परिचयः
कुनै पनि देशको विदेश नीतिलाई भूराजनीतिले प्रभावित बनाउन सक्छ । भूगोल र राजनीतिको मिश्रणले उक्त देशको वैदेशिक एवं परराष्ट्र नीतिलाई तय गर्न मुख्य रुपमा भूमिका खेल्दछ । सामान्य अवस्थामा भन्नुपर्दा भूगोल परिवर्तन हुँदैन तर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिने राजनीति समय सापेक्ष परिवर्तन हुन सक्दछन् । यसमा हुने परिवर्तनले भूराजनीतिको स्वतन्तामा हेरफेर हुनाले विदेश नीति जस्ताको तस्तै रहेमा त्यसले उक्त देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा संकट पैदा गर्छ । नेपालको विदेश नीतिले विगत शताब्दीमा विश्व भूराजनीतिमा आएको परिवर्तनलाई ध्यान दिन नसक्दा नेपालले पछिल्लो समयमा गम्भीर राजनीतिक संकट भोग्दै आएको तितो अनुभव खेप्नु परेकोछ ।
अमेरिकी विदेश नीतिको भूराजनीतिः
अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स मोंरोएले विश्व भूराजनीतिमा आएको परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो मोंरोए डक्ट्रिन’ लाई विदेश नीतिको मूल आधार बनाएको हुनाले करिब ७६ वर्षपछि रुडोल्फ जेलेनले सन् १८९९ मा भूराजनीति शब्द पहिलोपटक प्रयोग गरे । उनले भूराजनीतिलाई भौगोलिक सेटिङ र राजनीतिक प्रक्रियाबीचको अन्तरक्रिया भनेका थिए । त्यस पछिको समयमा भूगोल उही रहे तापनि राजनीतिक अन्तरक्रियामा देशहरू थपिँदै गए फस्वरुप देशको भूराजनीति उस्तै रहँदैन । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु गर्ने देशहरूले युद्धअघिको आफ्नो विदेश नीतिलाई युद्धपछि निरन्तरता दिन सकेनन् । यो भूराजनीतिमा आएको बदलिइको प्रभावको परिणाम हो ।
अमेरिकाका संस्थापक राष्ट्रपति र त्यसपछिका केही राष्ट्रपतिहरूले अमेरिका र युरोपको राजनीतिबाट टाढै रहनुपर्छ भन्ने विश्लेषणका साथ अलगवाद तथा अहस्तक्षेपवाद’ मा आधारित विदेश नीति अपनाए । यो नै अमेरिकाको त्यतिबेलाको भूराजनीतिको खास माग थियो । त्यसपछि त्यहाँको भूराजनीति बदलिँदै गयो र उक्त विदेश नीति समयको परिवेशमा सुहाउँदो भएन ।
त्यसैले सन् १८२३ मा जेम्स मोंरोएले ‘मोंरोए डक्ट्रिन’ अघि सारे । यसले युरोपियन शक्तिहरूबाट अमेरिकी महादेशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपको लागि गरिने कुनै पनि प्रयास अमान्य हुने घोषणा गर्यो । अमेरिकी माटोमा हुने कुनै पनि भौगोलिक हस्तक्षेप मान्य हुने छैन र युरोपको राजनीतिमा अमेरिकी हस्तक्षेप हुने छैन भन्न दुइटा स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारियो । यो कुरा नयाँ जन्मिएका दक्षिण अमेरिकी देशहरू माथिको रूस, प्रसिया र अस्ट्रियाको समीकरणको हस्तक्षेप विरुद्धमा थियो भने उत्तरपूर्वी अमेरिकी तटमा रूस वाहेकका देशहरुको पानीजहाजको पहुँच रोक्ने रूसको कदमविरुद्ध पनि लक्षित थियो ।
अमेरिकाले अवल्मबन गरेको ‘मोंरोए डक्ट्रिन’ सुरुमा रक्षात्मक भए पनि समयको अन्तरालसँगै भूराजनीतिमा आएको परिवर्तनले सन् १८४० सम्ममा यसको लहर ठूलै गतिमा विस्तार भयो । त्यसपछि प्रायः सबै अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले आफ्नो कोणबाट विश्व भूराजनीतिको विश्लेषण गर्दै त्यसलाई परिस्कृत र परिमार्जन गर्दै आए । त्यसैको प्रयोग स्वरुप ओबामाको ‘पिभोट एसिया’ र ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्ट’ नीति पनि अमेरिकी भूराजनीतिमा आएको परिवर्तनको आआफ्नै विश्लेषणका आधारमा अघि सारिएका नीतिहरु हुन । यसै नीतिमा आधारित रहेर अमेरिकाले आर्थिक कृयाकलापको लगावलाई अगाडी विस्तार गर्ने र त्यसका नतिजाहरु सम्पादन गर्ने गरेको छ ।
चीनको भूराजनीतिः
अमेरिकालाई हर क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा टक्कर दिँदै आएको चीनले सन् १९११ मा मन्चु वंशको पतनपछि राष्ट्रवाद, प्रजातन्त्र र जनजीविकामा आधारित विदेश नीति तय ग¥यो । जापानसँगको युद्धमा कोमिन्ताङ र कम्युनिस्टको गठबन्धन, सन् १९४९ मा चीनमा आएको जनगणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि चीनको भूराजनीतिमा भारी अदलबदल भएसँगै सन् १९११ पछिको चिनियाँ विदेश नीतिमा पनि परिवर्तन भयो ।
भूराजनीतिमा आएको परिवर्तनले देशको विदेश नीतिमा ल्याएको बदलावको कारण माक्र्सवाद र लेनिनवादले नै चिनियाँ क्रान्ति पश्चात्को चीनको विदेश नीतिको वैचारिक आधार तय गरायो । प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरू सामान्यतया युद्धमा सहभागी हुँदैनन् भनेझैं कम्युनिस्ट मुलुकहरूबीच पनि शान्तिपूर्ण सहकार्य हुनुपर्ने सन् १९६० को दसकपछि विश्वका दुई विशाल कम्युनिस्ट मुलुक चीन र पूर्व सोभियत संघ आपसी द्वन्द्वमा भासिन गए ।
सन् १९५७ मा तत्कालीन सोभियत संघसँगको सम्बन्धलाई लक्षित गर्दै माओले भने, ‘विश्वमा कसैको पनि त्यस्तो ताकत छैन जसले चीन र सोभियत संघलाई एकापसमा छुट्ट्याउने सामथ्र्य राखोस् ।’ उनको त्यो भनाई लामो समयसम्म सार्थक रहन सकेन र परिणाम सन् १९५० मा ‘तीस वर्षीय मित्रता, समीकरण तथा आपसी सहयोग’ नामको सन्धिबाट सुरु भएको ती दुई देशको प्रगाढ सम्बन्ध एक दशक पुग्दा नपुग्दै आपसी शत्रुतामा बदलियो । माक्र्सवाद र लेनिनवादमा आधारित चिनियाँ र रूसी विदेश नीति भूराजनीतिका कारण व्यवहारवादमा रूपान्तरित भयो । यस खालको व्यवहारवादले तत्काल भोगिरहेको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय समस्यालाई मात्र देख्छ तर कुनै सिद्धान्त र वादको रटानको भाषा यसले बुझेन । यो सबै कुरा चीनको भूराजनीतिले उसको विदेश नीतिमा जबर्जस्त ल्याएको परिवर्तन थियो भनेर स्विकार गरायो ।
चीन र रूसबीचको सो द्वन्द्वले दुवै देश एक अर्काका शत्रु बन्न पुगे । सोभियत संघ चीनको शत्रु भइसकेपछि रूसको शत्रु मानिने अमेरिका चीनको मित्रता तर्फ अगाडी बढ्यो । यही सेरोफेरोमा अमेरिकी चर्चित कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध मात्र होइन विश्वकै भूराजनीति परिवर्तनका कारण फेरिदै अतुलनीय योगदान दिएको विश्लेषण गरेका थिए । लगातारको कूटनीतिक संवादपश्चात् अमेरिकाले एक चीन नीति अंगीकार गर्ने र ताइवानको सट्टा चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बनाउन सहमति जनायो ।
चीनले पनि रूस र अमेरिकाको द्वन्द्वमा रूसको पक्ष नलिने भयो । दुई व्यक्तित्व बीचको टकरावबाट सुरु भएको भनिएको सोभियत संघ र चीनको द्वन्द्वले अन्ततः विश्वको भूराजनीति नै दवाव दिदै ती देशको विदेश नीतिमा समेत पूरै फेरवदल गरायो । त्यसपछिको नेतृत्व देङ स्याओ पिङ, जी याङ जेमिन, हु जिन्ताओ र सी जिनपिङसम्मले अपनाएका ’रिफर्म एन्ड ओपनिङ अप’ देखि ’गोइङ ग्लोबल’ र ’परिधीय कूटनीति तथा प्रधान देशहरूसँगको सम्बन्ध’ जस्ता सबै खाले विदेश नीति चिनियाँ भूराजनीतिमा आएको परिवर्तनले गर्दा त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र असरको प्रतिफल भएको मानियो ।
यसरी नेपालको राजनीतिलाई उसका समकालिन भूगोल र त्यस विचमा मौलाएका राज्यसक्ताहरु माझ हुने शक्तिको खिचातानीले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । चीनको रेशममार्ग नीति या डोक्लाम द्धन्द होस् वा एमसीसी किन नहोस् ठुला शक्तिसम्पन्न देशहरुले साना देशलाई भूगोलको सामिप्यता कायम गराउँदै आफ्नो अधिनमा राख्ने चाहना बढाएका हुन्छन् । फलस्वरुप ति देशले सैन्यवल, सहयोग, विभिन्न प्रकारका परियोजनाहरु संचालन गर्ने आशयका साथ तिनै कार्यक्रम मार्फत व्यापारिक एवं विकासे परियोजनालाई आधार मान्दै नियन्त्रणमा लिन सफल हुन्छन् ।