विश्व मानवअधिकार घोषणा पत्र १९४८ ले सबै मानवको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । १० डिसेम्बर १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाद्वारा पारित प्रस्ताव नं २१७ क ९३० को धारा १ मा, ‘सबै व्यक्तिहरू जन्मजात स्वतन्त्र र प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान हुन्छन् । उनीहरू विवेक र अन्तस्करणले युक्त भएका हुन्छन् । उनीहरूले भातृत्वको भावना लिएर एक अर्काप्रति व्यवहार गर्नुपर्छ ।’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै अनुरूप विश्वको हरेक देशमा महिला र पुरुष बिचको विभेद अन्त्य हुँदै गइरहेको छ । महिला र पुरुष भन्दा पनि मानव अधिकार र हकको प्रत्येक राष्ट्रले सम्मान गर्छ । महिला र पुरुषका लागि आधारभूत देखि अतिरिक्त सम्म समानता आएको छ । महिला र पुरुषमा अहिले खासै विभेद छैन ।
तर,नेपालको सन्दर्भमा भने अलि फरक छ । आज पनि महिलाहरू आफ्नो हक र हितको लागि लडिरहेका छन् । सामाजिक संरचनामा पितृसत्तात्मक भएकोले पनि पुरुष भन्दा महिला बढी पीडित हुने गरेका छन् । यो लेख तयार गरिरहँदा पनि लोहोरोले हानेर पत्नीको हत्या गरेको खबर बाहिरिएको थियो । हाम्रो देशमा प्राय घरको मूली पुरुष हुने परम्परा र पुरुषको मर्यादा बचाउने प्रवृत्ति, स्वतन्त्रताको पूर्ण उपयोग गर्न पाउने अधिकार, शारीरिक रूपमा पुरुष बलियो हुन्छ भन्ने अवधारणा, आर्थिक स्रोतमा पुरुषको बढी पहुँच र नियन्त्रण हुने, सामाजिक मूल्य मान्यता र व्यवहारले पुरुष लाई शक्तिशाली र महिलालाई कमजोर पारी राख्ने परिपाटिले भएकोले पनि महिला हिंसाका घटनाहरू कम हुन सकेका छैनन् ।
महिला र पुरुष माथि हुने विभिन्न हिंसाहरूको बारेमा त हामीले कुरा गरिरहेकै हुन्छौँ । तर लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू र उनीहरू माथि परेको बज्रपातको बारेमा हामी अनभिज्ञ नै छौँ । वाल्मीकि रामायणमा यसबारेमा एउटा कथा उल्लेख छ जसले उक्त समयमा पनि लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू थिए भन्ने कुराको जनाउ दिन्छ ।
रामायणका अनुसार भगवान् श्रीराम १४ वर्ष वनवास बस्नको लागि अयोध्याबाट निस्किएर तमास नदीमा पुगेका थिए । उनका साथमा सीता माता र भाइ लक्ष्मण पनि थिए ।
तमास नदी तरेपछि उनले पछि फर्केर हेर्दा उनको समर्थनमा हजारौँ मानिसहरू आएका थिए । उनीहरूको रामको जयजयकार गर्दै आफू पनि सँगै जान भने । रामले नमस्कार गर्दै बिन्ती गर्न थाले , ‘ए नरनारी हो, म वनवास पार गरेर आउनेछु, तपाईँहरू अब आफ्नो आफ्नो घर जानुहोस्, तपाईँहरूलाई यो अवस्थामा देख्दा मलाई झन् पीडा बोध हुन्छ ।’ राम यति भनेर गोमती नदी तरेर इलाहावादबाट २०–२२ किलोमिटर टाढा श्रंगवेरपुर हुँदै वनवास गएको धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ ।
राम १४ वर्ष वनवास सकेर फर्किदा तमास नदीमा तीनै मानिसहरूलाई देखे र भावुक हुँदै प्रश्न गरे, ‘तपाईँहरूलाई मैले जानु भनेको थिए । तर मेरो आदेशलाई किन अस्वीकार गर्नु भयो ’ रामको पर्खाइमा बसेका मानिसहरूले भावुक हुँदै भने, ‘प्रभु ! तपाईँले नरनरीहरुलाई मात्र जानु भन्नु भयो । हामी त लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक हौँ । तपाईँले हामीलाई फर्कने आदेश नदिएकोले तपाईँको आदेश पर्खेर बसेको हो ।
हिन्दु धार्मिक मान्यताअनुसार श्यामली देवी कृष्णको रूपमा, भगवती देवी पुरुषको लुगा लगाउने रूपमा,चैतन्य महाप्रभु राधा र कृष्णको रूपमा, अवलोकितेश्वर महिला र पुरुषको रूपमा रहेको पौराणिक ग्रन्थहरूमा वर्णन पाइन्छ । यसरी नै आयोप्पा शिव र विष्णुका छोरा थिए । भगीरथ महाराज दुई वटा आमाबाट जन्मेकाले गङ्गा र सागरलाई पचाउन सक्ने क्षमता थियो । ब्रह्मा विष्णुको नाभिबाट उत्पत्ति भएको हिन्दु ग्रन्थहरूमा मानिन्छ । चण्डी चामुण्डा जसलाई जुम्ल्याहा देवी वा युद्धकी देवी भनिन्छ, यिनी पुरुष जस्तै थिइन् । इराभन देवता विष्णुका पति थिए । कार्तिकेय शिव र अग्निका छोरा थिए ।
गणेश देवतालाई पार्वतीले मात्र जन्म दिएकी थिइन् । यी पौराणिक आलेखहरू कति प्रामाणिक थिए भन्ने तिर खोज्नु भन्दा पनि महिला र पुरुष बाहेक अर्को लिङ्गको अस्तित्व परापूर्वदेखि स्विकारिएको मान्नु उचित हुन्छ । हिन्द ग्रन्थ कामसूत्रमा पनि समलिङ्गी विवाह हुने कुरा उल्लेख छ । महाभारतको पात्र शिखण्डी पुरुष र महिला दुवै थिइन । त्यसै गरी संस्कृत शब्दकोशमा २० प्रकारका तेस्रो लिङ्गी हुन्छन् भन्ने वर्णन गरेको पाइन्छ । यसरी पौराणिक सन्दर्भहरूमा पनि महिला र पुरुष बाहेक फरक लिङ्गको अस्तित्व भेटिन्छ ।
नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राजा जय स्थिति मल्लले वि.सं.१४३६ तदनुसार सन् १३८० मा न्यायविकासिनी नाम गरेको कानुन जारी गरेका थिए । फ्रान्सको सन् १८०४ (वि.सं.१८६१) मा जारी देवानी संहिता नेपोलियन कोडभन्दा पनि ४२५ वर्ष पहिले जारी विश्वकै पहिलो लिखित कानुनमा पनि यस अल्पसङ्ख्यक समुदायको विषयमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा महिला र पुरुषभन्दा बाहेक फरक पहिचान बोकेका लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको पाइएको छ । उनीहरूकै हक हितमा क्रियाशील संस्था ब्लु डाईमण्ड सोसाइटीका अनुसार नेपालमा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकको सङ्ख्या ७ देखि ८ लाख छ । तर, विलियम संस्थाले गरेको अनुसन्धानमा भने करिब नेपालमा ९ लाखको हाराहारीमा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय रहेको तथ्याङ्क छ ।
उनीहरूको सङ्ख्या यति धेरै भए पनि उनीहरू अझै पनि लुकिछिपी बाँच्न विवश छन् । हाम्रो जस्तो समाजमा उनीहरू खुलेआम सामाजिक कार्यमा सहभागी हुन समेत अप्ठेरो मानिरहेका हुन्छन् ।
हाम्रो समाजले उनीहरूलाई अझै पनि स्विकार्न सकेको छैन जसको कारण उनीहरू आफ्नो पहिचान लुकाएर बस्न बाध्य छन् । बाटोमा उनीहरूले अनेक खालका दुर्व्यवहार सहनु पर्दछ । ‘छक्का’ र ‘हिजडा’ जस्ता अपशब्द प्रयोग गरेर उनीहरूलाई मानसिक तनाव दिइन्छ । महिला, पुरुष जस्तै उनीहरूको पनि सहज रूपमा पहिचान होस् भन्ने मान्यता भए पनि समाजले गर्दा उनीहरूले आफ्नो पहिचान खुलाउन सकेका छैनन् । आफ्नो पीडा लुकाएर बस्न बाध्य भएका छन् ।
२०७४ साल कात्तिक ६ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला (मुद्दा नम्बर ०७३-WO-१०५४) ले मानव अधिकार कानुनको बृहत् परिवेश र हाम्रो संविधानले गरेको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाको आलोकमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक उपर गरिने सबैखाले विभेदहरू, चाहे कुनै कार्य (action) हुन् वा कार्य नगरिएको स्थिति अर्थात् अकर्मण्यता (Omission) हुन्, गैर कानुनी देखिने । । तर, पनि हाम्रो सोच बद्लिएको छैन । हामीले उनीहरूलाई हेर्ने नजर बदलिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको परिणामस्वरूप जनगणनाको सर्वेक्षण फाराममा महिला, पुरुष पछि ‘अन्य’ भन्ने शब्दहरू राखिएता पनि त्यो शब्दले लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समेट्न भने नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘अन्य’ भन्ने शब्दले बेग्ला बेग्लै प्रकृतिका यस समुदायका व्यक्तिहरूको छुट्टाछुट्टै विवरण आउन नसक्ने हुनाले उनीहरूलाई छुटै समूहमा राखेर त्यस्ता विवरण खुलाउन सकारात्मक सोचाइ राखिनु पर्दछ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको कानुनी पहिचान र अधिकारका लागि ५ वैशाख २०६४ मा ब्लु डायमन्ड सोसाइटी, नेपालका अध्यक्ष सुनिलबाबु पन्तले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । रिट निवेदकको माग बमोजिम ६ पुस २०६४ मा सर्वोच्चले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचान सहितको अधिकार प्रदान गर्न सरकारका नाममा निर्माणात्मक आदेश दिने ऐतिहासिक फैसला गर्यो ।
सर्वोच्चको आदेशकै आधारमा कास्कीका विष्णु अधिकारीले पहिलो पटक तेस्रो लिङ्गी लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता लिए । तर, तेस्रो लिङ्गी मात्रले सबै प्रकारका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई नसमेट्ने निष्कर्षपछि १७ पुस २०६९ मा गृह मन्त्रालयले लैङ्गिक पहिचानमा ‘अन्य’ शीर्षक अन्तर्गत नागरिकता जारी गर्ने परिपत्र जारी गर्यो ।
नेपालको कानुनले उनीहरूलाई कानुनी अधिकार दिने कुरामा चुकेको छैन । अनुज पिटर (समलिङ्गी पुरुष) का अनुसार अन्य देशका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले ‘यो समुदायको लागि नेपाल इज हेभन’ भन्ने गरेको कुरा सुनाए । उनले भने, ‘तपाईँको देशमा त स्वतन्त्रापुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार रहेछ, हाम्रोमा त देख्यो कि भिर बाट खसाल्ने, ढुङ्गा हान्ने, पिट्ने तथा नराम्रो शब्दहरूले गाली गर्नेहरू पनि धेरै छन् ।’
उनीहरूलाई घरपरिवारले स्विकारे पनि समाजले स्विकार्न नसकेको गुनासाका पोकाहरू धेरै छन् । उनीहरू समाजसँग लड्न सिक्दै छन् । आफू अगाडि बढ्न खोज्दै छन् । तर पनि अनेक बाधा अड्चन र चुनौतीहरूको चाङ नै छन् ।
आफूलाई राज्यले पहिचान दिए पनि परिवार र समाजले अस्वीकार गर्ने डरका कारण थुप्रैले आफ्नो यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान लुकाउन बाध्य भएका छन् जसका कारणले उनीहरू मानसिक समस्यामा समेत पर्ने गरेका छन् ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले यो मुद्दालाई धेरैले गहिराइमा नबुझेको बताएका छन् । उनीहरूले यो विषयमा बुझाउन सरकारले पर्याप्त प्रचार प्रसार गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए । त्यसका निम्ति सरकारले विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी जनचेतना मूलक प्रचार प्रसार नै गर्नु पर्दछ साथै मिडियाले पनि उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनीहरूले पत्रकारहरूले आफूलाई यौनसँग सम्बन्धित प्रश्न गरेर दिक्क लगाउने गरेको बताए । पत्रकारहरूले आफ्नो टिआरपी बढाउनलाई उनीहरूको प्रयोग गरेको पाइयो । तेस्रो लिङ्गी भनेर युट्युबमा सर्च गर्दा अधिकांश उच्छृङ्खल शीर्षक राखेर बनाएका भिडियोहरू भेटिन्छ । उनीहरूले भने जस्तै साँच्चै नै टिआरपी बढाउन मात्र प्रयोग गरेको हो कि भनेर बुझ्न कठिन हुँदैन । धेरै मिडियाहरूले उनीहरूको मुद्दालाई सकारात्मक रूपमा उठाए पनि केही युट्युब मिडियाहरूले उनीहरूलाई गलत रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । रत्नपार्कमा उभिएर गाह्रक खोज्ने देखि लिएर अन्य अर्थहरूमा गलत रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू अहिले सकारात्मक तथा सामाजिक कार्यमा व्यस्त हुनुका साथसाथै विभिन्न क्षेत्रमा पनि आफ्नो आवाज बुलन्द पारिसकेको अवस्थामा मिडियाले सधैँ कसरी सम्भोग गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न तेर्साइरहनु गलत हुन आउँछ ।
पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा ४ को उपदफा ४ मा पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, असह्य, अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति, तथा पछाडि पारिएका, उत्पीडित वर्ग समुदाय, क्षेत्र, भाषा भाषी र अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख समुदायको उत्थान र विकासमा विशेष सहयोग पुर्याउने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्नु पर्दछ भनेर उल्लेख गरेको भएता पनि त्यहाँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय भनेर स्पष्ट पारिएको छैन । तर, प्रेस काउन्सिलले यस तर्फ सकारात्मक भएको र निर्धक्क भएर उजुरी गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
केही मिडियाहरूले भने शब्द चयनमा गलत गरेको भएता पनि सकारात्मक सन्देश दिने समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छन् ।
युट्युबरलाई पत्रकार मान्ने कि नमान्ने भनेर बहस भइरहेकोले पनि युट्युवमा आएका यस्ता सामाग्रीहरूलाई मिडियामा आएको मान्ने कि नमान्ने भनेर बहस चलिरहेको छ । अतः उनीहरूको पहिचानलाई मजाक बनाएर सामाग्री बनाउनेहरुलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।
उनीहरूले आफूहरूको बारेमा थेसिस गर्न, रिसर्च गर्न सहयोग गर्न, सकारात्मक सन्देश दिने खालको सामाग्रीहरूको प्रचार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले सेक्स बाहेक अरू कुरामा चासो नदिएको गुनासो पनि गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकारलाई पनि कानुनी रूपमा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । पर्याप्त कानुन नभएकोले लिङ्ग प्रत्यारोपण गर्न, स्तन प्रत्यारोपण या हटाउन पनि खर्चिलो रहेको र नागरिकताको विधेयकको बारेमा पनि आवाज उठाउनु पर्ने कुरा बताए । प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासङ्घले बनाएको पत्रकार आचारसंहितामा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने व्यवस्था नहुँदा पनि मिडियाले उनीहरूलाई गलत रूपमा प्रचार गरिरहेको छ ।
केही समयअगाडि केटिएम दैनिकसँगको भिडिओ कुराकानीमा मिस पिंक २०१८ विजेता एन्जल लामाले नागरिकता बनाउनको लागि नै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले ४ देखि ५ लाख खर्च गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । उनका अनुसार नागरिकता बनाउनको लागि “जेन्डर रिएसान्इमेन्ट सर्जरी” गर्नुपर्छ । ट्रान्स वुमनको लागि यो सर्जरी नेपालमा वैधानिक छैन त्यसको लागि विदेश जानुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा भएका संवैधानिक आयोगहरू एउटा पनि अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागिता नहुनु दुःखद कुरा हो । अतः अब पत्रकारहरूले पनि आफ्नो व्यवहार सुधार्दै उनीहरूको हक हितको बारेमा कलम चलाउनु पर्छ ।