बलुचिस्तान प्रहरीले मंगलबार विपक्षी सांसदहरुलाई पक्राउ गर्न अस्वीकार गरेको छ । उनीहरूविरुद्धमा प्रहरी कर्मचारीमाथि आक्रमण गरेको र धम्की दिएको भन्दै पहिलो सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) दर्ता गरिए उनलाई पक्राउ गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ को प्रान्तीय बजेट सम्बन्धी जुन १८ मा विपत्ति ल्याएको आरोपमा उनीहरूले एफआईआर दर्ता गरेपछि १६ विपक्षी सांसदहरूले क्वेटाको बिजली रोड पुलिस स्टेशनमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । उनीहरूविरुद्ध एफआईआर दर्ता गरेको भए पनि प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गर्न अस्वीकार गरेको द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले रिपोर्ट गरेको छ ।
सुरक्षा बलले बलूचिस्तानमा सडकहरू खाली पारेको बेला विरोध प्रदर्शन भयो, जसलाई विपक्षी दलहरूले सरकारको विरोधमा रोकेका थिए । सोमबार, बलूचिस्तान विधानसभामा विपक्षी दलका नेता अधिवक्ता सिकंदर खान, मलिक नसीर अहमद शाहवानी, नसरुल्लाह जायरी, सना बलोच, मीर जाबिद अली रेकी, अहमद नवाज बलूच, शकील नवीन देहरा, मीर अकबर मेंगल, बाबु लगायत १६ जना सांसद रहेका छन् । रहीम मेंगल, सय्यद अजीजुल्लाह आघा, मीर हमाल कलमाटी, अख्तर हुसेन लांगौ, मौलवी नुरुल्लाह, माखी शामलाल, असगर अली तरिन र हाजी नवाज काकर प्रहरी चौकी पुगेका थिए ।
क्वेटाका जिल्ला प्रहरी महानिरीक्षक अजहर अक्रमलाई सम्पर्क गरेपछि सुरक्षा बलले विपक्षी सभासद्हरुलाई पक्राउमा गरेको र प्रमाणिकरण र छानबिनको आधारमा छानबिन अधिकारीले मात्र उक्त नाम दर्ता भएका सदस्यको विरुद्द फैसला गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।
यसैबीच, सांसदहरू सोमबार साँझसम्म पुलिस स्टेशनमा उपस्थित भएका कारण सांसदहरूका लागि बस्न तकियाहरू र गलैंचाहरू पनि प्रहरी चौकीमा पुर्याइएको थियो ।
जुलूसमा प्रहरी चौकी तर्फ अघि जानु भन्दा पहिले बलूचिस्तान विधानसभाका विपक्षी सांसदहरू क्वेटाको प्रान्तीय सभाका सदस्यहरू भेला भए र आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
प्रान्तीय विधानसभाको परिसरमा जमीयत उलेमा ए इस्लाम (जेयूआई) बलूचिस्तानका राष्ट्रपति र एमएनए मौलाना अब्दुल वासले मीडियासँग कुराकानी गर्दै विपक्षीलाई उनीहरूको विरोध रेकर्ड गर्न प्रतिबन्धित गरिएको छ र सभालाई वरपरको क्षेत्रलाई कब्जा गरिएको क्षेत्र बनाएको बताए ।
सरकारले आफूलाई देवदूत र विपक्षी सदस्यलाई ठगको रूपमा खडा गर्ने परम्परा त्याग्नु पर्छ । बलूचिस्तानमा विपक्षी दलका सदस्यले यो पनि दाबी गरे कि तानाशाही युगको समयमा प्रजातान्त्रिक स्थिति त्यति गम्भीर नभएको र जति आज विपक्षीलाई संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थिएन, द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले रिपोर्ट गरेको छ । उनले सरकारले विपक्षी सांसदहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको र आतंकवादी बनाएको आरोप लगाए ।
