काठमाडौं । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ मा पर्वतीय क्षेत्रका जोखिमलाई विश्व जलवायु वार्ताको स्थायी एजेन्डा बनाउन प्रस्ताव गर्ने भएको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकलाई अनुदानमा आधारित, सहज र प्रत्यक्ष पहुँचयोग्य वित्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा नेपालले जोड दिने भएको छ ।
कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म टर्कीको अन्टालियामा हुने सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको हो । सरकारले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको ४५ पृष्ठको राष्ट्रिय स्थिति पत्रमा आठ प्रमुख प्राथमिकतासहित १५ बुँदा समेटिएका छन् ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालका अनुसार जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि नेपाल यसको असरबाट अत्यधिक प्रभावित मुलुक हो । त्यसैले हिमाल, जैविक विविधता, वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणमा नेपालको योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु छलफलमा उचित मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
ढकालले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको विषय कोप–३१ को एजेन्डामा राख्न नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को सचिवालयमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिए । भोटेकोशी, बुढीगण्डकी र भुटानमा भएका बाढीका घटनाले पर्वतीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपालले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनेछ । पर्वतीय जोखिमलाई विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य, जलवायु वित्त र सम्बन्धित कोषमा समावेश गर्ने, यस विषयमा उच्चस्तरीय वार्ता नियमित गर्ने तथा पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी औपचारिक कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव स्थिति पत्रमा छ ।
अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको माग
नेपालले अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त, सहज र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्ने भएको छ । ऋणमा आधारित वित्तले विकासशील मुलुकको ऋणभार बढाउने भएकाले अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।
ढकालले जलवायु परिवर्तनमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका र आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुलुकले कमजोर तथा जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
‘जलवायु वित्त उपलब्ध गराउँदा अनुदानमा आधारित, सहज र सरल प्रक्रियाबाट उपलब्ध हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
स्थिति पत्रमा जलवायुजन्य विपद्बाट हुने मानवीय, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षतिको सम्बोधनका लागि हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र, सान्टियागो नेटवर्क र हानि तथा नोक्सानी कोषलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विपद्पछि प्रभावित मुलुकले शीघ्र वित्त प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था, सरल आवेदन प्रक्रिया र पर्वतीय तथा अति जोखिमयुक्त क्षेत्रका लागि लक्षित सहयोग आवश्यक रहेको नेपालको धारणा छ ।
हानि तथा नोक्सानीको मूल्यांकनमा आर्थिक क्षतिसँगै सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक स्थल, सामाजिक संरचना, मानसिक तथा मनोसामाजिक असर र जीविकोपार्जनमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई पनि समेट्नुपर्ने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ । भोटेकोशी विपद्का लागि हानि तथा नोक्सानी कोषबाट २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन भएको उदाहरण दिँदै नेपालले विपद्पछिको वित्त वितरण शीघ्र र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कोषको प्रस्ताव
नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु जोखिम सम्बोधन गर्न ‘माउन्टेन फन्ड’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । ‘सगरमाथा आह्वान’लाई आधार बनाउँदै पर्वतीय मुलुकबीच सहकार्य विस्तार गर्ने र हिमालदेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्ने नेपालको रणनीति छ ।
स्थिति पत्रमा पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्यांक आदानप्रदान, निगरानी प्रणाली, पूर्वसूचना र क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो, पानीको उपलब्धतामा परिवर्तन तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने असरलाई विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा पर्याप्त स्थान दिनुपर्ने नेपालले प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपालले कोप–३१ मा जलवायु वित्तको दायरा विस्तार गर्दै विकास बैंक, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार र परोपकारी कोषबाट समेत स्रोत परिचालन गर्ने नीति अघि सार्ने भएको छ । स्थिति पत्रमा नयाँ सामूहिक परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने लक्ष्यलाई न्यूनतम आधार मान्दै सबै स्रोतबाट प्रतिवर्ष १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । सार्वजनिक जलवायु वित्तको विकल्पका रूपमा नवीन वित्तीय स्रोतलाई प्रयोग गर्न नहुने पनि नेपालको प्रस्ताव छ ।
अनुकूलनका लागि २० अर्ब डलरसम्म आवश्यक
नेपाललाई सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म जलवायु अनुकूलनका लागि करिब १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान स्थिति पत्रमा गरिएको छ । राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्ने नेपालले जनाएको छ ।
विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य तथा यूएई–बेलेम कार्यढाँचामा पर्वतीय जोखिम समावेश गर्नुपर्ने, अनुकूलनका सूचक स्वैच्छिक र दण्डात्मक नहुने गरी तय गर्नुपर्ने तथा अति कम विकसित मुलुकको आवश्यकता र क्षमतालाई ध्यान दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अति कम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नति भएपछि पनि जलवायु सहयोग निरन्तर रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपालको माग छ ।
कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सरसफाइ, पूर्वाधार र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनलाई जलवायु अनुकूलनसँग जोड्नुपर्ने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ । स्थानीय बाली, जलवायुमैत्री कृषि तथा महिला, आदिवासी जनजाति र युवाको सहभागितालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपालले जनाएको छ ।
ऊर्जा संक्रमण, प्रविधि र जलवायु न्याय
नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन तटस्थ मुलुक बन्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रले उत्सर्जन कटौती र जलवायु सहयोगमा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषय उठाउने भएको छ । जलवायु न्यूनीकरणका लागि विकसित मुलुकले नेतृत्व लिनुपर्ने र विकासशील मुलुकलाई आवश्यक वित्त तथा प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।
कार्बन बजारमा अतिरिक्तता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कार्बन व्यापारलाई विकसित मुलुकको जलवायु वित्तीय दायित्वको विकल्प बनाउन नहुने तथा परियोजना विकास, प्रमाणीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणबाट स्थानीय समुदायले लाभ पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । गैरबजारमा आधारित सहकार्यलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने उसको धारणा छ ।
जलवायु प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास, तालिम, जनचेतना र सार्वजनिक सहभागितालाई जलवायु कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । स्थानीय तह, युवा, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ । जलवायुजन्य विपद्का बेला सबै समुदायले पहुँचयोग्य पूर्वसूचना, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा र पुनःस्थापनाको सुविधा पाउनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।
जलवायु कूटनीतिअन्तर्गत नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ८१औँ सत्र र फिजीमा आयोजित प्रि–कोप बैठकमा उठाइएका विषयलाई समेत अघि बढाउने तयारी गरेको छ । पर्वतीय तथा अति कम विकसित मुलुकका साझा मुद्दा उठाउने, तथ्यांक तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा क्षेत्रीय सहकार्य बढाउने र जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय स्थिति पत्रले कोप–३१ बाट पाँच प्रमुख परिणाम हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ—तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रयास बलियो बनाउने, पर्वतीय जोखिमलाई विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डामा स्थापित गर्ने, अनुकूलन तथा हानि र नोक्सानीका लागि पर्याप्त वित्त सुनिश्चित गर्ने, प्रविधि तथा क्षमता विकासमा सहयोग बढाउने र जलवायु न्याय तथा समावेशी सहभागितालाई अघि बढाउने ।
ढकालका अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई सकेसम्म जोखिममा पर्न नदिने र विपद् आइहाले त्यसको सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन आवश्यक छ । जलवायु प्रतिबद्धतालाई घोषणामा सीमित नराखी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु नै कोप–३१ मा नेपालको मुख्य सन्देश हुनेछ ।
