इस्लामावाद । पाकिस्तानको खैबर पख्तूनख्वा (केपी) र सिन्ध प्रान्तहरूले ग्यास कम्पनीको प्रसारण लाइनमा केन्द्रिकृत एकाधिकार स्वकार गर्न नसकिने बताएका हुन् । संविधानको १८ औंसंशोधनको उल्लंघन भएको भन्दै ग्यास कम्पनीहरूको प्रसारण लाइनलाई केन्द्रीकृत गर्ने एकाधिकारलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
ती प्रान्तहरुले यस मामिलामा प्रधानमन्त्री इमरान खान सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् । द न्युज इन्टरनेसनलका अनुसार दुबै प्रान्तले संघीय सरकारले सुई दक्षिणी ग्यास पाइप लाइन र सुई उत्तरी ग्यास पाइप लाइनको प्रसारण लाइनलाई केन्द्रीकृत गर्ने एकाधिकारलाई अस्वीकार गरेका हुन् । यसलाई पाकिस्तानको १८ औं संवैधानिक संशोधनको उल्लंघन भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
२०१० मा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) को सरकारको बेला संविधानको १८ औं संशोधन गरिएको थियो । यसले स्वास्थ्य, महिला विकास, समाज कल्याण र स्थानीय सरकारलगायत सार्वजनिक सेवाका प्रमुख क्षेत्रहरूमा प्रान्तहरूलाई शक्ति प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यद्यपि, संशोधनले प्रान्तहरुलाई वित्तीय र प्रशासनिक हिसाबले महत्वपूर्ण हदसम्म अधिकार प्रदान गरेको थियो ।
सिन्ध सरकारले यस विचारलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ र प्रान्तीय सरकारको मागहरु पूरा नगरेमा यस सम्बन्धमा केन्द्र सरकारविरुद्ध अदालतमा पुग्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले खुलासा गरे कि ग्यासको उत्पादनमा पञ्जाबको भन्दा खैबरपख्तुनख्वाको हिस्सा धेरै ठूलो छ ।
तेल र ग्यास विकास कर्पोरेशनका एक अधिकारीले द न्यूज इन्टरनेसनललाई तेल र ग्यास नियामक प्राधिकरण (ओग्रा) द्वारा गरिएको विचारलाई खैबर पख्तूनख्वा (केपी) र सिन्धले अस्वीकार गरेको छ ।
आधिकारिक खुलासा भयो कि यसभन्दा पहिले केपीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री परवेज खट्टकले प्रसारणलाइनको एकाधिकारलाई अस्वीकार गरेका थिए । सिन्ध सरकारले पनि यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको र यसलाई १८ औं संशोधनको उल्लंघन भएको बताएको छ । यद्यपि ओग्राले भनेका छन कि चार प्रान्तको आफ्नै व्यवस्थापकीय निर्देशकहरू ग्यास उत्पादनको अधिकारका साथ हुनेछन् ।
