर्वहाराहरूलाई लुटेर मात्रै पूरा हुन्छ । त्यसैले सर्वहाराहरूलाई जसरी पनि लुट्न पाइने यो व्यवस्थामा शासकहरू सुनियोजित रूपमै लागेका छन् । तिनले जानीजानी यो व्यवस्थालाई टिकाइरहेका छन् ।

भोकाहरूलाई विषादीयुक्त सडेको खाद्यान्न महँगोमा बेच्ने, स्कुलमा विद्यार्थीलाई लुट्ने, अस्पतालमा बिरामीलाई लुट्ने, कार्यस्थलमा श्रमिकलाई लुट्ने, बारीमा किसानलाई लुट्ने, चौतर्फी लुटको साम्राज्य चल्ने यो व्यवस्थाभन्दा धेरै मुनाफा खोरहरूको फलिफाप अन्त कहाँ होला ? खोलानाला, वनजंगल, डाँडाकाँडा, सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति खरिदेर निजी मुनाफाको लागि व्यापार गर्न पाइने यो व्यवस्थाभन्दा बढी नाफाखोरहरूको उर्वर भूमि अन्त कहाँ होला ? अनि पुजीपतिहरुको स्वार्थका लागि यति अनुकूल व्यवस्थामा उनीहरू भ्रमले फसे भन्ठान्नु गलत हुन्छ ।

स्पष्ट हुनुपर्छ, संसदीय व्यवस्थाको शासक वर्ग, जो मुठ्ठीभर छ, जसले बहुसङ्ख्यक जनतालाई दबाएर ठगेर लुटेर मुनाफा थुपारिरहेको छ, त्यो पुँजीपति वर्ग यो व्यवस्थामा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सचेतनापूर्वक नै परिचालित छ, भ्रममा छैन । उसको नाफाको व्यावसायिक राजनीति यसैबाट फस्टाइरहेको छ । ऊ यसैमा सन्तुष्ट छ ।

तर हाम्रो देश पुजीपतिहरु भन्दा सर्वहाराहरू अधिक रहेको देश हो । यहाँ नाफा थुपार्नुभन्दा जीविकोपार्जनको आवश्यकता बढी खट्किन्छ । यहाँ व्यक्तिगत भोगविलासको अकुत स्वर्ग ठड्याउनुभन्दा दीगो विकास र गरिबी निवारणको आवश्यकता टट्कारो बन्छ । त्यसैले मुठ्ठीभरको हातमा अथाह पुजी र सुविधा केन्द्रीकरणको लागि बहुसङ्ख्यकको शोषण गर्नु त विपरीत बुद्धि नै ठहर्छ । बरु बहुसङ्ख्यकको जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गर्नु, दीगो विकास र गरिबी निवारणमा विशेष ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । जुन काम संसदीय प्रजातन्त्रबाट सम्भव छैन । किनभने संसदीय व्यवस्था मुठ्ठीभर पुजीपतिहरुको पुजी थुपार्ने साधन हो ।

यो विश्लेषण कुनै पूर्वाग्रह साँधेर गरिएको टिप्पणी होइन । देश आज कुन हालतमा छ ? विश्व मानचित्रमा सबैभन्दा गरिब देशहरूको सूचीमा नेपाल छैन ? यो के कारणले भयो ? केही दशकअघिको राजतन्त्रसम्मलाई दोष दिएर उम्कन सकिएला । राजतन्त्रसम्मका निरङ्कुश शासनहरूले देश खोक्रो थियो, तुरुन्तै त कसरी बनाउन सकिन्छ ? भन्न सकिएला । तर के पछिल्लो केही दशकमा अब राजतन्त्रसम्मका व्यवस्थामा जस्तो बेथिति र बदमासी नहुने कुराको कुनै आधार देख्न पाइयो त ?

अरू कुरा छाडौँ, अवस्था यत्तिकै रहने स्थिति पनि देखिँदैन बरु झन् खराब हुने छाँट छ । भ्रष्टाचार अरब र खरबमा हुन थालेको छ । राष्ट्रघातहरु एकपछिअर्को थपिँदै छन् । बेरोजगारी, युवा पलायन, व्यापार घाटा, परनिर्भरता, वैदेशिक हस्तक्षेप, दलाली झन्झन् बढ्दै छ । अर्थतन्त्र चौपट छ । मानव विकास सूचकाङ्क उल्टो दिशातिर गइरहेको छ । बहुसङ्ख्यक जनता चरम सङ्कटमा छन् । तर यहीँ मुठ्ठीभर मान्छेहरू मालामाल छन् । यसको प्रमुख कारण संसदीय प्रजातन्त्र होइन भने त्यसले राजतन्त्रपछिको यत्रो वर्षसम्म कुनै पनि क्षितिजबाट आशा देखाउन सकेको खोइ ?

त्यसैले संसदीय प्रजातन्त्र नै समस्या हो भन्न धक मान्नु पर्ने कुनै कारण छैन । तर यसो भनिरहँदा संसदीय प्रजातन्त्रमै रहेर बेलायत, अमेरिकाहरू कसरी सफल भए त ? प्रश्न उठ्न सक्छ ।

बेलायत र अमेरिका कसरी सफल भए ?

पहिलो कुरा, सफलताको परिभाषा मूर्त छैन । साम्राज्यवादी अमेरिका र सुन्दर स्विजरल्याण्डको सफलता पनि फरक फरक छ । अमेरिका सफल कि स्विजरल्याण्ड सफल ? त्यो अर्को बहसको विषय भयो । यहाँ अमेरिकालाई सफल राष्ट्र मानेर नै बहस गरौँ ।

तर बेलायत र अमेरिकामै पनि कम पैसा हुनेहरूको बिजोक, असमानता, रङ्गभेद, वर्णभेद, व्यभिचार, हत्याहिंसा, धार्मिक सङ्कीर्णता, मानसिक समस्या आदि कारणहरूले त्यहाँ सबै सफल छ भन्ने स्थिति छैन ।

तैपनि मानौँ अमेरिका र बेलायत सफल राष्ट्र हुन् । त्यहाँ नेपालमा जस्तो नागरिकहरूलाई जीविकोपार्जनकै समस्या छैन । पूर्वाधारहरू पनि बनिसकेका छन् । त्यहाँका नागरिकहरू न्यूनतम आवश्यकताहरू पुरा भएर खास सपनाको लागि काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले विश्वका अरू देशहरूमा कहिले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर, कहिले दलालहरू खडा गरेर उपनिवेश तथा भूमण्डलीकरण र विश्वव्यापीकरणको नाममा असीमित लुट मच्चाइरहन सके । विश्वभरका प्रतिभावान् मान्छेहरू आ-आफ्ना देशमा भित्र्याउन पाए । त्यसैले ती देश सम्पन्न भए । त्यहाँका बहुसङ्ख्यक नागरिकहरू पनि सम्पन्न नै भए ।

हजारौँ वर्ष पुराना विश्वविद्यालय, आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उपलब्धता र प्रयोगले त्यहाँका नागरिकहरूको चेतना स्तर कसैबाट सजिलै प्रभावित भइहाल्ने तरल रहेन । त्यसैले अमेरिका र बेलायत जस्ता देशहरूमा संसदीय व्यवस्था सफल भयो ।

तर अमेरिका, बेलायत र नेपाल बिच कति भिन्नता छ । नेपाल सम्भावना भएर पनि विपन्न पारिएको राष्ट्र हो । अमेरिका र बेलायत विश्वभरको सम्भावना लुटेर सम्पन्न कहलिएका देश हुन् । सम्पन्नताको अग्रपङ्क्तिमा रहेका देशहरूकै तरिकाले विपन्नताको अग्रपङ्क्तिमा रहेका देशहरूले प्रगतिको प्रयास गर्नु घाँटी हेरी हाड निल्न नजान्नेहरूले अरूको देखासिकी गरेजस्तो भएन र ?

अब के गर्ने ?

संसदीय प्रजातन्त्रका समस्याहरू प्रशस्तै औँल्याइयो । समस्या औँल्याई दिएर मात्रै हुँदैन, समाधानको सही उपाय पनि सुझाउन सक्नुपर्छ । नत्र खाली समस्या देखाइनुले निराशा थपिने स्थिति मात्रै बनिदिन्छ । यहीँनेर भनिहालौँ, कुनै पनि समस्या त्यस्तो हुँदैन, जसको समाधान गर्न सकिने उपाय नहोस् ।

संसदीय व्यवस्था आफैँमा समस्या हो । त्यसैले यसको पनि समाधानको उपाय र विकल्प छ । अर्को भएर मात्रै विकल्प होइन बरु उन्नत भएर पनि संसदीय प्रजातन्त्रको विकल्प छ । अहिले बहसमा रहेका मुख्यतः तीन वटा विकल्पबारे विस्तृतमा हेरौँ ।

१. संविधानमा सुधार

धेरैजसोलाई संविधानमा सुधार गरियो भने या संविधानको पुनर्लेखन गरियो भने सबै ठिक भइहाल्छ भन्ने छ । राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र चाहनेदेखि समाजवाद चाहने धेरैजसोले संविधानकै पुनर्लेखन खोजिरहेका छन् । कतिपयलाई संविधानमा लेखिएको गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष शब्दले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र उडेका हुन् भन्ने परेको छ ।

कतिपयलाई संविधानमा लेखिएको समाजवादउन्मूख शब्दले समाजवाद ल्याइहाल्छ भन्ने परेको छ । यद्यपि, त्यो उनीहरूको सुरक्षित अवतरणको उपाय र अन्य राजनीतिक मुद्दा नहुनुको बाध्यता पनि हुनसक्छ । यसर्थ कसैले संविधानमा भएका गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष शब्दलाई मेटाउन चाहेका छन् । कसैले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भन्ने शब्द थप्न खोजेका छन् । तर संविधान आफैँमा मनिटर होइन । त्यो कसरी बन्छ, त्यसले व्यवस्था कसरी चलाउँछ र त्यसको निषेध किन जरुरी छ ? माथि विधिको शासन अन्तर्गत नै छलफल भयो ।

सुधार संविधानको किताबमा होइन, जीवन व्यवहारमा खोजिनुपर्छ । संविधानमा लेखिएको गणतन्त्रले राजतन्त्र हटेको होइन बरु जनयुद्ध र जनआन्दोलनले राजा फालेको हुनाले संविधानमा गणतन्त्र लेख्नुपर्ने बाध्यता बनेको थियो । यद्यपि, बाध्यताले संविधानमा गणतन्त्र लेखिए पनि राजतन्त्रकालीन सोच, संस्कृति हाम्रो बीचबाट हट्न सकेको छैन । यसले पनि सुधार र परिवर्तन जीवन व्यवहारमै खोजिनुपर्ने कुराको पुष्टि गर्छ ।

संरचनागत र व्यवस्थापकीय सवालहरूमा ध्यान नदिने हो भने संविधानले केही गर्न सक्दैन । जस्तो कि नेपालीलाई अन्तरिक्षमा जान संविधानले रोकेको छैन । अझ भनौँ हरेक नेपालीले अन्तरिक्षमा जाने हक राख्दछन् भनेर संविधानमा लेखियो मात्रै भने के हरेक नेपालीहरू यही अवस्थामा अन्तरिक्ष पुग्न सक्छन् ? जरुर सकिँदैन । त्यसका लागि प्रणालीगत सवालहरू जस्तो कि राज्यको लगानी, अनुसन्धान र आविष्कार केन्द्र निर्माण, प्रतिभाको खोजी, तालिम आदि विषयहरू सुल्झाउनु पर्छ । यतातिर ध्यान नदिईकन अहिलेको जसरी खाली संविधानमा सुधार खोजेर संसदीय व्यवस्थाका समस्याहरूको हल खोज्नु निरर्थक हुन्छ ।

त्यसैले संविधानमा सुधार या पुनर्लेखन संसदीय प्रजातन्त्रको सही विकल्प होइन । त्यो त बरु यही व्यवस्थामै लाभान्वित कतै जान नचाहने मुठ्ठीभर मान्छेहरूको सुरक्षित अवतरणको उपाय हो र अन्य राजनीति एजेण्डाहरुको अभावले पैदा गरेको बाध्यता हो ।

२. फेरि राजतन्त्र

राजतन्त्रका पक्षपातीहरूको एउटै तर्क छ- पहिले एउटा राजा थियो, अहिले हजार राजा भए । हजार राजा पाल्नुभन्दा बरु एउटै राजा पाल्नु राम्रो, राजतन्त्र नै राम्रो । यसबाहेक उनीहरूसँग अर्को तर्क छैन । हुन्थ्यो पनि कसरी ? त्यस बेला झन् अभाव थियो, उत्पीडन थियो । अराजकता थियो, बेथिति थियो । अशिक्षा थियो, अन्धकार थियो । हत्या थियो, व्यभिचार थियो । लिपुलेक राजतन्त्रमै गुमेको हो । कोसी, गण्डक, महाकाली सम्झौता जस्ता राष्ट्रघात राजतन्त्रमै भएका हुन् । त्यस बेला पनि वैदेशिक हस्तक्षेप र दलाली थियो ।

हजार राजा भए, एउटा राजा पाल्नु राम्रो भन्ने तर्क पनि बुझाई र वास्तविकता दुइटै कोणबाट गलत छ । वास्तवमा उस्तै शोषण र बेथितिमा एउटा राजालाई मात्रै पाल्नुभन्दा हजार राजालाई पाल्दा सुविधाको अलि बढी बाँडफाँड त भयो । सुविधा एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुभन्दा हजार व्यक्तिमा बाँडफाँड हुनु कसरी नराम्रो हुनसक्छ ?

अनि एउटाको ठाउँमा हजार राजा भए भन्ने कुरा पनि तथ्यमा आधारित छैन । आज कोही पनि राजा छैन । न कसैलाई राजाको सुविधा छ । न कसैले राजाको हैकम चलाउन सक्छ । गणतन्त्र अधुरो छ । त्यसले राजतन्त्रकालीन संसदीय प्रजातन्त्रलाई त्याग्न सकेन । राजतन्त्रकालीन सोच, संस्कृतिलाई बदल्न सकेन । जसले गर्दा चुनाव जितेका र पहुँचवाला मान्छेहरूले आफूलाई राजा ठान्ने भूल गरे । तिनको भूलले सामन्ती युगको सङ्कट हट्न सकेन, बरु समय समयमा झन् थपियो ।

त्यसो भन्दैमा तिनै सङ्कटको जननी राजतन्त्र नै सही भन्नु निष्क्रियता र निराशाले भरिएको सुस्केराबाहेक अरू केही होइन । सङ्कटविहीन समाज पनि निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने दूरदर्शिताको अभावले भोगिरहेको सङ्कट ठुलो देखिने र भोगिसकेको सङ्कट बिर्सिँदै जाने हुन्छ । राजतन्त्रको सङ्कट भोगिसकिएको सङ्कट हो, पछि जन्मेको पुस्ताले त्यो भोग्न पनि पाएन । त्यसैले त्यो संसदीय व्यवस्थाको सङ्कटभन्दा सानो लाग्न सक्छ ।

वास्तवमा राजतन्त्रको सङ्कटभन्दा संसदीय व्यवस्थाको सङ्कट धेरै कम हो । यो सङ्कटबाट पनि सङ्कटविहीन समाज निर्माणको प्रयत्न गर्नु पो आवश्यक छ त । फेरि राजतन्त्र तिरै फर्किने उपाय सङ्कटमाथिको सङ्कट मात्रै हो, त्यो समाधानको कुनै विकल्प होइन ।

३. वैज्ञानिक समाजवाद

संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुजीवादीहरुको हित रक्षा र विस्तार गरिदिने साधन मात्रै हो । नेपालको अव्यवस्थित संसदीय व्यवस्था पुँजीवादकै उपज हो । पुँजीवाद मानव जीवनभन्दा पुजी प्रधान हुने व्यवस्था हो । पुँजीवादमा जनताको हित र भावनाभन्दा पुजीपतिहरुको मुनाफा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा पनि राष्ट्र हितभन्दा शक्ति राष्ट्रहरूको दलाली प्राथमिकतामा पर्छ । त्यसैले पुँजीवादको सही विकल्प खोजियो भने मात्रै संसदीय व्यवस्थाबाट छुटकारा पाउन सकिनेछ ।

पुँजीवादको सही विकल्प के हुनसक्छ ? स्वाभाविक रूपमा पुँजीवादी व्यवस्थाका दोषहरूलाई गुणले निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था नै पुँजीवादको विकल्प हुने हो । संविधानमा गरिने टालटुले सुधार वा राजा र राजाका जेठा छोरा-नातिहरूको विलासी शासनले त्यसको विकल्प दिन नसक्ने विषय माथि भनिसकियो ।

अब वैज्ञानिक समाजवादलाई हेरौँ ।

वैज्ञानिक समाजवाद श्रम, सीप र विवेकले समग्र मानव हित र भावनाको पक्षमा चल्ने व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा ढाट छलले लुटेर खाने छुट कसैलाई हुँदैन । सबैले आफ्नो क्षमता अनुसार श्रम गरेकै हुनुपर्छ । अनि जति काम गरे पनि दुई छाक खान नपाइने हालतमा कोही छुट्दैनन् । सहज र सुविधाजनक जीवनयापनको प्रत्याभूति वैज्ञानिक समाजवादले गरेको हुन्छ ।

वैज्ञानिक समाजवादमा शिक्षा र स्वास्थ्य मुनाफा आर्जनको स्रोत बन्दैनन् । ती मानव जीवनलाई शिक्षित र स्वास्थ्य बनाउने सर्वसुलभ विषय बन्छन् । भनौँ, पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले अमुक व्यक्तिको कालो बाकसमा पुजी थुपार्नको लागि राज्य शक्ति र स्रोतको जसरी दुरुपयोग गरिरहेको छ, वैज्ञानिक समाजवादमा त्यसलाई जनताले आफ्नो सार्थक जिन्दगीको लागि सदुपयोग गरिरहेका हुनेछन् ।

निजी स्वामित्व नरहने बरु सबै स्रोत, साधन र सम्पत्ति समाजको मातहत रहने स्थितिले अहिलेको जस्तो व्यक्तिगत लोभ लालच र रिस राग मान्छेले गर्ने छैनन् । अरूको पराजयमा आफ्नो प्रगति खोज्ने अमानवीय प्रतिस्पर्धा समाजवादमा हुँदैन । अरूलाई जितेर आफ्नो वैभव खडा गर्ने छुट समाजवादले दिँदैन । समाजवादमा केबल समाजवादी प्रतिस्पर्धा हुन्छ, यस्तो प्रतिस्पर्धामा जितेकाहरूले सामूहिक हितको लागि खास भूमिका खेल्नुबाहेक अर्को कुनै स्वार्थ हुँदैन ।

समाजवादमा कसैले आफ्नो स्वार्थका लागि अगाडि बढ्ने जनताको स्वाभाविक गतिलाई सेना, प्रहरी राखेर बन्धक बनाउन पाउँदैन । जनताले आफ्ना सचेतन क्रियाकलाप र प्राकृतिक विकास क्रमले तय गरेको नयाँ र उन्नत ठाउँमा आफूलाई हार्दिक रूपमै लिएर जान सक्छन् । प्रत्येक दश वर्षमा ठुला युद्ध वा आन्दोलन भइरहने र ससाना आन्दोलन कहिल्यै नछुट्ने नियति समाजवादमा भोग्नु पर्दैन । समाजवाद शासक वर्गको सनक र स्वार्थले नभई जनताको आवश्यकता र चाहनाले चल्ने व्यवस्था हो ।

वैज्ञानिक समाजवाद अमुक व्यक्तिको हैकम चल्ने व्यवस्था होइन, त्यहाँ कोही महाराज हुँदैन, त्यहाँ कोही महानायक हुँदैन । सबैले जनसमुदाय मात्रै महान् हुन्छन् भन्ने सत्य बुझेका हुनेछन् । भूमिकाले जो जहाँ भए पनि सम्मान सबैको समान हुन्छ ।

वैज्ञानिक समाजवादका यिनै गुणहरूले आज कुनै न कुनै रूपमा समाजवाद नजप्ने न कुनै व्यक्ति छ, न कुनै पार्टी छ । कतिसम्म भने यही पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको संविधानसमेत समाजवाद उन्मुख रहेको भनिएको छ । यसले वैज्ञानिक समाजवादको महत्त्व, आवश्यकता र चाहना कति धेरै खट्किरहेको छ ? छर्लङ्ग पारेको छ । साथै संसदीय व्यवस्थाप्रति कति व्यापक असन्तुष्टि छ ? खुलस्त पारेको छ ।

अतः पुँजीवादी संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सही विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हुनसक्छ । यो नेपालमा प्रयोग नभएको नयाँ व्यवस्था भएर होइन, बरु जन पक्षीय र वैज्ञानिक भएर पुँजीवादको उन्नत विकल्प बन्न सक्छ ।

अन्त्यमा,

१. वैज्ञानिक समाजवादलाई असफल भइसकेको व्यवस्था मान्नेहरू पनि छन् । माओ र स्टालिनको निधनपश्चात् नै धरमराउन थालेको समाजवादी व्यवस्थाले सोभियत सङ्घको विघटनपछि केही साना देशबाहेक विश्वभर असफलता व्यहोर्नुपरेको साँचो हो । तर बुझ्नुपर्ने कुरा, असफल हुनु भनेको असान्दर्भिक हुनु होइन ।

समाजवादको असफलतामा उत्सव मनाइरहेको पुँजीवाद के आफू सफल छ ? युद्ध, अतिवाद, असमानता, अभाव, आप्रवासन, दोहन, विभेद, बेथिति, विध्वंस यही होइन पुँजीवादको नियत ? के यो समाजवाद भन्दा अब्बल बन्न सक्यो ? सकेन नि । समाजवाद असफल मात्रै भएको हो तर पुँजीवाद घातक हतियार र सेनाबिना टिक्नै नसक्नेसरि असान्दर्भिक भइसकेको छ । आवश्यकता विपरीत मुडे बलले क्षणिक रूपमा टिके पनि पुँजीवादको अन्त्य अवश्यम्भावी छ ।

हो, समाजवाद असफल भयो । कहिलेकाहीँ मेहनत गर्दागर्दै स्कुलका परीक्षामा असफल भइन्छ । त्यो भनेको कहिल्यै परीक्षामा सफल हुन सकिन्न, स्कुल पढ्नु नै गलत हो भन्ने होइन । फेरि समाजवाद मेहनत गर्दागर्दै असफल भएको थिएन । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हुर्केको संशोधनवादले जानिबुझीकनै समाजवादलाई असफल पारेको थियो । यसको अर्थ अब कम्युनिस्टहरू कहिल्यै सफल हुन्नन्, समाजवाद नै गलत थियो भन्ने होइन ।

आज पुँजीवादको सङ्कटसामु समाजवादको सान्दर्भिकता झन् बढेको छ । सामन्तवादसँग पटक पटक हार व्यहोर्नु परे पनि आफ्नो सुरुवातमा अन्ततः पुँजीवाद जसरी विजयी बनेको थियो, त्यसरी नै समाजवाद पनि पुँजीवादको असान्दर्भिकतामाथि पुनः विजयी बन्ने सवालमा शङ्कै छैन ।

२. वैज्ञानिक समाजवादलाई पुरानो र विदेशी व्यवस्था मान्नेहरू पनि छन् । जरुर युरोपबाट वैज्ञानिक समाजवादको परिकल्पना गरियो । रुस, चीन लगायत विदेशी राष्ट्रमै त्यसको अभ्यास भयो । वैज्ञानिक समाजवादका प्रवर्तक कार्ल मार्क्स जन्मेको २०४ वर्ष पनि भयो । अनि कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशित भएको १७४ वर्ष भयो । तर पुँजीवादले प्रयोग गरिरहेको संसदीय व्यवस्था हजार वर्ष पुरानो बेलायती शैली हो । पुँजीवाद आफू पाँच सय वर्षको बुढो हो ।

नेपालमा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था लागू गर्न ०४६ सालतिर भारतबाट तीन जना एजेन्ट आएका थिए पनि भनिन्छ । अब हिसाब गरौँ कुनचाहिँ व्यवस्था पुरानो र विदेशी हो ? तर यसमा तर्क छैन ।

तर्क यसमा छ । ज्ञान, विज्ञान नयाँ वा पुरानो, स्वदेशी वा विदेशी भन्ने हुँदैन । विदेशमा खोज भएका निकै पुराना ज्ञान, विज्ञानहरू आजपर्यन्त संसारकै जीवन व्यवहारमा अकाट्य रूपले लागू भएका छन् । तिनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । यहीँनेर समाजवादलाई विदेशी र पुरानो भन्ने तर्कले कति अर्थ राख्छ ? वैज्ञानिक समाजवाद समय र परिवेशअनुसार परिष्कृत हुँदै आइरहेको पनि छ ।

पाँच सयदेखि हजार वर्ष पुरानो बेलायती विध्वंसक पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई पुरानो र विदेशी नदेख्ने तर समानता, दिगो विकास र गरिबी निवारणमा निकै प्रभाकारी पुष्टि भइसकेको मानवमैत्री वैज्ञानिक समाजवादलाई अझ पुँजीवादकै बचाउमा विदेशी र पुरानो भनिदिनु दुराग्रह मात्रै हो ।

३. वैज्ञानिक समाजवादलाई अधिनायकवादी व्यवस्था मान्नेहरू पनि छन् । तर वैज्ञानिक समाजवाद खासमा जनवादी व्यवस्था हो । जसले जनवादलाई अस्वीकार गरे, जसले निजी भोगविलास र मुनाफा हेरी जनवादलाई कुल्चिने भूल गरे, जरुर तिनले समाजवादको अधिनायकवाद झेले ।

समाजवादले शासकीय सुविधा र सम्मानहरू अपर्झट खोसिदियो, कहीँ खोसिने डर पैदा गरिदियो । शासकहरूले त्यसैलाई अधिनायकवाद ठाने, त्यही हौवा पिटे । स्विकार्नु पर्छ, समाजवाद जालीझेलीहरुका लागि अधिनायकवाद नै हो, त्यो जरुरी पनि छ । तर श्रमजीवी जनताको लागि वैज्ञानिक समाजवाद पूराको पूरा जनवादी व्यवस्था हो ।

त्यसैले बरबादीबाट बच्न विकल्प खोज्नुपर्ने पुँजीवादी संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको उत्तम विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हो ।

नोट : यो लेखकको नीजि बिचार हो ।