यति बेला नेपाली राजनीतिक तथा सामाजिक जगतको चर्चित एक विषय हो एमसीसी । अमेरिकाको ट्विन टावरमा भएको हमला पछि रणनीतिक कार्य विस्तारका लागि राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले २००४ मा स्थापना गरेको एक संस्थान नै एमसीसी हो । जसको उद्देश्य समाज सुधार र विकासको नाम मा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नु हो ।

अहिले यो विश्वका विभिन्न देशमा जारी छ । यसै सिलसिलामा नेपालमा पनि यसले प्रवेश पाउने कि नपाउने भन्ने वा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको र नीतिगत रूपमा अड्किएको हामीले देखेका छौ ।

यसैका कारण ले आज नेपाली राजनीति तथा समाज धुर्विकरणको दिशामा लम्किँदै छ । कसैले यसलाई सही छ भनेकै भरमा पास र कसैले गलत छ भने कै भरमा फेल गर्नु पर्छ भन्ने तर्क गर्नु भन्दा यो परियोजनाको राजनीतिक, रणनीतिक, भू-राजनैतीक तथा नेपाली प्राकृतिक स्रोत साधन माथिको दृष्टि र समग्र देशको सार्वभौमिकता माथि को प्रश्नलाई हामीले राम्रोसँग ख्याल गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा एमसीसी कसले सुरु गर्‍यो यसका क्रमबद्ध चरण हरू ।

एमसीसीको प्रारम्भिक चरणबाट एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदासम्म कार्य सम्पन्न गर्ने व्यक्ति र मिति यस्तो छन् :

अहिले सम्म को नीतिगत काम यति नै भयको छ । यो सँगै अब यस परियोजनाका अन्य केही क्षेत्र लाई हेरौँ जस्तै :

१) राजनीतिक क्षेत्र

यो परियोजनाको मुख्या सम्झौताको केही दफा र धाराहरूले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू जन्माएको छ । यो एक रणनीतिक परियोजना हो भनेर यस परियोजनाका धारा र दफाहरूले प्रस्टरुपमा बोलेका छन् । यदि यो रणनीतिक परियोजना हो भने अर्को देशको रणनीतिक गतिविधिमा नेपाल किन फस्ने ? एमसीसी लागु भयको अवस्थामा नेपालको मूल कानुन भन्दा यो परियोजनाले तयार पारेको सम्झौताका प्रावधान वा कानुन लागु हुनेछ भन्ने प्रावधान छ । के एक स्वतन्त्र देशमा कुनै अर्को देशको परियोजनाको कानुन त्यो देश को मूल कानुन भन्दा माथि हुन सक्छ ? यो कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अमान्य प्रावधान हो । यो परियोजना को लेखा परीक्षण एमसीसी ले मात्र गर्न पाउने प्रावधान छ ।

नेपालले पनि यो परियोजना मा लगानी गर्ने भएपछि किन नेपालले यस को लेखा परीक्षण गर्न नपाउने ? भन्ने प्रश्न चिन्ह आउँछ । यो परियोजना बाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिमा पूर्ण अमेरिका को स्वामित्व हुने प्रावधान छ । यो भनेको नेपाली स्रोत माथि को विदेशीको लुट हो भन्न सक्ने आधार यो प्रावधानले हामीलाई दिएको छ । यी र यस्तै तमाम प्रश्न आज आम जनताले उठाइ रहेको अवस्थामा केही विज्ञ र केही दलका कथित ठुला नेताले यसलाई सजिलै पास गर्नु पर्छ भन्ने सुन्नु नेपाली जनताका लागि एक निराशा वा नेता माथि आक्रोश हुन सक्छ । त्यस कारण यो परियोजना हामीले देखेको भन्दा फरक ढङ्ग बाट आएको हामी पाउँछौ ।

२) रणनीतिक पक्ष

यो परियोजना एक रणनीतिक परियोजना हो भन्ने आधार हाम्रा अगाडी तमाम छन् । अमेरिका को एम.सी.ए. कानुन २००३ को दफा ६०७ ले अमेरिकी विचार, राजनीति, आर्थिक सामाजिक मूल्य, प्रणालीलाई मान्नु पर्ने सर्त राखेको छ । त्यो नमाने यो परियोजना लाई कुनै पनि बेला अमेरिकाले खारेज गर्न सक्ने भनेर २०१७ मा गरिएको सम्झौता को दफा ३.२ मा प्रस्ट रूपमा भनिएको छ ।

यस कारण प्रस्ट हुन्छ कि यो कस्तो परियोजना हो । अर्को कुरा अमेरिका को वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन पनि मान्नु पर्ने छ । नमानेमा यो परियोजना कुनै पनि बेला रद्द गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान छ । यो परियोजना(नेपालको परियोजना ) अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ विपरीत जान नहुने भनेर सम्झौताको ५.१ ख ४ मा प्रस्ट रूपमा भनिएको छ । यस कारण यो परियोजना कुनै पनि हालत मा अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति को अङ्ग हो भन्न आरामले सकिन्छ । यस कारण यसमा छलफल र बहस भई राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन जरुरी छ ।

३) भु राजनीतिक कारण

यो सम्झौता सँग वा यो परियोजना सँग विकार र उन्नतिको मात्रै कुरा नभएर भु राजनीतिक स्वार्थ पनि प्रस्ट रूपमा जोडिएको हामी पाउँछौ । विश्व शक्ति को प्रतिस्पर्धा अहिले चिन र अमेरिका को छ भन्ने कुरा आम जनता लाई थाहा छ । चिन लाई घेराबन्दी गर्न अमेरिकाले चालेको नयाँ चाल हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ । यो परियोजना हिन्द प्रशान्त रणनीति कै अङ्ग हो भन्ने कुरा अमेरिकी अधिकारी र सम्झौताले प्रस्ट रूपमा बोलेको कुरा हो । यस कारण यदि भोलि एस.सी.सी पास भएर चिन विरुद्ध अमेरिकाले गतिविधि गर्दा चिन अमेरिका बिच युद्ध हुन्छ तर नेपाली भूमि रण मैदान हुने खतरा तिर सङ्केत गर्छ । यसैले नेपालले प्रस्ट रूपमा आफ्नो पर राष्ट्र नीति अनुसार नै निर्णय गर्नु बुद्धिमानी हुन सक्छ । यी तमाम तथ्य र प्रमाणले यो परियोजना आधुनिक साम्राज्यवाद हो भन्ने मा आम नेपाली विश्वस्त छन् ।

४) नेपाली स्रोत माथि को गिद्धे नजर ।

यो परियोजना को सबै भन्दा ठुलो उद्देश्य अथवा साम्राज्यवाद को मुख्य उद्देश्य भनेको नै अर्को देशको स्रोत साधन माथि को ब्रह्म्मलुट हो । यसैले यो परियोजनाको मुख्य काम नेपालको पानी माथिको साम्राज्यवादी नजर हो भन्न सक्ने आधार यस सम्झौता का धाराहरूले प्रस्ट पारेका छन् । एमसीसीको आर्थिक राजनीति भनेको नै कमजोर मुलुकको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको माध्यम बाट प्राकृतिक स्रोत माथि नियन्त्रण सिर्जना गर्नु हो ।

यस कारण खुलेर भन्न सकिन्छ कि यो कुनै पनि हालत मा आधुनिक साम्राज्यवाद हो भनेर । यी तमाम तथ्य र प्रमाणले प्रस्ट रूपमा देखाउँदा देखाउँदै पनि अझै जबरजस्ती गर्नु मूर्खता हुन सक्छ ।

यस कारण आजको एमसीसी नामक प्रोजेक्ट गरिबी निवारण नभएर प्राकृतिक स्रोत माथि एकलौटी ब्रह्म्मलुट गर्दै आफ्नो प्रतिदन्द्धीसंग लड्न यो भूमिलाई रण मैदान मा परिणत गर्ने आधुनिक नव साम्राज्यवाद हो भन्न सक्ने आधार प्रस्ट छन् ।