काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले देशका विभिन्न क्षेत्रबाट हिँडेरै घर जान थालेका नागरिकहरुलाई सुरक्षित रुपमा गन्तव्यमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले हिँडेरै जान थालेकाहरुलाई पर्याप्त सुरक्षाको उपाय अवलम्वन गर्दै सवारी साधनको व्यवस्था गरी निशुल्क रुपमा गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै शहरी क्षेत्रमै रहेका विपन्न वर्गको पहिचान गरी राहतको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताउनुभयो ।
कोरोना भाइरसको फैलावट रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण रोजगारी गुमेपछि काठमाडौँ तथा देशका विभिन्न शहरमा अलपत्र परेकाहरु हिँडेरै घर फर्किरहेका छन् ।
लकडाउनका कारण रोजगारी गुमेपछि रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्तासहित अहिले हजारौँ नागरिकहरु शहर छोडिरहेका छन् । यसरी यात्रा गर्नेहरु दुधे बालक बोकेकी महिलासहित गर्भवती र वयोवृद्धहरु पनि छन् । तर सरकार कोरोनाविरुद्ध युद्ध गरिरहेको यो बेला भावनामा बग्न नहुने बताइरहेको छ । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारलाई जानकारी नै नदिएर पैदल यात्रामा निस्केकाहरुले दुःख पाएको बताउनुभयो ।
नागरिकहरु रोगले भन्दा पनि भोकले छट्पटाउन थालेका बेला सरकारले उनीहरुको पीडा महसुस गर्न सकेको छैन । कोरोनाका कारण उत्पन्न संकटले नागरिकहरु हायल कायल भएका बेला सरकार सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर कार्यकर्ताहरुलाई रोजगारी दिने धाउन्नमा लागेको भन्दै आलोचना चर्केको छ । यो प्रसंगमा कांग्रेसले अहिले सुकुम्वासीले जग्गा चाहेका छन् कि जाउलो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै गरिव निमुखाहरुको पीडाबोध गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
मुलुकभित्रै रोजगारी गुमेपछि घर जान नसकेर भोकै परेकाहरुको दुःख एकातिर छ भने अर्काोतिर सीमा नाकामा आइपुगेका नागरिक आमाको निधनपछि काजकिरियामा सहभागी हुन समेत नपाएको अवस्था छ । सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई सीमामै रोकेपछि सत्तारुढ दलभित्रैबाट सरकारको आलोचना सूरु भएको छ । सत्तारुढ नेकपाका सांसद गणेश ठगुन्नाले स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा रहेको नेपालले आफ्ना नागरिकलाई सीमामै रोक्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले हिँडेरै घर जान थालेकाहरुलाई उद्धार गरेर गन्तव्यसम्म पु¥याउन सरकारलाई आदेश दिएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जो जहाँ छन् त्यहीँ रोक्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले खानै नपाएर घर जान लागेकाहरुलाई पनि जहाँ छन् त्यहीँ रोकेर खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न तर हिँडेर घर जान कसैलाई पनि नदिन निर्देशन दिनुभएको हो ।
