काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकका अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा नागरिकहरू जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म पाँचवटाले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण पूरा गरेका छन् ।
तोकिएको समयसीमा गत असार मसान्तसम्म पनि वर्गीकरण नगर्ने आठ स्थानीय तहका नागरिकले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि अंशबण्डाबाहेकका जग्गा कारोबार गर्न पाएका छैनन् ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलका अनुसार तेमाल, रोशी, पनौती, मण्डनदेउपुर र बेथानचोकले मात्रै तोकिएको मापदण्डअनुसार जग्गाको वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन् । बाँकी आठ स्थानीय तहमा जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा त्यहाँका नागरिक नापी तथा मालपोत कार्यालयबाट प्रदान गरिने जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाबाट प्रभावित भएका हुन् ।
सरकारले जारी गरेको भूउपयोग ऐन, २०७६ तथा भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधन, २०८२ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीले पटकपटक समयसीमा थप गरे पनि पछिल्लोपटक गत असार मसान्तलाई अन्तिम समयसीमा तोकेको थियो ।
नापी कार्यालयका प्रमुख अशोककुमार भुसालका अनुसार स्थानीय तहले तीन वर्षदेखि जग्गा वर्गीकरणको काम पूरा नगर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै जग्गा कारोबार गर्न पाएका छैनन् । असार मसान्तसम्म वर्गीकरण नगर्ने आठ स्थानीय तहका सेवाग्राही प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले जग्गालाई १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि आठ स्थानीय तहले यसमा पर्याप्त चासो नदेखाएको भुसालको भनाइ छ । भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेकाले वर्गीकरण सम्पन्न भएका स्थानीय तहको भूउपयोग परिषद्को निर्णयअनुसार जग्गाधनी श्रेस्ता, पुर्जा तथा नक्सामा विवरण अद्यावधिक गरेर मात्रै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
मालपोत कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहबाट भूउपयोग क्षेत्र खुल्ने गरी सिफारिस प्राप्त भएपछि मात्रै लिखत रजिस्ट्रेसन पास, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रोक्का, नामसारीलगायतका सेवा प्रदान गरिनेछ । जग्गाको वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहबाट आवश्यक सिफारिस नआउँदा यी सेवा प्रभावित भएका हुन् ।
भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रलगायतमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रसमेत निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०८० जेठ २७ गते जग्गा वर्गीकरण नगरी घरजग्गा कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको थियो । त्यसको सात महिनापछि काभ्रेपलाञ्चोकमा जग्गा कारोबार खुला गरिए पनि तोकिएको पछिल्लो समयसीमासम्म आठ स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम पूरा गर्न सकेनन् ।
यसअघि ती स्थानीय तहमा नामसारी, व्यक्तिगत दृष्टिबन्धक, अंशबण्डा, पूरा कित्ता पास, छोडपत्र तथा सगोलनामालगायत सीमित प्रकृतिका कारोबार मात्रै हुँदै आएका थिए ।
जग्गाको कारोबार प्रभावित हुँदा मालपोत कार्यालयमार्फत राज्यले प्राप्त गर्ने करोडौँ रुपैयाँ राजस्वसमेत गुमिरहेको जनाइएको छ । जिल्लास्थित नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी सङ्घले सबै स्थानीय तहलाई समयमै जग्गाको भूवर्गीकरण सम्पन्न गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो ।
नियमावलीमा स्थानीय सरकारले जग्गाको भूवर्गीकरण गर्न नसके प्रदेश सरकारले उक्त काम गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सरकारले एक महिनाभित्र स्थानीय तहमै भूमि प्रशासन सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिरहँदा जग्गा वर्गीकरणको विषय थप महत्वपूर्ण बनेको छ ।
रासस
