नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन यसअघि तोकिएको मितिमा हुन नसक्नुका अनेक सहायक कारण होलान् । तर, मुख्य कारण एउटा छ । त्यो हो क्रियाशील सदस्यता वितरण। पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व चयनलाई क्रियाशील सदस्यताले ठुलो प्रभाव पार्छ ।
क्रियाशील सदस्यता गाउँ/नगर वडाका सुरु मतदाता हुन् । उनीहरूबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुन्छन् । तीनै क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिने मतदाता अर्थात् महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन हुन्छ । यही कारण सबैको नजर क्रियाशील सदस्यतामा हुन्छ । काँग्रेसमा पुराना ४ लाख ७० हजार सदस्यमध्ये ३ लाख ९० हजारले मात्रै सदस्यता नवीकरण गरेका छन् । काँग्रेसले यस पटक शतप्रतिशत सदस्यता वृद्धि गर्ने नीति बनाएको थियो ।
महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै लाग्दा क्रियाशीलको किचलो सुरु भइहाल्छ । संस्थापन र इतर समूहबिच अहिले पनि यसै विषयमा किचलो सुरु हुन थालेको छ । संस्थापन पक्षले जथाभाबी क्रियाशील सदस्यता थप गर्न लागेको भन्दै इतर पक्षका नेताहरूले विरोध जनाएका छन् । संस्थापनइतर रामचन्द्र पौडेल समूहले पुनः क्रियाशील सदस्यताको विषय उठाउन थालेको छ । पौडेल पक्षले प्रक्रिया मिचेर बाँडिएको क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता नदिन अडान राखेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले भने आफूमाथि आशंका नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । पौडेल पक्षले केही प्रक्रिया विपरीत सदस्यता बाँडिएको पौडेल पक्षको आशंका छ । चार जिल्लाबाहेकबाट ८ लाख २० हजार क्रियाशील सदस्य केन्द्रमा सूचीकृत भइसकेका छन् । सप्तरी, बर्दिया, बारा र सिन्धुपाल्चोकमा विवादका कारण सदस्यता टुङ्गो लागिसकेको छैन । चार जिल्लाको थपिँदा साढे ८ लाख सदस्य पुग्ने अनुमान छ । तीमध्ये केहीले प्रक्रिया विपरीत सदस्यता पाएको दाबी गर्दै पौडेल पक्षले गरेको छ । तिनलाई केन्द्रीय छानबिन समितिले मान्यता दिन नहुने अडान राख्दै पौडेल पक्षको छ ।
यसै विषयमा छलफल गर्न सोमबार संस्थापनइतर समूहका नेताहरू भेला भएका थिए । रामचन्द्र पौडेलसहित डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमान सिंहले छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा गलत मान्छेलाई क्रियाशील सदस्यता दिन नहुनेमा जोड दिइएको नेताहरूले बताएका छन् । गलत मान्छेलाई क्रियाशील दिँदा पार्टीको लोकतान्त्रिक छवि बिग्रिने उनीहरूको ठहर छ । त्यसले महाधिवेशनलाई पनि प्रभाव पार्ने आङ्कलन उनीहरूको छ । संस्थापन पक्षले जथाभाबी सदस्यता थप गर्ने कोसिस गरिरहेको भन्दै त्यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । पार्टीको विधान, नियमावली, केन्द्रीय समितिका निर्णय र समझदारी विपरीत संस्थापन पक्षले पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले वितरण गरेका क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता नदिने उनीहरूबिच समझदारी बनेको छ ।
नयाँ र समायोजनका लागि वितरण गरिएका सदस्यताप्रति बढी विवाद
अहिले नयाँ वितरण र अन्य पार्टीबाट आएकाहरूलाई समायोजन गर्दा दिइएको सदस्यताका विषयमा बढी विवाद छ । २०७४ को आमनिर्वाचनअघि विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम काँग्रेसमा एकीकृत भएको थियो । गच्छदार समूहलाई २५ हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता दिइएको छ । सुनिलबहादुर थापासहित राप्रपाबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ता र २०७४ को निर्वाचनअघि माओवादी केन्द्र, एमाले, तत्कालीन समाजवादी पार्टी, राजपा, जनशक्ति पार्टी र अखण्ड नेपालबाट प्रवेश गरेकाहरूको हकमा बढी समस्या देखिएको हो। अन्य पार्टीबाट आएकाहरू अधिकांश सभापति देउवाकै पक्षमा देखिएका छन् । यसैको फाइदा उठाउँदै देउवाले उनीहरूलाई सदस्यता वितरणमा सहजीकरण गरिरहेका छन् । संस्थापनइतर समूहलाई यसैमा आशंका छ । अन्य पार्टीबाट आएकाहरूले बढी सङ्ख्यामा सदस्यता लिँदा महाधिवेशनमा प्रभाव पर्ने उनीहरूको ठहर छ ।
क्रियाशीलमा सधैँ कचकच
क्रियाशील सदस्यता विवाद नौलो होइन । महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा जहिले सतहमा आउँछ । काँग्रेस विधानले महाधिवेशन आउनु ६ महिनाअघिबाटै सदस्यता वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, नेताहरूले विधानको त्यस्तो व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै महाधिवेशनको मुखमा मात्रै सदस्यता थप्ने र नवीकरण गर्ने गर्दै आएका छन् । अघिल्लो महाधिवेशनमा पनि सदस्यतामा विवाद भएपछि ६ महिनासम्म समाधानका लागि प्रयास गर्दा पनि नमिलेपछि ५० हजार सदस्यहरूको नामावली १४औँ महाधिवेशनका लागि थाती राखिएको थियो । यस पटक दुई वर्षअघि नै क्रियाशील सदस्यता वितरण सुरु भएको हो । नेतृत्व तहको विवाद र कोरोना महामारीका समस्याले अहिलेसम्म सदस्यता वितरण टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
काँग्रेसको वडा तहको अधिवेशन हुन अब एक महिना पनि बाँकी छैन । साउनदेखि भदौ पहिलो सातासम्ममा स्थानीय तहका अधिवेशनहरू सक्ने तालिका छ । तर, तल्ला तहका मतदाता अर्थात् क्रियाशील सदस्यतामा उब्जिएको विवाद समाधानका लागि मापदण्डसमेत बनाउन सकेको छैन । सदस्यतालाई लिएर विवाद बढ्दै गए आगामी भदौ १६–१९ मा हुने भनिएको महाधिवेशन नै अन्योल हुने चिन्ता एक थरी नेतामा देखिएको छ । नेतृत्व तहको विवादले क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो नै लागेन भने साउनदेखि हुने भनिएका अधिवेशनहरू प्रभावित हुने देखिन्छ । विगतमा पनि यही क्रियाशील सदस्यताका कारण पटक पटक सर्दै आएको महाधिवेशनको मिति अब सार्ने छुट संविधानले पनि दिँदैन । भदौको कार्य तालिकासमेत एक पटक परिवर्तन भइसकेको छ ।